मुंबई केंद्र सरकार तसेच एअर इंडियाच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. गेल्या सुनावणीवेळी घरे रिकामी करण्याच्या नोटिसीविरोधात औद्योगिक कामगार लवादाकडे दाद मागण्याची आणि यावर तोडगा काढण्याची सूचना न्यायालयाने दोन्ही पक्षकारांना केली होती. त्यावर वाद निकाली निघेपर्यंत कारवाई न करण्याची हमी कंपनीने दिल्यास लवादाकडे दाद मागण्यास तयार असल्याचे संघटनांनी स्पष्ट केले होते. त्यानंतर खंडपीठाने त्यावर केंद्र सरकार व एअर इंडियाला प्रतिज्ञापत्रावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते.
त्यानुसार केंद्र सरकार व एअर इंडियाने माहिती देताना न्यायालयाला सांगितले की एअर इंडिया कॉलनीतील कर्मचाऱ्यांना अंतरिम दिलासा देऊ शकत नाही. खंडपीठाने हे प्रतिज्ञापत्र दाखल करून घेत या प्रकरणावरील निकाल राखून ठेवला. कलिना कॅम्पमधील घरे रिकामी करण्यासाठी एअर इंडियाने मे महिन्यात सुमारे 1600 कर्मचाऱयांना नोटीस बजावली. कर्मचाऱ्यांना जुलै महिन्याची डेडलाईन देण्यात आली असून घर रिकामे केले नाही तर 15 लाख रुपये किरायासह दंड आकारला जाईल अशी तंबी देण्यात आली आहे. या नोटीसविरोधात एव्हिएशन इंडस्ट्री एम्प्लॉईज गिल्ड एअर कॉर्पोरेशन एम्प्लॉईज युनियन आणि ऑल इंडिया सर्व्हिस इंजिनीअर्स असोसिएशन या तीन संघटनांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
कालिनामध्ये कर्मचारी वसाहत असलेला भूखंड हा राज्य सरकारच्या मालकीचा आहे. सरकारने हा भूखंड विमानतळ प्राधिकरणाला भाडेतत्त्वावर दिला होता. तथापि विमानतळाचे खासगीकरण झाल्यानंतर संबंधित भूखंड मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ लिमिटेडला भाडेतत्त्वावर सोपवण्यात आला. एअर इंडियाच्या एकूण चार कर्मचारी वसाहती आहेत. एअरलाईन्सने यातील पहिली वसाहत 1955 मध्ये उभारली. सध्या चार कर्मचारी वसाहतींमध्ये एकूण 1600 घरे आहेत. या घरांचा ताबा सोडण्यासाठी एअर इंडियाने कर्मचाऱ्यांना नोटिसा बजावल्या आहेत.
