मुंबई : उच्च न्यायालयातील मागील सुनावणीवेळी न्यायालयाने याचिकाकर्त्याच्या केलेल्या मागणी आधारे, मुख्य सचिवांना प्रतिज्ञापत्र द्यावे असे सांगितले होते. कारण याचिकाकर्त्याकडून दिलेल्या तक्रारीद्वारे आरोपांच्या चौकशीसाठी एसीबी प्राधिकरणाकडून मंजुरी का दिली जात नाही, असा सवाल उपस्थित केला होता. एसीबीने गृह विभागाकडे या प्रकरणाच्या संदर्भात चौकशी करण्यासाठी मंजुरी मागण्यासाठी प्रक्रिया केली होती. मात्र त्याबाबत न्यायालयामध्ये उत्तर दाखल करण्यासाठी खूप कालावधी लावला. त्याबाबतही उच्च न्यायालयाने शासनाच्या कारभारावर नाराजी व्यक्त केली.
प्रकरण फौजदारी स्वरूपाचे आहे: शासनाने 20 पानाच्या प्रतिज्ञा पत्रामध्ये राज्याचे मुख्य सचिव यांनी म्हटलेले आहे की, विधिमंडळाचे महत्त्वाचे अधिवेशनाच्या कामकाजामुळे हे प्रतिज्ञापत्र आणि ह्या प्रक्रियेसाठी कालावधीला उशीर झाला. हे प्रकरण फौजदारी स्वरूपाचे आहे, ते दिवाणी स्वरूपाचे नाही. त्यामुळेच ते संबंधित लावादाकडे प्रलंबित आहे. ही बाब एसीबीला देखील कळवले होते. त्यामुळेच या संदर्भात तपास करण्याची गरज नसल्याचे देखील प्रतिज्ञा पत्रामध्ये नोंदवले गेले आहे.
71 कोटी रुपये अधिकचे दिले: प्रतिज्ञा पत्रामध्ये हे देखील बाब नमूद करण्यात आलेली आहे की, ज्यांनी याबाबत याचिका केलेली आहे. त्यांच्या तक्रारीच्या आधारे संबंधित एसीबी प्राधिकरणाकडे मंजुरी मिळविण्यासाठी प्रक्रिया केली गेली होती. गृह विभागाकडे देखील प्रकरण पाठवले होते. मात्र नोव्हेंबर 2021 मध्ये राज्याचे पोलीस महासंचालक यांच्याकडे देखील हे प्रकरण पाठवले गेले होते. त्यांच्याकडून अद्याप त्याबाबत अहवाल दिला गेला नाही. त्याबरोबरच भारताचे महालेखा परीक्षकांनी अर्थात कॅग यांनी आयआरबी कंपनीला 71 कोटी रुपये अधिकचे दिले. ही बाब अनियमिततामध्ये येते आणि त्या संदर्भात महाराष्ट्र राज्य रस्ते महामंडळ आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्याकडून स्पष्टीकरण देखील मागितले।होते.
मुंबईपुणे महामार्गावरील टोल वसुली घोटाळा: याआधीही मुंबई ते पुणे या महामार्गावर मुदत संपल्यानंतरही आयआरबीला टोल वसुलीसाठी नव्याने दहा वर्षांचे कंत्राट देण्यात आले आहे. या कंत्राटाच्या करारासंबंधी कागदपत्रे सादर करण्याबाबत न्यायालयाने राज्य सरकारला निर्देश दिले होते. त्याबाबत कागदपत्रांसह प्रतिज्ञापत्र देखील सादर करणे आवश्यक होते. मात्र शासनाने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले नाही. परिणामी, शासनाने पुढील वेळी वेळेची मर्यादा पाळावी, असे न्यायालयाने म्हटले होते.
