'सीएए कायदा मानवतावादी दृष्टिकोनातून मात्र, काँग्रेस याचं राजकारण करतंय' - bjp on caa
2003 मध्ये मनमोहन सिंग यांनी तेव्हा सांगितले होते, जे भारतात अल्पसंख्याक आले आहेत त्यांना भारतीय नागरिकत्व द्यावे. मात्र, आता हेच काँग्रेस या कायद्याला विरोध करत आहेत. आम्ही मानवतावादी दृष्टिकोनातून हा कायदा तयार केला आहे. मात्र काँग्रेस याचे राजकारण करत आहे, असा आरोप केंद्रीय मंत्री पियूष गोयल यांनी केला आहे.
मुंबई - राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी काही वर्षांपूर्वी राजस्थानमध्ये जे पाकिस्तानमधून आलेले अल्पसंख्याक आहेत, त्यांना भारतीय नागरिकत्व मिळावे यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना पत्र लिहले होते. 2003 मध्ये मनमोहन सिंग यांनी तेव्हा सांगितले होते, जे भारतात अल्पसंख्याक आले आहेत त्यांना भारतीय नागरिकत्व द्यावे. मात्र, आता हेच काँग्रेस या कायद्याला विरोध करत आहेत. आम्ही मानवतावादी दृष्टिकोनातून हा कायदा तयार केला आहे. मात्र काँग्रेस याचे राजकारण करत आहे, असा आरोप केंद्रीय मंत्री पियूष गोयल यांनी केला आहे.
हेही वाचा - CAA protest - जामिया विद्यापीठाबाहेर विद्यार्थ्यांचे रस्त्यांवर चित्रे काढून आंदोलन
सुधारित नागरिकत्व कायद्याबाबत भाजप पुन्हा एकदा आक्रमक झाला आहे. एकीकडे देशात या कायद्याला विरोध होत असताना भाजप या कायद्याच्या समर्थनात लोकांसमोर उतरणार आहे. आज चर्चगेट येथे हा कायद्याबाबत लोकांमध्ये असणारा गैरसमज दूर व्हावा, यासाठी केंद्रीय मंत्री गोयल मुंबईत आले होते. यावेळी ते बोलत होते. भाजपतर्फे लोकांमध्ये जाऊन जनजागृती करण्यात येणार आहे.
जेव्हा फाळणी झाली तेव्हा पाकिस्तानमध्ये 23 टक्के हिंदू, शीख, बौद्ध यांची लोकसंख्या होती. मात्र, आता खूप कमी अल्पसंख्याक तिथे आहेत. अनेकांवर अत्याचार करण्यात आला. भितीपोटी ही लोक तिथेच राहिली. मात्र, या सर्वांना चांगले आयुष्य देण्यासाठी आम्ही हा निर्णय आणला असल्याचे गोयल यांनी सांगितले.
हेही वाचा - 'घरात सडून मरण्यापेक्षा महात्मा गांधींच्या मार्गाने रस्त्यावर लढून मरा'
पारशी, शीख यांना या कायद्याचा फायदा होणार आहे. सायन कोळीवाडा येथेही शिखांची संख्या मोठी आहे. 11 वर्षाची अट ही आम्ही कमी केली आहे. अनेक लोकांकडे भारतीय नागरिकत्व नाही. मात्र, ते सांगत नाहीत. अफगाणिस्तानमध्ये प्राचीन काळातील बुद्ध मूर्ती तोडण्यात आली होती. तिथेही अल्पसंख्याकांवर अत्याचार होत होते, आता तिथे नवीन सरकार आल्यामुळे ते थांबले आहेत. तसेच एनपीआरबाबत काही लोक अफवा पसरवत आहेत. मात्र, ही फक्त जनगणना प्रक्रिया आहे. यातून पुढे काय योजना आणायचा यासाठी याचा फायदा होणार आहे, असे गोयल यांनी सांगितले.
