ETV Bharat / state

२७ कीटकनाशकांच्या बंदीवरील प्रस्तावावर केंद्र सरकारची स्थगिती?

pesticides ban  27 pesticides ban cancelled  central govt lift ban on pesticides  २७ कीटकनाशकांवरील बंदी  कीटकनाशक बंदी केंद्र सरकार निर्णय  कीटकनाशकावरील बंदीवर स्थगिती
२७ कीटकनाशकांच्या बंदीवरील प्रस्तावावर केंद्र सरकारची स्थगिती?
author img

By

Published : Jun 6, 2020, 1:42 PM IST

Updated : Jun 23, 2020, 3:34 PM IST

19:37 June 06

pesticides ban  27 pesticides ban cancelled  central govt lift ban on pesticides  २७ कीटकनाशकांवरील बंदी  कीटकनाशक बंदी केंद्र सरकार निर्णय  कीटकनाशकावरील बंदीवर स्थगिती
२७ कीटकनाशकांच्या बंदीवरील प्रस्तावावर केंद्र सरकारची स्थगिती?

13:35 June 06

२७ कीटकनाशकांच्या बंदीवरील प्रस्तावावर केंद्र सरकारची स्थगिती?

मुंबई - अव्यवहार्य अशा सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी 27 महत्त्वपूर्ण कीटकनाशक बंदीचा प्रस्ताव महिनाभरात  गुंडाळून ठेवण्याची वेळ  केंद्र सरकारवर आली आहे. शेतकरी आणि कीटकनाशक कंपन्यांच्या प्रखर विरोधासमोर केंद्र सरकार अखेर नरमले असून नैसर्गिक संकटाने बेजार झालेल्या शेतकर्‍याला कोरोना लॉकडाऊनमुळे फटका बसला असताना आणखी संकटाच्या खाईत जाऊ नये, यासाठी तूर्तास हा प्रस्ताव स्थगित केल्याची घोषणा केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने केल्याचे सूत्रांकडून सांगितले जात आहे.

केंद्रामध्ये मोदी सरकार आल्यापासून सेंद्रिय शेतीच्या प्रसारासाठी संघ परिवारातील संस्था आग्रही आहेत. याच प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून मागील महिन्यात 27 महत्वपूर्ण कीटकनाशकांवरील बंदीचा प्रस्ताव दाखल झाला होता. या प्रस्तावाला शेतकरी संघटना आणि कृषी उद्योगातील सर्वच क्षेत्रांतून प्रखर विरोध झाला होता. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने भारतात नोंदणीकृत किंवा वापरात असलेल्या २७ कीटकनाशकांवर (पेस्टीसाईडस) बंदी घालण्याचा निर्णयाची अधिसूचना १८ मे रोजी गॅझेटद्वारे प्रसिद्ध केली होती. यात १२ कीटकनाशके, ७ तणनाशके व ८ बुरशीनाशके यांचा समावेश होता. मानवी आरोग्य, पर्यावरण, जलचर, पक्षी, मधमाशी आदी सजीवांना असलेला धोका, संबंधित रसायनाविरुद्ध विकसित झालेली प्रतिकारक्षमता, अवशेष समस्या आदी कारणांचा सर्वांगीण अभ्यास, त्याचे अहवाल निष्कर्ष व केंद्रीय कीटकनाशक मंडळ व नोंदणीकरण समितीअंतर्गत (सीआयबीआरसी) तज्ज्ञ समितीमार्फत कीटकनाशकांचे झालेले फेरमूल्यांकन या आधारांवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे केंद्र सरकारने जाहीर केले होते. सरकारकडे प्राप्त झालेला सूचनांमध्ये जवळपास बंदी घातलेल्या 27 कीटकनाशकांमध्ये बाजारात 40% वाटा आहे. त्यामुळे अशा प्रकारच्या अचानक झालेल्या बंदीमुळे देशांतर्गत कीटकनाशकाचे मार्केट बरोबरच अमेरिका आणि चीन ला होणारी निर्यात देखील खंडित होणार असल्याकडे लक्ष वेधले होते.

