मुंबई : मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी शासन कटीबद्ध आहे. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने दिलेली स्थगिती उठवण्यासाठी अधिवेशन संपल्यावर दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेटीगाठी प्रयत्न करु, असे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधान परिषदेत दिली. काँग्रेसचे सदस्य भाई जगताप यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भातील लक्षवेधी मांडली होती. मुख्यमंत्र्यांनी यावर उत्तर दिले. विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, शशिकांत शिंदे, धस, प्रवीण दरेकर आदींनी लक्षवेधीवर मराठा समाजाच्या समस्यांचा पाढा वाचला.
मराठा आरक्षणाचा प्रश्न जटिल : राज्यात मराठा आरक्षणाचा प्रश्न जटिल बनला आहे. राजकीय आरोप प्रत्यारोपमुळे मराठा समाजात मोठी नाराजी आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षण मागणीसाठी आजवर 58 मोर्चे निघाले. परंतु, राजकीय वक्तव्यामुळे संभ्रम निर्माण झाला आहे. येत्या काही दिवसांत त्याचा होण्याची शक्यता आहे. तो टाळण्यासाठी, मुख्यमंत्र्यांनी मराठा समाजाला आश्वासित करावे, या मागणीसाठी लक्षवेधी मांडल्याचे भाई जगताप यांनी म्हटले. तसेच मराठा आरक्षण देण्यासाठी दोन प्रवर्ग तयार केले आहेत. सरकारी नोकरीत 15 टक्के आणि संस्थांमध्ये 12 टक्के सवलत देण्याचा निर्णय झाला.
आरक्षणाला स्थगिती : न्यायालयाने आरक्षणाला स्थगिती देण्यापूर्वी त्यासाठी अर्ज आले होते. मात्र, आजवर मुलांना सवलत मिळत नाही. परिणामी, नुकसान झाल्याची बाब भाई जगताप परिषदेच्या निदर्शनास आणून दिली. राज्य शासन ते कसे भरुन काढणार, असा प्रश्न जगपात यांनी विचारला. मराठा समाज याकडे पूर्णतः डोळे लावून बसले आहेत. शासनाने त्यावर उत्तर द्यायला हवीत, अशी मागणी जगताप यांनी केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा यांच्याशी मुख्यमंत्र्यांचे घनिष्ठ संबंध आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी पुढाकार घेऊन मराठा मुलांना न्याय द्यावे, अशी मागणी जगपात यांनी केली.
न्यायालयात याचिका दाखल : मराठा समाजाला 2014 ला 16 टक्के आरक्षण देण्याचा अध्यादेश काढला होता. 2016 ला सरकारने स्थगिती दिली. माहिती आयोगाकडे तशी कागदपत्रे पाठवा, अशी सूचना केली होती. गायकवाड आयोगाकडे त्यानुसार माहिती पाठवली. संपूर्ण अभ्यास केल्यानंतर शासनाला शिफारस केली. त्यानंतर 16 टक्के आरक्षण शासनाने दिले. 2020 मध्ये प्रकरण न्यायालयात गेल्याने त्याला अंतरिम स्थगिती देण्यात आली. पुन्हा आरक्षण मिळवून देण्यासाठी नव्याने न्यायालयात याचिका दाखल केली. तसेच आयोगाच्या शिफारशीनुसार सरकार प्रयत्न करत आहे.
नोकरीत प्राधान्य देण्यासाठी समिती : शिष्यवृत्ती, वयाची मर्यादा महामंडळात सवलत, त्यांना स्वतःच्या पायावर उभे करण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत. वकिल हरीश साळवे यांची समिती स्थापन केली आहे. कुणबी मराठा, मराठा कुणबी असे दोन भाग केले आहेत. तसे दाखले सुद्धा दिल्याची माहिती, मुख्यमंत्री शिंदे यांनी परिषदेत दिली. तसेच नोकरीत प्राधान्य देण्यासाठी लवकरच समिती गठीत केली जाईल. अग्रीमेंट, कागदपत्र आहेत तपासले जातील. त्यांची तपासणी झाल्यानंतर मराठा समाजाला न्याय देऊ, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. राज्य शासनाने आजवर मराठा समाजाला केलेल्या मदतीची यादी वाचून दाखवली.
लवकर निर्णय : मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी केंद्र स्तरावर एक केंद्र तयार केला जाईल. सगळे आर्थिक व्यवहाराचे शासन बघेल. तसेच 1 हजार 553 एमपीएससी उत्तीर्ण विदार्थ्यांना चार ते पाच वर्षापासून प्रलंबित होते. त्यांची नियुक्ती करण्यात आली. अधिवेशन संपल्यानंतर दिल्लीला जाऊन कोर्टातील निर्णयावर लवकर निर्णय घेण्यासाठी प्रयत्न करू. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री विरोधी पक्ष नेत्यांना सोबत नेऊ, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. तसेच मराठा समाजाच्या आरक्षणात कोणीही राजकारण करु नका. तामिळनाडूच्या धर्तीवर आरक्षणाचा मार्ग काढू. वकिलांची, तज्ज्ञांची फौज, संघटना आणि त्यांच्या प्रतिनिधींना यात सामावून घेऊ, संपूर्ण ताकदीने मराठा आरक्षणासाठी सरकार प्रयत्न करेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री शिंदे यांनी व्यक्त केला. तसेच सगळ्यांनी मराठी समाजाच्या पाठीशी उभे राहू आणि आरक्षण मिळवून देऊ, असे आवाहन सर्वपक्षीय विरोधकांना केले.
आरक्षण रद्द करण्याची भीती : महाविकास आघाडी सरकारमध्ये ही मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सरकार सकारात्मक होते. केंद्र,सुप्रीम कोर्टाच्या कायद्यात लढाई सुरू आहे. आरक्षणाचा निर्णय केंद्र सरकारच्या माध्यमातून होऊ शकतो. तरीही आरक्षण रद्द करण्याची भीती आहे. त्यांना कायमस्वरूपी करण्यासाठी सरकार प्रयत्न करणार का, तसेच घोणसोलीच्या दंगलीत मराठा मुलाचा बळी गेला होता. त्याला मदत करणार का, असा प्रश्न शशिकांत शिंदे यांनी उपस्थित केला. मुख्यमंत्र्यांनी यावर, तपासून त्याबाबत योग्य ती कार्यवाही करु, असे आश्वासन दिले.
तात्काळ निर्णय घेण्याचे निर्देश : विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी, महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात आमचे सरकार आले तर विरोधी पक्ष नेत्यांनी चार दिवसात आरक्षण देऊ, अशी घोषणा केली होती, त्याचे काय झाले, असा प्रश्न विचारत सरकारची कोंडी केली. तसेच मराठा मुलांच्या वसतीगृहाच मुद्दा चव्हाट्यावर आणला. आजवर हॉस्टेल 10 जिल्ह्यात आहेत. ज्या ठिकाणी नाहीत तेथे विद्यार्थ्यांना घर भाडे देण्यात येत आहे. सध्या ही रक्कम तीन वरुन 6 हजार केल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. तसेच होस्टेल मिळत नाहीत म्हणून विद्यार्थ्यांना वंचित ठेवले जाणार नाही, अशी ग्वाही दिली. तसेच कोपर्डीतील पीडित मुलीला न्याय देण्यासाठी पोलीस महासंचालकांना तात्काळ निर्णय घेण्याची निर्देश दिल्याचे त्यांनी सांगितले.