महाराष्ट्राचा चित्ररथाचा प्रस्ताव नाकारण्याचा निर्णय नियमांनुसार -
पश्चिम बंगाल आणि महाराष्ट्रानंतर केरळचा चित्ररथाचा प्रस्ताव नाकारण्यात आला आहे. यामुळे यंदाच्या प्रजासत्ताक दिनाच्या संचलनात महाराष्ट्राचा चित्ररथ देखील पाहायला मिळणार नाही. यानंतर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत. मात्र, हे आरोप गोयल यांनी फेटाळले आहेत. महाराष्ट्राच्या चित्ररथाला नाकारणे हे नियमाच्या अनुषंगाने झालेला निर्णय आहे. हरियाणाचा चित्ररथ देखील नाकारला असल्याचे गोयल यांनी सांगितले.
राजस्थाचे मुख्यमंत्री अशोक गैहलोत यांनी काही वर्षांपूर्वी राजस्थान मध्ये जे पाकिस्तानमधून आलेले अल्पसंख्याक आहेत त्यांना भारतीय नागरिकत्व मिळावे यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांना पत्र लिहले होते. 2003 साली मनमोहन सिंग यांनी तेव्हा सांगितले होते जे भारतात अल्पसंख्याक आले आहेत त्यांना भारतीय नागरिकत्व द्यावे. मात्र आता हेच काँग्रेस या कायद्याला विरोध करत आहे. आम्ही मानवतावादी दृष्टीकोनातून हा कायदा तयार केला आहे. मात्र काँग्रेस याचे राजकारण करत आहे असा आरोप केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनी केला आहे. Body:सुधारित नागरिकत्व कायद्याबाबत भारतीय जनता पक्ष पुन्हा एकदा आक्रमक झाला आहे. एकीकडे देशात या कायद्याचे विरोध होत असताना भाजप या कायद्याच्या समर्थनात लोकांसमोर उतरणार आहे. आज चर्चगेट येथे हा कायदाबाबत लोकांमध्ये असणारा गैरसमज दूर व्हावा यासाठी केंद्रीय मंत्री मुंबईत पियुष गोयल आले होते. यावेळी ते बोलत होते. भाजपतर्फे लोकांमध्ये जाऊन जनजागृती करण्यात येणार आहे.
जेव्हा फाळणी झाली तेव्हा पाकिस्तान मध्ये 23 टक्के हिंदू, शीख, बौद्ध यांची लोकसंख्या होती. मात्र आता फक्त 3 अल्पसंख्याक तिथे आहेत. अनेकांवर अत्याचार करण्यात आला. भीतीच्या पोटी ही लोक तिथेच राहिली. मात्र या सर्वांना चांगले आयुष्य देण्यासाठी आम्ही हा निर्णय आणला आहे. पारशी, शीख यांना या कायद्याचा फायदा होणार आहे. सायन कोळीवाडा येथेही शिखांची संख्या मोठी आहे. 11 वर्षाची अट ही आम्ही कमी केली आहे. अनेक लोक आहेत ज्यांच्याकडे भारतीय नागरिकत्व नाही मात्र ते सांगत नाहीत. अफगाणिस्तान मध्ये प्राचीन काळातील बुद्ध मूर्ती तोडण्यात आली होती. तिथेही अल्पसंख्याकावर अत्याचार होत होते आता तिथे नवीन सरकार आल्यामुळे ते थांबले आहेत. तसेच एनपीआर बाबत काही लोक अफवा पसरवत आहेत. मात्र ही फक्त जनगणना प्रक्रिया आहे. यांतून पुढे काय योजना आणायचा यासाठी याचा फायदा होणार आहे. असे गोयल यांनी सांगितले.
पश्चिम बंगाल आणि महाराष्ट्रानंतर केरळचा चित्ररथाचा प्रस्ताव नाकारण्यात आला आहे. यामुळे यंदाच्या प्रजासत्ताक दिनाच्या संचलनात महाराष्ट्राचा चित्ररथ देखील पाहायला मिळणार नाही आहे. यानंतर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया उमटतं आहेत. मात्र आरोप गोयल यांनी फेटाळले आहेत. महाराष्ट्राच्या चित्ररथाला नाकारणं हे नियमाच्या अनुषंगाने झालेला आहे हरियाणाचा चित्ररथ देखील नाकारला गेला आहे. असेही गोयल यांनी सांगितले.Conclusion: