मुंबई - 100 कोटी खंडणी प्रकरणात अनिल देशमुख (anil deshmukh) यांच्यावर आरोप झाल्यानंतर या प्रकरणात सीबीआय (cbi) आणि राज्य सरकार (maharashtra government) संघर्ष रंगला आहे. राज्य सरकारकडून समन्स रद्द करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी दरम्यान सीबीआयने राज्य सरकार अनिल देशमुख यांच्या तपासात हस्तक्षेप करत असल्याचा दावा उच्च न्यायालयात (mumbai high court) केला आहे. राज्य सरकार निवृत्त अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली एसआयटी (sit) स्थापन करून त्याद्वारे चौकशी करण्याची मागणी करते आहे. मात्र, एसआयटीकडे हे प्रकरण सोपवण्याच्या सरकारच्या मागणीत काहीच तथ्य नाही, असे देखील सीबीआयतर्फे न्यायालयात सांगण्यात आले. (cbi in mumbai high court)
सीबीआयचा दावा -
तपासयंत्रणा सूडबुद्धीने राज्यातील वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांची चौकशी करू पाहते आहे. राज्याच्या सर्वोच्च अधिकाऱ्यांना सीबीआय समन्सद्वारे नाहक त्रास देत असल्याचा युक्तिवाद यावेळी राज्य सरकारच्यावतीनं विशेष सरकारी वकील दरायुस खंबाटा यांनी केला. सीबीआयनं मात्र हा दावा फेटाळून लावला अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी यांनी युक्तिवाद करताना खंडपीठाला सांगितले की, कुंटे, पांडे यांना सप्टेंबरमध्ये चौकशीसाठी समन्स पाठवण्यात आले आहे. त्यांना वारंवार त्रास दिला जात असल्याचं सरकारचे म्हणणे आहे. मात्र, त्यात काहीच तथ्य नाही.
उलट राज्य सरकारकडून आम्हाला सहकार्याची अपेक्षा आहे. मात्र, त्यांच्याकडून कोणतंही सहकार्य मिळत नाही. न्यायालयाने हा युक्तिवाद ऐकून घेत सुनावणी तूर्तास तहकूब केली. राज्यातील पोलीस दल स्वतंत्र आहे. पोलीस दल कोणाचेही जमीनदारी नाही. त्यामुळे कोणत्याही अधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली ती असता कामा नये, अशी आज सीबीआयच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात सांगण्यात आले.
हेही वाचा - मलिक यांनी ट्विट केलेले 'ते' Whats App चॅट्स बनावट; क्रांती रेडकर यांची पोलिसात ऑनलाइन तक्रार
