मुंबई - कोरोना संकटामुळे महाराष्ट्रासमोर आर्थिक संकट आहे. त्यात अतिवृष्टीने अतोनात नुकसान झाले आहे. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारने मदतीचा हात पुढे करणे गरजेचे आहे, तो अद्याप केलेलाच नाही. परंतु, सप्टेंबर अखेर राज्याचे हक्काचे असलेले जीएसटी परताव्याचे तब्बल ३० हजार कोटी रुपये केंद्र सरकारकडून येणे बाकी आहेत ते तरी त्यांनी आधी द्यावेत, अशी मागणी महसूलमंत्री तथा काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांनी केली आहे.
थोरात पुढे म्हणाले की, राज्य सरकारला पगार आणि इतर दैनंदिन खर्चासाठी लागणारा ५५ हजार कोटी रुपयांचा निधी कर्ज रोख्यांच्या माध्यमातून उभारला आहे. कोरोनामुळे महसूल कमी झाला आहे. अनलॉकची प्रक्रिया सुरू असून परिस्थिती बदलल्यानंतर चित्र बदलेल. परंतु, सद्यस्थितीत कर्ज काढावे लागत आहे. महाराष्ट्र हे केंद्र सरकारला सर्वात जास्त कर देते. परंतु, राज्याला मात्र मदत करताना केंद्राकडून हात आखडता घेतला जातो, असा आरोपही त्यांनी केला.
हेही वाचा - फडणवीस म्हणाले ‘लाव रे तो व्हिडिओ’...जुने दाखले देत मुख्यमंत्र्यांना कात्रीत पकडण्याचा प्रयत्न!
राज्य सरकार शेतक-यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असून त्यांना मदत करणारच आहे. राज्यातील भाजपचे नेते मोठ्या मोठ्या मागण्या करत आहेत पण केंद्र सरकारकडे असलेले जीएसटीचे ३० हजार कोटी रुपये महाराष्ट्राला मिळावेत यासाठी प्रयत्न करत नाहीत. हे जीएसटीचे पैसे तसेच राज्याला केंद्र सरकारकडून मोठी आर्थिक मदत मिळावी यासाठी पंतप्रधान मोदी यांच्याकडे त्यांनी प्रयत्न करून भरघोस निधी आणावा आम्ही त्यांचे अभिनंदन करू असे थोरात म्हणाले.