कीटकनाशक बंदीची प्रक्रिया विहित पद्धतीने झाली नसल्याने त्याचा विपरीत परिणाम शेती उत्पादन, शेती निर्यात आणि कीटकनाशक उद्योगाच्या उलाढालीवर होणार होता. बंदी आदेशामध्ये इतर देशांची उदाहरणे देत ही बंदी भारतामध्ये आवश्यक असल्याचे सांगितले जात होते. परंतु, भारतातील शेती क्षेत्राची सामाजिक आर्थिक परिस्थिती पिक्चर आणि त्या देशांची परिस्थिती यामध्ये फरक आहे. त्यामुळे सरसकट भारतातील कीटकनाशक बंदी अन्यायकारक असल्याचे केंद्र सरकारला कळविण्यात आले होते. कोरोना साथीचा प्रादुर्भाव आणि त्यामुळे जगभरात केलेल्या लॉकडॉऊनमुळे कृषी क्षेत्राबरोबरच कृषी रसायने कीटकनाशके उद्योगालाही जबरदस्त फटका बसला आहे. या घडीला देशाची अर्थव्यवस्था सावरत असताना शेतकरी टोळधाडीबरोबरच 27 प्रकारच्या कीटकनाशक बंदीने पुरता हादरून गेला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आधीच अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना अधिक अडचणीच्या खाईत लोटणे योग्य नाही. त्यामुळेच या निर्णयावर सध्या स्थगिती देत असल्याचे केंद्रीय कृषी मंत्रालयाचे सचिव संजय अग्रवाल यांनी अधिसूचना काढून जाहीर केल्याचे सांगितले जात आहे.

अशी होती कीटकनाशक बंदीची प्रक्रिया -

केंद्रीय कृषी मंत्रालयाअंतर्गत ८ जुलै  २०१३ मध्ये तज्ज्ञांच्या समितीची स्थापन केली होती. भारतात नोंदणीकृत असलेल्या निओनिकोटिनॉईडस गटातील कीटकनाशकांचा वापर सुरू ठेवण्याबाबत परीक्षण करण्याची जबाबदारी या समितीकडे दिली होती. ऑगस्ट २०१३ मध्ये या उद्दिष्टात अजून ६६ कीटकनाशकांचे फेरमूल्यांकन करण्याची जबाबदारी वाढवण्यात आली. परदेशात कायमस्वरूपी किंवा मर्यादित स्वरूपात बंदी असलेल्या मात्र भारतात ज्या कीटकनाशकांची नोंदणी किंवा वापर सुरू आहे, अशा कीटकनाशकांचे फेरमूल्यांकन याद्वारे करण्यात येणार होते. समितीने या कीटकनाशकांचा सविस्तर अभ्यास केल्यानंतर ९ डिसेंबर, २०१५ रोजी त्याचा अहवाल केंद्र सरकारकडे सादर केला. त्यानुसार २७ कीटकनाशकांचा वापर सुरू ठेवण्याची शिफारस समितीद्वारे करण्यात आली. मात्र, हा निर्णय घेताना या कीटकनाशकांचा पुनर्अभ्यास झाल्यानंतर त्यांचेही फेरमूल्यांकन करण्यात येणार होते. त्यानुसार संबंधित कीटकनाशकाविषयीची संपूर्ण तपशील, सुरक्षितता, जैविक क्षमता, या आवश्‍यक सर्व बाजूंनी अभ्यास झाल्यानंतर त्याचा अहवालही सुपूर्द करण्यात आला, तर १४ ऑक्टोबर २०१६ मध्ये सीआयबीआरसीच्या शिफारशींचे पालन करण्यासंबंधीच्या सूचनाही जारी करण्यात आल्या. त्यानंतर झालेला अभ्यास, शिफारशी व फेरमूल्यांकन या निकषांच्या आधारे केंद्र सरकारने सीआयबीआरसीशी सल्लामसलत करून २७ कीटकनाशकांवर बंदी घालण्याची नवी अधिसूचना नुकतीच म्हणजे १८ मे रोजी गॅझेटद्वारे प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. यासाठी कीटकनाशक कायद्यांतील कलम व उपकलमांचा आधारही घेण्यात आला होता. २ जून २०२०च्या कृषी मंत्रालयाच्या सुधारित गॅझेटद्वारे या निर्णयाला आता स्थगिती दिल्याचे सांगितले जात आहे.

'या' कीटकनाशकांवर घातली होती बंदी - 

  • अ‌ॅसिफेट- कीटकनाशक
  • बेनफ्युराकार्ब
  • कार्बोफ्युरॉन
  • क्लोरपायरीफॉस
  • डेल्टामेथ्रीन
  • डायकोफॉल (मुख्यत्वे कोळीनाशक)
  • डायमिथोएट
  • मॅलॅथिऑन
  • मिथोमील
  • मोनोक्रोटोफॉस
  • क्विनॉलफॉस
  • थायोडीकार्ब
  • तणनाशके
  • ॲट्राझीन- तणनाशक
  • ब्युटाक्लोर- तणनाशक
  • टू फोर डी
  • डायुरॉन
  • ऑक्सीफ्लोरफेन
  • पेंडीमिथॅलीन
  • सल्फोसल्फ्युरॉन
  • बुरशीनाशके
  • कॅप्टन
  • कार्बेऩ्डाझिम
  • डिनोकॅप
  • मॅंकोझेब
  • थायोफेनेट मिथाईल
  • थायरम
  • झायनेब
  • झायरम

