मुंबई - देशभरातील औषध विक्रेते आणि फार्मासिस्ट कोरोना काळात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. मात्र, हा गट दुर्लक्षित असून कोरोना योद्धे वा फ्रंटलाइन वर्कर म्हणून त्यांना दर्जाही देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे हा गट लसीकरण मोहिमेतही प्राधान्य क्रमावर नाही. या पार्श्वभूमीवर औषध विक्रेते-फार्मासिस्टना प्राधान्य क्रमाने लस द्यावी. अन्यथा देशभरातील साडे नऊ लाख औषध विक्रेते संपावर जाऊ, असा इशारा ऑल इंडिया ऑर्गनायझेशन ऑफ केमिस्ट अँड ड्रगिस्टचे (एआयओसीडी) अध्यक्ष जगनाथ शिंदे दिला आहे.
केंद्र सरकारला लिहिले पत्र -
कोरोना काळ असो लॉकडाऊन सर्व औषध विक्रेते, फार्मासिस्ट जिवाची बाजी लावून काम करत आहेत. एकही दिवस ते घरी बसून नाहीत. यादरम्यान अनेकांना कोरोनाची लागण झाली आहे. मात्र, औषध विक्रेते-फार्मासिस्ट घटक दुर्लक्षित आहे. औषध विक्रेते-फार्मासिस्ट थेट रुग्णांच्या संपर्कात येतात. मात्र, तरीही त्यांना 50 लाखांचा विमाही लागू नाही. तर आता लसीकरण मोहिमेत ही या गटाला प्राधान्य नाही. तेव्हा औषध विक्रेते-फार्मासिस्ट यांना फ्रंटलाईन वर्करचा दर्जा द्यावा आणि त्यांना प्राधान्याने लस द्यावी, अशी मागणी शिंदे यांनी केली आहे. तसे पत्र केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र राज्य सरकारला दिल्याचे शिंदे यांनी सांगितले.
हेही वाचा - राजीव सातव यांच्या मृत्यूची उच्चस्तरिय चौकशी करा; नांदेड जिल्ह्यातून राष्ट्रपतींकडे मागणी
15 दिवसाचा अल्टीमेटम -
दोन दिवसांपूर्वी एआयओसीडीने केंद्र सरकारला पत्र पाठवले आहे. या पत्रानुसार देशभरातील साडे नऊ लाख औषध विक्रेते-फार्मासिस्ट यांना लस द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. या पत्रानुसार पुढील 15 दिवसांत सरकारने यावर काही निर्णय घेतला नाही तर देशभरातील साडे नऊ लाख औषध विक्रेते-फार्मासिस्ट संपावर जातील, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
हेही वाचा - बार्ज पी-३०५ दुर्घटनेतील मृतदेह ताब्यात घेण्यास अडचणी; पोलिसांच्या अनुपस्थितीने नातेवाईकांचा संताप
