मुंबई: पंधरा दिवसांपूर्वी महाराष्ट्रामध्ये 'महाराष्ट्र भूषण' पुरस्काराचा कार्यक्रम पार पडला. महाराष्ट्र शासनाने आप्पासाहेब धर्माधिकारी यांना हा पुरस्कार प्रदान केला. या सोहळ्यामध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह तसेच राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित होते. याशिवाय अनेक मंत्री आणि इतर आमदार, मान्यवर मंडळी उपस्थित होते.
काय आहे याचिकेत? याचिकेमध्ये महाराष्ट्र शासनाविरुद्ध फौजदारी तक्रार दाखल करण्यासंदर्भात नमूद केलेले आहे की, कार्यक्रमाला लाखो लोकांचा जमाव जमणार आहे; मात्र त्याचे नियोजन, व्यवस्थापन, लोकांना पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, वैद्यकीय व्यवस्था आणि चेंगराचेंगरी टाळण्यासाठीची व्यवस्था यापैकी कोणतेही नियोजन शासनाने केले नव्हते. त्यामुळेच 14 श्री सदस्यांचा म्हणजे नागरिकांचा मृत्यू ओढावला. याला महाराष्ट्र शासन जबाबदार आहे आणि याची चौकशी झाली पाहिजे. याप्रकरणी दोषींवर त्वरित कारवाई देखील केली पाहिजे, अशा प्रकारची याचिका पनवेल न्यायालयामध्ये वकील असीम सरोदे यांच्यामार्फत धनंजय शिंदे यांनी दाखल केलेली आहे.
याचिकाकर्त्याचे मत: या संदर्भात याचिककर्ता धनंजय शिंदे म्हणतात, शासनाने नियोजन केले नाही; म्हणून ही दुर्घटना घडली. याची चौकशी व्हावी आणि दोषींवर कारवाई करावी अशी मागणी केली असल्याचे त्यांनी 'ईटीव्ही भारत' सोबत संवाद साधताना सांगितले.
मुंबई हायकोर्टात जनहित याचिका: खारघरमधील महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार वितरण प्रसंगी घडलेल्या दुर्घटनेबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह आप्पासाहेब धर्माधिकारी यांच्यावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करा: या घटनेला महाराष्ट्र शासनाचे महायोगी उपमुख्यमंत्री आणि आप्पा धर्माधिकारी त्यांच्यावर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करा आणि सीबीआय चौकशी करा अशी मागणी करणाऱ्या याचिका न्यायालयाचे हंगामी मुख्य न्यायाधीश संजय गंगापूरवाला आणि संदीप मारणे यांनी दाखल करून घेतली आहे. याचिका कर्त्याच्या वतीने वकील नितीन सातपुते यांनी ही बाब किती गंभीर आहे, हे न्यायालयाच्या द्विख खंडपीठांसमोर मांडले आहे. संबंधित मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि आप्पासाहेब धर्माधिकारी यांच्या संदर्भात आम्ही जी चौकशी मागणी केलेली आहे, त्याचा न्यायालयाने विचार करावा ही बाजू त्यांनी मांडली आहे.