19:37 June 06

pesticides ban  27 pesticides ban cancelled  central govt lift ban on pesticides  २७ कीटकनाशकांवरील बंदी  कीटकनाशक बंदी केंद्र सरकार निर्णय  कीटकनाशकावरील बंदीवर स्थगिती
२७ कीटकनाशकांच्या बंदीवरील प्रस्तावावर केंद्र सरकारची स्थगिती?

13:35 June 06

२७ कीटकनाशकांच्या बंदीवरील प्रस्तावावर केंद्र सरकारची स्थगिती?

मुंबई - अव्यवहार्य अशा सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी 27 महत्त्वपूर्ण कीटकनाशक बंदीचा प्रस्ताव महिनाभरात  गुंडाळून ठेवण्याची वेळ  केंद्र सरकारवर आली आहे. शेतकरी आणि कीटकनाशक कंपन्यांच्या प्रखर विरोधासमोर केंद्र सरकार अखेर नरमले असून नैसर्गिक संकटाने बेजार झालेल्या शेतकर्‍याला कोरोना लॉकडाऊनमुळे फटका बसला असताना आणखी संकटाच्या खाईत जाऊ नये, यासाठी तूर्तास हा प्रस्ताव स्थगित केल्याची घोषणा केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने केल्याचे सूत्रांकडून सांगितले जात आहे.

केंद्रामध्ये मोदी सरकार आल्यापासून सेंद्रिय शेतीच्या प्रसारासाठी संघ परिवारातील संस्था आग्रही आहेत. याच प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून मागील महिन्यात 27 महत्वपूर्ण कीटकनाशकांवरील बंदीचा प्रस्ताव दाखल झाला होता. या प्रस्तावाला शेतकरी संघटना आणि कृषी उद्योगातील सर्वच क्षेत्रांतून प्रखर विरोध झाला होता. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने भारतात नोंदणीकृत किंवा वापरात असलेल्या २७ कीटकनाशकांवर (पेस्टीसाईडस) बंदी घालण्याचा निर्णयाची अधिसूचना १८ मे रोजी गॅझेटद्वारे प्रसिद्ध केली होती. यात १२ कीटकनाशके, ७ तणनाशके व ८ बुरशीनाशके यांचा समावेश होता. मानवी आरोग्य, पर्यावरण, जलचर, पक्षी, मधमाशी आदी सजीवांना असलेला धोका, संबंधित रसायनाविरुद्ध विकसित झालेली प्रतिकारक्षमता, अवशेष समस्या आदी कारणांचा सर्वांगीण अभ्यास, त्याचे अहवाल निष्कर्ष व केंद्रीय कीटकनाशक मंडळ व नोंदणीकरण समितीअंतर्गत (सीआयबीआरसी) तज्ज्ञ समितीमार्फत कीटकनाशकांचे झालेले फेरमूल्यांकन या आधारांवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे केंद्र सरकारने जाहीर केले होते. सरकारकडे प्राप्त झालेला सूचनांमध्ये जवळपास बंदी घातलेल्या 27 कीटकनाशकांमध्ये बाजारात 40% वाटा आहे. त्यामुळे अशा प्रकारच्या अचानक झालेल्या बंदीमुळे देशांतर्गत कीटकनाशकाचे मार्केट बरोबरच अमेरिका आणि चीन ला होणारी निर्यात देखील खंडित होणार असल्याकडे लक्ष वेधले होते.

कीटकनाशक बंदीची प्रक्रिया विहित पद्धतीने झाली नसल्याने त्याचा विपरीत परिणाम शेती उत्पादन, शेती निर्यात आणि कीटकनाशक उद्योगाच्या उलाढालीवर होणार होता. बंदी आदेशामध्ये इतर देशांची उदाहरणे देत ही बंदी भारतामध्ये आवश्यक असल्याचे सांगितले जात होते. परंतु, भारतातील शेती क्षेत्राची सामाजिक आर्थिक परिस्थिती पिक्चर आणि त्या देशांची परिस्थिती यामध्ये फरक आहे. त्यामुळे सरसकट भारतातील कीटकनाशक बंदी अन्यायकारक असल्याचे केंद्र सरकारला कळविण्यात आले होते. कोरोना साथीचा प्रादुर्भाव आणि त्यामुळे जगभरात केलेल्या लॉकडॉऊनमुळे कृषी क्षेत्राबरोबरच कृषी रसायने कीटकनाशके उद्योगालाही जबरदस्त फटका बसला आहे. या घडीला देशाची अर्थव्यवस्था सावरत असताना शेतकरी टोळधाडीबरोबरच 27 प्रकारच्या कीटकनाशक बंदीने पुरता हादरून गेला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आधीच अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना अधिक अडचणीच्या खाईत लोटणे योग्य नाही. त्यामुळेच या निर्णयावर सध्या स्थगिती देत असल्याचे केंद्रीय कृषी मंत्रालयाचे सचिव संजय अग्रवाल यांनी अधिसूचना काढून जाहीर केल्याचे सांगितले जात आहे.

