मुंबई : महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा वादावरून ( Maharashtra Karnataka Border Dispute ) राजकारण तापले असताना कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हे दररोज नव- नवीन वादे करत आहेत. या बाबतीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आढावा घेतला आहे. जतच्या सीमावर्ती भागातील ४० गावावर दावा करणाऱ्या कर्नाटकने तुबची योजनेचे पाणी जत पूर्व भागात सोडले ( Karnataka released water from Tubchi scheme ) आहे. यामुळे तिकोंडी येथील साठवण तलाव एका दिवसात ओवरफ्लो झाला आहे. यामुळे शिंदे फडणवीस सरकारवर ( Shinde on Fadnavis Govt ) प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात होते. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मोठी घोषणा केली आहे. जत तालुक्यातील दुष्काळी ( Drought in Jat Taluk ) गावांसाठी २ हजार कोटींचा निधी ( Shinde announces Rs 2 thousand crore ) जाहीर केला आहे.
जानेवारीमध्ये २ कोटींचे टेंडर काढणार? एकनाथ शिंदे म्हणाले की, कर्नाटकने महाराष्ट्राला डिवचत जत तालुक्यात पाणी सोडण्यास सुरुवात केली आहे. यामुळे विरोधकांनी शिंदे सरकारवर टीकास्त्र सोडले आहे. यावर एकनाथ शिंदे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. माझी जतमधील लोकांसोबत भेट झाली. म्हैसाळ योजनेच्या माध्यमातून जानेवारीमध्ये २ कोटींचे टेंडर काढत आहोत. सेवा, सुविधा मिळाली नाही म्हणून गावे बाहेर जाणार नाही ही राज्याची जबाबदारी आहे.
सरकार स्थापन केल्यानंतर चांगले निर्णय: या भागात कसे उद्योग निर्मिती करता येईल, याबत धोरण आखले जात आहे. अशा गावांचा आढावा घेण्याचे काम सुरु आहे. आमचा वैयक्तिक अजेंडा नाही. लोकांना चांगले दिवस आले पाहिजे. मी त्या सरकारमध्ये होतो. त्यात त्रुटी होते. आम्ही सरकार स्थापन केल्यानंतर चांगले निर्णय घेतले. प्रत्येक मंत्रिमंडळ बैठकीत जल सिंचन विभागाच एकतरी निर्णय घेतो. कारण बळीराजा आपला मायबाप आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे.
महाराष्ट्रातील मंत्र्यांना कर्नाटकात एंट्री नाही? : एमईएसच्या विनंतीवरून, महाराष्ट्राचे सीमा प्रभारी मंत्री 6 डिसेंबरला बेळगावला भेट देणार आहेत. मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ( Karnataka CM Basavaraj Bommai ) यांनी अप्रत्यक्षपणे कर्नाटक सरकारने त्यांच्यावर मनाई आदेश जारी करण्याचा निर्णय घेतल्याचे संकेत दिले आहेत. बेळगाव जिल्ह्यातील रामदुर्ग तालुक्यातील दोडामंगडी येथे प्रसारमाध्यमांना प्रतिक्रिया देताना मुख्यमंत्री बोम्मई म्हणाले की, राज्य सरकारच्या मुख्य सचिवांकडून महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिवांना फॅक्सद्वारे संदेश पाठवण्यात आला आहे. दोन्ही राज्यांमधील तणावपूर्ण परिस्थिती बघता महाराष्ट्राच्या मंत्र्याने यावेळी येणे योग्य नाही.
6 डिसेंबर रोजी बेळगाव दौरा - महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा भागातील प्रश्न सोडवण्यासाठी राज्य शासनाकडून दोन मंत्र्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मुंबईत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या उच्चस्तरीय बैठकीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला. उच्च तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील ( Higher Technical Education Minister Chandrakant Patil ) उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई ( Excise Minister Shambhuraj Desai ) या दोघांवर ही जबाबदारी सोपवण्यात आली असून हे दोन्ही मंत्री ३ डिसेंबरला बेळगावला भेट देणार होते. परंतु आता ही भेट ३ डिसेंबर एवजी ६ डिसेंबर रोजी होणार असल्याचे मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी ट्विटद्वारे सांगितले आहे.
