मुंबई: मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी हंगामी मुख्य न्यायाधीश संजय गंगापूरवाला यांची मद्रास उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. तसेच आरडी धानुका यांची निवृत्ती धम्मद उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या अधिक संख्येने रिक्त होती.परिणामी, केंद्र सरकारने १२ जून रोजी तीन न्यायाधीशांच्या नियुक्तीला मंजुरी दिली होती.
'त्या' शिफारशीवर शासनाचा शिक्कामोर्तब: सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने २ मे 2023 रोजी उक्त तीन न्यायाधीशांची शिफारस केली होती. यानुसार केंद्र शासनाने ही नियुक्ती त्वरित केली आहे. ह्या अधिसूचने नुसार आज तीन न्यायाधीशांनी पद गोपनीयतेची शपथ घेतली आणि कामकाजाला सुरुवात केली. कॉलेजियमने मागील वर्षी केलेल्या ठरावानुसार, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींनी २६ सप्टेंबर २०२२ रोजी या तीन वकिलांच्या पदोन्नतीसाठी शिफारस केली होती. त्या शिफारशीवर सर्वोच्च न्यायालयाने आणि नंतर केंद्र सरकारने शिक्कामोर्तब केले.
त्वरित शपथ देणे अत्यावश्यक: तब्बल सात महिन्यांनंतर, 26 एप्रिल 2023 रोजी या शिफारशी संबंधीची फाईल न्याय विभागाने सर्वोच्च न्यायालयात पाठवली गेली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने म्हटले होते की, महाराष्ट्र राज्य आणि गोवा राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि महामहिम राज्यपालांनी या शिफारशींना सहमती दर्शविली आहे. त्यामुळे त्वरित शपथ देणे अत्यावश्यक आहे.
आक्षेपामागील कारण कोणते? विशेष म्हणजे, फिरदोश फिरोज पूनीवाला यांच्या संदर्भात, त्यांच्या उमेदवारीवर इंटेलिजन्स ब्युरो (IB) ने घेतलेला आक्षेप कॉलेजियमने फेटाळून लावला होता. ज्या वकिलाच्या हाताखाली पूनीवाला म्हणून काम करत होते. त्या वकिलाने लिहिलेल्या लेखामुळे आयबीने पूनीवाला यांच्या उमेदवारीवर आक्षेप घेतला होता. हा लेख 2020 मध्ये देशात गेल्या 5-6 वर्षांत कथित भाषण/अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या बांधनाबाबत चिंता आणि चिकित्सा करणारा लेख होता. त्यामुळे केंद्र शासनाने आक्षेप घेतला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाचे मत: सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने आपल्या ठरावात म्हटले आहे की, फिरदोष फिरोज पूनीवाला यांच्या माजी ज्येष्ठांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबाबत मत व्यक्त केले आहे. त्या मतांचा उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्तीसाठी पूनीवाला यांच्या स्वत:च्या पात्रतेवर, क्षमतेवर किंवा श्रेयांवर काहीही परिणाम होत नाही.