अशी होती कीटकनाशक बंदीची प्रक्रिया -

केंद्रीय कृषी मंत्रालयाअंतर्गत ८ जुलै  २०१३ मध्ये तज्ज्ञांच्या समितीची स्थापन केली होती. भारतात नोंदणीकृत असलेल्या निओनिकोटिनॉईडस गटातील कीटकनाशकांचा वापर सुरू ठेवण्याबाबत परीक्षण करण्याची जबाबदारी या समितीकडे दिली होती. ऑगस्ट २०१३ मध्ये या उद्दिष्टात अजून ६६ कीटकनाशकांचे फेरमूल्यांकन करण्याची जबाबदारी वाढवण्यात आली. परदेशात कायमस्वरूपी किंवा मर्यादित स्वरूपात बंदी असलेल्या मात्र भारतात ज्या कीटकनाशकांची नोंदणी किंवा वापर सुरू आहे, अशा कीटकनाशकांचे फेरमूल्यांकन याद्वारे करण्यात येणार होते. समितीने या कीटकनाशकांचा सविस्तर अभ्यास केल्यानंतर ९ डिसेंबर, २०१५ रोजी त्याचा अहवाल केंद्र सरकारकडे सादर केला. त्यानुसार २७ कीटकनाशकांचा वापर सुरू ठेवण्याची शिफारस समितीद्वारे करण्यात आली. मात्र, हा निर्णय घेताना या कीटकनाशकांचा पुनर्अभ्यास झाल्यानंतर त्यांचेही फेरमूल्यांकन करण्यात येणार होते. त्यानुसार संबंधित कीटकनाशकाविषयीची संपूर्ण तपशील, सुरक्षितता, जैविक क्षमता, या आवश्‍यक सर्व बाजूंनी अभ्यास झाल्यानंतर त्याचा अहवालही सुपूर्द करण्यात आला, तर १४ ऑक्टोबर २०१६ मध्ये सीआयबीआरसीच्या शिफारशींचे पालन करण्यासंबंधीच्या सूचनाही जारी करण्यात आल्या. त्यानंतर झालेला अभ्यास, शिफारशी व फेरमूल्यांकन या निकषांच्या आधारे केंद्र सरकारने सीआयबीआरसीशी सल्लामसलत करून २७ कीटकनाशकांवर बंदी घालण्याची नवी अधिसूचना नुकतीच म्हणजे १८ मे रोजी गॅझेटद्वारे प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. यासाठी कीटकनाशक कायद्यांतील कलम व उपकलमांचा आधारही घेण्यात आला होता. २ जून २०२०च्या कृषी मंत्रालयाच्या सुधारित गॅझेटद्वारे या निर्णयाला आता स्थगिती दिल्याचे सांगितले जात आहे.

'या' कीटकनाशकांवर घातली होती बंदी - 

  • अ‌ॅसिफेट- कीटकनाशक
  • बेनफ्युराकार्ब
  • कार्बोफ्युरॉन
  • क्लोरपायरीफॉस
  • डेल्टामेथ्रीन
  • डायकोफॉल (मुख्यत्वे कोळीनाशक)
  • डायमिथोएट
  • मॅलॅथिऑन
  • मिथोमील
  • मोनोक्रोटोफॉस
  • क्विनॉलफॉस
  • थायोडीकार्ब
  • तणनाशके
  • ॲट्राझीन- तणनाशक
  • ब्युटाक्लोर- तणनाशक
  • टू फोर डी
  • डायुरॉन
  • ऑक्सीफ्लोरफेन
  • पेंडीमिथॅलीन
  • सल्फोसल्फ्युरॉन
  • बुरशीनाशके
  • कॅप्टन
  • कार्बेऩ्डाझिम
  • डिनोकॅप
  • मॅंकोझेब
  • थायोफेनेट मिथाईल
  • थायरम
  • झायनेब
  • झायरम
Last Updated : Jun 23, 2020, 3:34 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.