ETV Bharat / state

E Challan : सव्वाकोटी ई-चलान थकीत, दंड थकविणाऱ्या मालकांविरोधात न्यायालयीन खटले होणार दाखल - दंड थकविणाऱ्या मालकांविरोधात न्यायालयीन खटले

राज्यभरातील ३६ लाखांहून अधिक वाहन चालकांकडे ई-चलनाचा दंड वसुलीसाठी लोक अदालतचा नोटीस पाठविण्यात आलेल्या होत्या. त्यानंतर लाखो चालकांनी ई-चलनाचा ( E Challan ) दंड भरला आहे. मात्र, काहींनी लोक अदालतीच्या नोटीसकडे दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे तब्बल सव्वाकोटी ई-चलनची प्रकरण वाहतूक विभागाकडून स्थानिक न्यायालयांकडे वर्ग करण्याची प्रक्रिया सुरू ( Cases will be filed in court ) झालेली आहे. त्यामुळे आता दंड न भरल्यास वाहनच चालकांनावर न्यायालयीन खटला दाखल होणार आहे.

संग्रहित
संग्रहित
author img

By

Published : Jan 13, 2022, 9:21 PM IST

मुंबई - राज्यभरातील ३६ लाखांहून अधिक वाहन चालकांकडे ई-चलनाचा ( E Challan ) दंड वसुलीसाठी लोक अदालतचा नोटीस पाठविण्यात आलेल्या होत्या. त्यानंतर लाखो चालकांनी ई-चलनाचा दंड भरला आहे. मात्र, काहींनी लोक अदालतीच्या नोटीसकडे दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे तब्बल सव्वाकोटी ई-चलनची प्रकरण वाहतूक विभागाकडून स्थानिक न्यायालयांकडे वर्ग करण्याची प्रक्रिया सुरू झालेली आहे. त्यामुळे आता दंड न भरल्यास वाहनच चालकांनावर न्यायालयीन खटला दाखल होणार आहे.

लोक अदालतकडे पाठ फिरवणे भोवणार- राज्यात वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या चालक व मालकांची वाहने न अडवता वाहतूक पोलीस, आरटीओ आणि पोलीस प्रशासनाकडून वाहन चालकाच्या गाडीच्या क्रमांकाचे छायाचित्र काढली जातात. त्यानंतर वाहन संबंधित मालकाला ई-चलन म्हणजेच दंडाची माहिती मोबाईल संदेशद्वारे दिली जाते. हा दंड वाहन चालकांना पोलिसांच्या संकेतस्थळावर तसेच पोलिसांकडे डेबिट कार्डद्वारे भरता येतो. मात्र, अनेकदा वाहन चालकही दंडाची रक्कम भरत नाही. त्याचा परिणाम सरकारचा महसूलावर होत आहे. सध्या राज्यातील तब्बल ३६ लाख ३ हजार ८०४ वाहन मालकांना वाहतूक विभागाने १ कोटी ४५ लाख ८८ हजार २२९ ई-चलन थकवल्याप्रकरणी लोक अदालतमार्फत नोटीस पाठवल्या आहेत. या थकीत चलनच्या माध्यमातून संबंधित वाहनांवर तब्बल ५८६ कोटी ८९ लाख १३ हजार ८०४ रुपयांचा दंड वसूल करावयाचा आहे. लोक अदालतमार्फत बजावलेल्या नोटीसनंतर खडबडून जागे झालेल्या राज्यातील लाखो वाहन मालकांनी त्यांच्या डोक्यावर थकलेल्या तब्बल ५१ कोटी ८८ लाख ९७ हजार ८०० रुपयांची रक्कम भरली. मात्र, या रकमेमुळे फक्त १२ लाख १३ हजार ५५३ थकीत ई-चलन मार्गी लागले आहेत. याउलट अद्यापही १ कोटी ३३ लाख ७४ हजार ६७६ ई-चलन दंड वसुलीअभावी प्रलंबित आहेत.

वसुलीसाठी स्थानिक न्यायालयाकडे पाठवणार - लोक अदालतच्या सुनावणीनंतर थकीत स्वरुपात असलेल्या या सव्वाकोटीहून अधिक ई-चलनसाठी प्रशासनाचा तब्बल ५३५ कोटी १६ हजार ४ रुपयांचा दंड वाहन चालकांनी भरलेला नाही. हीच रक्कम वसूल करण्यासाठी आता वाहतूक विभागाने कंबर कसली आहे. त्यासाठी लोक अदालतकडून मार्गी न लागलेली ही प्रकरणे आता स्थानिक न्यायालयांकडे वर्ग करण्याची प्रक्रिया वाहतूक विभागाने सुरू केली आहे. परिणामी, नियम मोडणाऱ्या वाहन चालकांना दंडाची रक्कम भरण्यासाठी न्यायालयात खेटे घालावे लागणार आहेत. त्यासाठी वकिलाचा खर्चही वाहन चालकांच्या अंगावर पडणार आहे.

