मुंबई - महाराष्ट्र सदन पुनर्बांधणी प्रकल्पात घोटाळा झाला आणि या प्रकल्पाच्या कंत्राटाविषयी छगन भुजबळ व त्यांच्या कुटुंबीयांना कंत्राटदाराकडून मोबदला म्हणून १३ कोटी ५० लाख रुपये मिळाले, असे दाखवणारे काही पुरावेच नाहीत. त्याचबरोबर भुजबळ यांना प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे काही मोबदला देण्यात आल्याचे दाखवणाराही कोणताच समाधानकारक पुरावा नाही, असे महत्त्वाचे निरीक्षण न्यायालयाने आपल्या १०७ पानी निर्णयात नोंदवले होते.
ईडीची याचिका - निर्दोष मुक्ततेनंतर देखील ईडीने त्यांच्या संदर्भात याचिका दाखल केल्यामुळे भुजबळ यांना आणि इतरांना सेशन कोर्टामध्ये खेटा घालाव्या लागणार याची खात्री झाली होती. परंतु, मागच्या तारखेला भुजबळ आणि इतर आरोपी हजर न राहिल्यामुळे त्यांच्या नावे वॉरंट काढले गेले होते. त्यामुळेच आजच्या तारखेला छगन भुजबळ यांच्यासह पंकज भुजबळ, समीर भुजबळसह इतर आरोपी जातीने उपस्थित राहिले.
काय आहे प्रकरण - महाराष्ट्रात खळबळ उडवून देणाऱ्या महाराष्ट्र सदन कथित घोटाळा प्रकरणी ९ सप्टेंबरला छगन भुजबळ यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली होती. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या(एसीबी) न्यायालयाकडे दोषमुक्त करण्यासाठी भुजबळांनी अर्ज दाखल केला होता. छगन भुजबळ यांच्यासोबत त्यांचा पुतण्या समीर भुजबळ यांनीही हा अर्ज दाखल केला होता. आपल्यावर करण्यात आलेले आरोप हे निराधार आहेत. त्यामुळे न्यायालयाने आपल्याला दोषमुक्त करावे असे भुजबळ यांनी म्हटले होते. त्यानंतर न्यायालयाने भुजबळांची निर्दोष मुक्तता केली होती.
काय आहे महाराष्ट्र सदन घोटाळा - छगन भुजबळ हे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असतानाच्या काळात जारी करण्यात आलेल्या विविध कंत्राटातून भुजबळ कुटुंबीयांच्या कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम लाचेच्या स्वरुपाचा मिळाल्याचा आरोप होता. महाराष्ट्र सदन व इंडिया बुल्स प्रकरणात राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने ११ जून २०१५ रोजी स्वतंत्र गुन्हे दाखल केल्यानंतर १५ जून २०१५ रोजी सक्तवसुली संचालनालयानेही भुजबळांविरोधात काळा पैसा प्रतिबंधक कायदान्वये दोन गुन्हे दाखल केले होते.
निर्दोष मुक्ततेनंतर देखील अंजली दमानिया यांनी याचिकेचा पाठपुरावा करू या संदर्भात म्हटले होते आणि तसा न्यायालयीन पाठपुरावा त्यांनी सुरू देखील केला. मात्र, ईडीच्यावतीने याचिका दाखल झाल्यामुळे छगन भुजबळ यांच्यासह इतर सर्व आरोपींना सेशन कोर्टामध्ये नियमित हजर राहावे लागत आहे.
