मुंबई - तत्कालीन मुंबई पोलीस आयुक्त व सध्याचे महाराष्ट्र राज्य गृहरक्षक दलाचे प्रमुख परमबीर सिंग यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर 100 कोटी रुपये वसुलीच्या भ्रष्टाचाराचा आरोप केल्यानंतर या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने सीबीआयला प्राथमिक चौकशी करण्याचे आदेश देत अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. यानंतर अनिल देशमुख यांनी सोमवारी त्यांच्या गृहमंत्री पदाचा राजीनामा दिला आहे. मंगळवारी सीबीआयचे एक पथक मुंबईत दाखल होणार असून सुरुवातीलाच या पथकाकडून आयपीएस अधिकारी परमबीर सिंग यांची चौकशी केली जाणार आहे.
हेही वाचा - अनिल देशमुख सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार?
हे प्रकरण अभूतपूर्व- उच्च न्यायालय...
मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी परमबीर सिंग यांच्या याचिकेसह इतर सर्व याचिकांवर सुनावणी घेत निरीक्षण नोंदवले होते. या प्रकरणातील जयश्री पाटील या याचिकाकर्त्याने केलेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने व परमवीर सिंग यांनी केलेल्या आरोपांना पाहता हे प्रकरण अभूतपूर्व असून एका सनदी अधिकाऱ्याने गृहमंत्र्यांवर केलेल्या आरोपांची चौकशी होणे गरजेचे असल्याचे मत नोंदवत न्यायालयाने सीबीआयला प्राथमिक चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
हेही वाचा - सीएसएमटी स्थानकात वाझेच्या लोकल प्रवासाचे रिक्रिएशन
सीबीआयकडून या संदर्भात प्राथमिक चौकशी केल्यानंतर त्याचा अहवाल उच्च न्यायालयाकडे सादर केला जाणार आहे. यानंतर सीबीआयला गरज वाटल्यास दोषींच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यासाठी सीआरपीसीच्या अंतर्गत कारवाई करावी लागणार आहे. सीबीआय चौकशीचे आदेश दिल्यामुळे नैतिकदृष्ट्या पदावर राहणे आपल्याला पटत नसल्याचं सांगत गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी त्यांच्या पदाचा राजीनामा मुख्यमंत्र्यांकडे सुपूर्द केला होता. सीबीआयच्या चौकशीनंतर जर अनिल देशमुख यांच्या संदर्भात सीबीआयला गुन्हा नोंदवायचा असेल तर सीआरपीसी कलम 193 ,195 च्या अंतर्गत परवानगी घेऊन गुन्हा नोंदवता येणार आहेत.