काय आहे ट्विट मध्ये? - ६ डिसेंबर रोजी महामानव भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त काही कार्यक्रमांना येण्याचा बेळगाव येथील आंबेडकरवादी संघटनांचा आग्रह आहे. त्यानुसार मी आणि समन्वयक मंत्री आमचा ३ डिसेंबरचा बेळगाव प्रवास ६ डिसेंबरला करणार आहोत, असे मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.
कर्नाटकची तुबची योजना सुरू: दरम्यान, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई आणि माजी जलसंपदा मंत्री एम.बी. पाटील यांनी जतच्या ४० गावांवर दावा करून महाराष्ट्रात एकच खळबळ उडवून दिली होती. त्यांच्या वक्तव्यानंतर जत तालुक्यात प्रचंड संताप व्यक्त होतानाच पूर्व भागाला पाण्यापासून वंचित ठेवल्याने राज्य सरकारवर देखील नाराजी व्यक्त होत आहे. राज्य सरकार एकीकडे म्हैसाळ विस्तारित योजना पूर्ण करण्यासाठी तातडीने निर्णय घेत आहे. तर याचवेळी कर्नाटकने जतच्या लोकभावनेला हात घालत थेट तुबची योजना सुरू करून जत तालुक्यात नैसर्गिक प्रवाहातून पाणी सोडण्यास सुरुवात केली आहे.
का निर्माण झाला पुन्हा वाद? कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी या आठवड्याच्या सुरुवातीला म्हटले होते की, माझे सरकार कर्नाटकच्या सीमांचे रक्षण करण्यास सक्षम आहे आणि त्यांनी तसे केले आहे. बोम्मई यांनी दावा केला आहे की, जलसंकटाचा सामना करणाऱ्या महाराष्ट्रातील सांगली जिल्ह्यातील काही गावांनी कर्नाटकात विलीनीकरणाची मागणी करणारा ठराव मंजूर केला आहे. मात्र, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे दावे फेटाळून लावले. गेल्या काही काळात अशा कोणत्याही गावाने कर्नाटकात विलीन होण्याची मागणी केलेली नाही. तसा चुकीचा प्रचार बोम्मई हे करत असल्याचे सांगितले जात (Belgaum Border issue) आहे.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद : बेळगावी, खानापूर, निप्पाणी, नंदगड आणि कारवार (उत्तर कन्नड जिल्हा). १९५६ मध्ये भाषिक आधारावर राज्यांच्या पुनर्रचनेच्या वेळी, महाराष्ट्रातील काही नेत्यांनी मराठी भाषिक बेळगावी वेगळे करण्याचा निर्णय घेतला. नगर, खानापूर, निपाणी, नंदगड आणि कारवार महाराष्ट्राचा भाग बनवण्याची मागणी होती. यावरून कर्नाटकात वाद सुरू झाला. तेव्हा कर्नाटकात म्हैसूर होते. म्हैसूरचे तत्कालीन मुख्यमंत्री एस. निजलिंगपा, तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री व्हीपी नाईक यांनी यासाठी सहमती दर्शवली होती.
खटला सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित - महाजन आयोगाने आपल्या अहवालात म्हटले होते की, ते बेळगाव महाराष्ट्रात विलीन करण्याची शिफारस करू शकत नाही. मात्र बेळगावपासून पाच किलोमीटर अंतरावर असलेले बेलागुंडी गाव आयोगाने महाराष्ट्राच्या ताब्यात दिले. माध्यमांच्या अहवालानुसार, कर्नाटकला २४७ गावांसह बेळगाव मिळत असल्याने ते तयार होते. परंतु निप्पाणी, खानापूर गमावल्यामुळे ते असमाधानी होते. हा वाद इतका वाढला की, दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीतही हा प्रश्न सुटू शकला नाही. त्यामुळे हा मुद्दा पुन्हा पुन्हा उफाळून येत आहे. २००४ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात कर्नाटकातून ८१३ गावे मिळावीत, अशी मागणी केली होती. हे प्रकरण अजूनही सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. या खटल्याच्या सुनावणीला कर्नाटक गैरहजर राहून उलटतपासणी टाळत आहे.
