मुंबई - रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) काही महिन्यांपूर्वी पॉझिटिव्ह पे सिस्टम (सकारात्मक वेतन प्रणाली) सुरू केली होती. बँकेच्या या नवीन नियमांतर्गत आता 50 हजारांपेक्षा जास्त रकमेच्या पेमेंटबाबत काही तपशीलांची पुष्टी करणे आवश्यक असेल. वास्तविक पॉझिटिव्ह पे प्रणाली ही रिझर्व्ह बँकेची (आरबीआय) नवीन यंत्रणा आहे. या नियमांतर्गत फसवणूकीच्या कार्यांविषयी माहिती मिळवणे सोपे होईल. हे नवे नियम 1 जानेवारी 2021 पासून लागू होतील.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या या प्रणालीअंतर्गत चेक क्लिअर करण्यापूर्वी धनादेश क्रमांक, धनादेशाची तारीख, धनादेश जारी करणार्‍याचे नाव, खाते क्रमांक, रक्कम आणि धनादेशासह इतर सर्व तपशील यापूर्वी जारीकर्त्याद्वारे अधिकृत केलेल्या चेक तपशीलांसह जुळवले जातील. धनादेश दिल्यानंतर ग्राहक एसएमएस, एटीएम किंवा मोबाइल अ‍ॅपद्वारे धनादेशाची संपूर्ण माहिती बँकेला देऊ शकेल. तर बँकांना ही सुविधा 50 हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेवर द्यावी लागेल. त्यानंतर, सुरुवातीस खातेधारक या सुविधेचा फायदा घेतील की नाही यावर ते अवलंबून असेल. पाच लाखांहून अधिक रुपयांच्या धनादेशांवर हा नियम अनिवार्य करता होऊ शकतो.
जर धनादेश आणि ग्राहकांकडून देण्यात आलेल्या इतर तपशीलांमध्ये काही फरक असेल तर त्याची माहिती धनादेश प्रणाली म्हणजेच सीटीएस बँकेला दिली जाईल. यानंतर, बँकेच्या वतीने धनादेश जमा करणार्‍यालाही माहिती दिली जाईल.
तसेच, नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआय) ही पॉझिटिव्ह पे सिस्टम प्रणाली विकसित करीत आहे. अशा परिस्थितीत एनपीसीआय बँकांना ही सुविधा देण्यात येईल. परंतु आरबीआयने म्हटले आहे की त्यानंतर 50 हजार आणि त्यापेक्षा जास्त रकमेच्या सर्व पेमेंट्सच्या बाबतीत बँका खातेदारांना ते लागू करतील. जेणेकरून ते फसवणूक होण्यापासून वाचू शकेल.
हेही वाचा - प्राचीन मंदिरांचे संवर्धन करणार - मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे
हेही वाचा - आता मला सांगायला लावू नका, अजित पवारांचा भाजपला टोला
