मुंबई - अभियांत्रिकी, वैद्यकीय प्रवेशासाठी जात वैधता प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक नाही, अशी घोषणा उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी केली आहे. यापूर्वी वैद्यकीय, अभियांत्रिकी तसेच अन्य व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेतलेल्या अनुसूचित जाती, जमाती, भटक्या-विमुक्त जाती-जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक होते. त्यामुळे सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
मुख्यमंत्री आणि प्रवेश नियंत्रण समिती यांच्या बैठकीत प्रवेश घेताना जात वैधता प्रमाणपत्राची सक्ती केली जाणार नाही, असा निर्णय घेण्यात आज घेण्यात आला आहे.
यावेळी तावडे म्हणाले, इतर विद्यार्थांना जातपडळणीसाठी दुसऱ्या फेरीपर्यंत मुदत मिळणार आहे. तर मराठा विद्यार्थांच्या जातपडळणीबाबत मुख्यमंत्र्यांनी आज सकाळी बैठक घेतली. यावेळी त्यांनी मराठा समाजाच्या जातपडळणीसाठी आता वेळ नाही. त्यामुळे 2019-20 या वर्षात मराठा विद्यार्थांना जातपडळताळणी प्रमाणपत्र बंधनकारक नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांच्या जात पडताळणीसाठी टोकण ग्राह्य धरा, अशी मागणी आमदार जयंत पाटील यांनी विधानसभेत केली होती. या मागणीला अजित पवारांनीही पाठींबा दिला होता.
याअगोदर वैद्यकीय, अभियांत्रिकी तसेच अन्य व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेतलेल्या अनुसूचित जाती, जमाती, भटक्या-विमुक्त जाती-जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक होते. मात्र, विद्यार्थ्यांना वेळेत ही प्रमाणपत्रे मिळत नव्हती. त्यामुळे वैद्यकीय, अभियांत्रिकीसारख्या महत्त्वाच्या अभ्यासक्रमांसाठी मिळालेला प्रवेश कायम होतो की नाही, अशी भीती विद्यार्थ्यांना वाटायची.