मुंबई - सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवादासंदर्भात ( Maharashtra Karnataka border issue ) उच्चस्तरीय समितीची बैठक झाली. डीसीएम देवेंद्र फडणवीस, मंत्री चंद्रकांत पाटील, तानाजी सावंत, दीपक केसरकर, शंभूराज देसाई, विरोधीपक्षनेते अंबादास दानवे, आमदार पृथ्वीराज चव्हाण, राजेश क्षीरसागर, मुख्य सचिव. मनुकुमार श्रीवास्तव उपस्थित होते. यावेळी धोरणात्मक पावले उचलण्यासाठी आणि सीमाप्रश्न सोडवण्यासाठी मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि शंभूराज देसाई यांची समन्वयक म्हणून नियुक्ती ( Chandrakant Patil and Shambhuraj Desai appointed ) करण्यात आली आहे.
सीमा प्रश्न हाताळणाऱ्या विशेष कक्षाचे बळकटीकरण करावे - महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा प्रश्नासंदर्भात राज्य शासन संपूर्णपणे सीमा भागातील बांधवांच्या भक्कमपणे पाठीशी उभे आहे. यासंदर्भातील कायदेशीर लढाईसाठी एकजुटीने प्रयत्न करीत असून त्यासाठी वरिष्ठ विधीज्ञ वैद्यनाथन याची नियुक्ती करण्यात आली आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेच्या समन्वयासाठी मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि शंभूराज देसाई या दोन मंत्र्यांची नियुक्ती करण्यात आल्याचे सांगत महाराष्ट्र शासनाच्या योजनांचा लाभ सीमा भागातील बांधवांना प्रभावीपणे होण्यासाठी सीमा प्रश्न हाताळणाऱ्या विशेष कक्षाचे बळकटीकरण करावे, मुख्यमंत्री सहायता निधीचा लाभ पूर्वीप्रमाणे सीमा भागात देण्याचा तसेच महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेचा लाभ देखील सीमा भागातील बांधवांना देण्यासाठी राज्य शासन सकारात्मक असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे सांगितले.
सीमाप्रश्न सोडविण्यासाठी गृहमंत्र्यांची भेट घेणार - शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे सीमा प्रश्नी त्याभागातील बांधवांच्या नेहमी पाठीशी राहिले आहेत, असे सांगत मुख्यमंत्री यांनी सीमा प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्य शासन गांभीर्याने लक्ष घालत आहे. त्यासाठी ज्येष्ठ विधीज्ञ वैद्यनाथन यांची नेमणूक करण्यात आली असून, गरज भासल्यास अधिक विधीज्ञांची संख्या वाढविण्यात येईल. राज्य शासनाने संपूर्ण लक्ष याप्रश्नावर केंद्रीत केले आहे. त्याचबरोबर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस याप्रश्नासंदर्भात पंतप्रधान, केंद्रीय गृहमंत्री यांची लवकरच भेट घेऊ, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. सीमा भागातील बांधवांना महाराष्ट्र शासनाच्या योजनांचा लाभ प्रभावीपणे मिळावा असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. सीमाप्रश्न हा विषय हाताळणाऱ्या विशेष कक्षाचे बळकटीकरण करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असली तरी सीमा भागात मराठी भाषेचा वापर, त्या भागातील बांधवांना आवश्यक त्या सुविधा याबाबत कर्नाटक सरकार सोबत संवाद सुरू ठेवावा, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
सीमा भागात सहायता निधी - सीमा भागात पूर्वीप्रमाणे मुख्यमंत्री सहायता निधीचा लाभ देण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. त्याचबरोबर सीमा भागात महाराष्ट्र शासनाची महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेचा लाभ देण्यात सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल असेही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. सीमा आंदोलनातील हुतात्म्यांच्या कुटुंबियांना स्वातंत्र्यसैनिकांप्रमाणेच निवृत्तीवेतन देण्याच निर्णय याबैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी घेतला. त्याचबरोबर न्यायालयीन लढाईसाठी एकीकरण समितीने अदा केलेल्या शुल्काच्या प्रतिपूर्तीचा निर्णयही घेण्यात आला.
कायदेशीर मार्गाने सीमा प्रश्न सोडविणार - सीमा प्रश्न अत्यंत जिव्हाळ्याचा विषय आहे. याप्रश्नी महाराष्ट्रातील सर्व राजकिय पक्ष एकत्र आहेत. सनदशीर, लोकशाही मार्गाने हा प्रश्न सोडवण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. आम्ही सर्व जण सीमावासीयांबरोबर आहोत, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी दिली. यावेळी मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे प्रकाश मरगाळे, दिनेश ओऊळकर, विनोद आंबेवाडकर यांनी सीमा भागातील विविध समस्यांची माहिती यावेळी दिली. सीमा प्रश्नाच्या न्यायालयीन लढाईसाठी ज्येष्ठ विधीज्ञ वैद्यनाथन यांची नियुक्ती केल्याबद्दल समितीच्या सदस्यांनी महाराष्ट्र शासनाचे आभार मानले. यावेळी अंबादास दानवे, पृथ्वीराज चव्हाण, ठाकूर यांनी मनोगत व्यक्त केले.
शिष्टमंडळाने पंतप्रधानांची भेट घ्यावी - कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा प्रश्नाच्या मुद्द्यावर महाराष्ट्रात समन्वय समिती तयार करून त्या समन्वय समितीने लवकरात लवकर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घ्यावी असा सल्ला या बैठकीत उपस्थित असलेल्या विधानपरिषद विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिला. तसेच या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात कायदेशीर लढा सुरूच आहेत मात्र याबाबत सर्वस्वी वकिलांवर अवलंबून न राहता या मुद्द्यावर समन्वयका साठी मंत्री नेमावे अशी मागणी ही आपण केली असल्यास अंबादास दानवे यांनी पत्रकारांची संवाद साधताना सांगितले. तसेच या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी घेऊ शकतात का ही बाब देखील न्यायालयाच्या विचाराधीन गेल्या अनेक वर्षांपासून आहे. त्यामुळे या बाबीचा महाराष्ट्राच्या बाजूने निकाल लागल्याशिवाय ही बाब पुढे सरकणार नाही. त्यामुळे या सर्व प्रकरणांमध्ये राज्य सरकार म्हणून पुढे काय केलं पाहिजे याबाबत आज झालेल्या उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत चर्चा झाली असल्याची माहिती काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिली आहे.