हेही वाचा - Bully Bai app case : बुली बाई ॲप प्रकरणातील आरोपी विशाल कुमार झा कडून जामीनासाठी अर्ज

मुंबई - राज्यभरातील ३६ लाखांहून अधिक वाहन चालकांकडे ई-चलनाचा ( E Challan ) दंड वसुलीसाठी लोक अदालतचा नोटीस पाठविण्यात आलेल्या होत्या. त्यानंतर लाखो चालकांनी ई-चलनाचा दंड भरला आहे. मात्र, काहींनी लोक अदालतीच्या नोटीसकडे दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे तब्बल सव्वाकोटी ई-चलनची प्रकरण वाहतूक विभागाकडून स्थानिक न्यायालयांकडे वर्ग करण्याची प्रक्रिया सुरू झालेली आहे. त्यामुळे आता दंड न भरल्यास वाहनच चालकांनावर न्यायालयीन खटला दाखल होणार आहे.

लोक अदालतकडे पाठ फिरवणे भोवणार- राज्यात वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या चालक व मालकांची वाहने न अडवता वाहतूक पोलीस, आरटीओ आणि पोलीस प्रशासनाकडून वाहन चालकाच्या गाडीच्या क्रमांकाचे छायाचित्र काढली जातात. त्यानंतर वाहन संबंधित मालकाला ई-चलन म्हणजेच दंडाची माहिती मोबाईल संदेशद्वारे दिली जाते. हा दंड वाहन चालकांना पोलिसांच्या संकेतस्थळावर तसेच पोलिसांकडे डेबिट कार्डद्वारे भरता येतो. मात्र, अनेकदा वाहन चालकही दंडाची रक्कम भरत नाही. त्याचा परिणाम सरकारचा महसूलावर होत आहे. सध्या राज्यातील तब्बल ३६ लाख ३ हजार ८०४ वाहन मालकांना वाहतूक विभागाने १ कोटी ४५ लाख ८८ हजार २२९ ई-चलन थकवल्याप्रकरणी लोक अदालतमार्फत नोटीस पाठवल्या आहेत. या थकीत चलनच्या माध्यमातून संबंधित वाहनांवर तब्बल ५८६ कोटी ८९ लाख १३ हजार ८०४ रुपयांचा दंड वसूल करावयाचा आहे. लोक अदालतमार्फत बजावलेल्या नोटीसनंतर खडबडून जागे झालेल्या राज्यातील लाखो वाहन मालकांनी त्यांच्या डोक्यावर थकलेल्या तब्बल ५१ कोटी ८८ लाख ९७ हजार ८०० रुपयांची रक्कम भरली. मात्र, या रकमेमुळे फक्त १२ लाख १३ हजार ५५३ थकीत ई-चलन मार्गी लागले आहेत. याउलट अद्यापही १ कोटी ३३ लाख ७४ हजार ६७६ ई-चलन दंड वसुलीअभावी प्रलंबित आहेत.

वसुलीसाठी स्थानिक न्यायालयाकडे पाठवणार - लोक अदालतच्या सुनावणीनंतर थकीत स्वरुपात असलेल्या या सव्वाकोटीहून अधिक ई-चलनसाठी प्रशासनाचा तब्बल ५३५ कोटी १६ हजार ४ रुपयांचा दंड वाहन चालकांनी भरलेला नाही. हीच रक्कम वसूल करण्यासाठी आता वाहतूक विभागाने कंबर कसली आहे. त्यासाठी लोक अदालतकडून मार्गी न लागलेली ही प्रकरणे आता स्थानिक न्यायालयांकडे वर्ग करण्याची प्रक्रिया वाहतूक विभागाने सुरू केली आहे. परिणामी, नियम मोडणाऱ्या वाहन चालकांना दंडाची रक्कम भरण्यासाठी न्यायालयात खेटे घालावे लागणार आहेत. त्यासाठी वकिलाचा खर्चही वाहन चालकांच्या अंगावर पडणार आहे.

हेही वाचा - Bully Bai app case : बुली बाई ॲप प्रकरणातील आरोपी विशाल कुमार झा कडून जामीनासाठी अर्ज

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.