बुलडाणा - देशाच्या रक्षणासाठी अहोरात्र झटणार्‍या वेळ प्रसंगी आपल्या प्राणाची आहुती देणार्‍या राज्यातील सैनिकांच्या कुटुंबीयांचा मालमत्ता कर शासनाने रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अर्थसंकल्प अधिवेशनाच्या पुरवणी मागणीत बुलडाण्याचे शिवसेनेचे आमदार संजय गायकवाड यांनी बुलडाणा जिल्ह्यासह राज्यातील सैनिकांच्या कुटुंबीयांचा मालमत्ता कर रद्द करण्याची मागणी केली होती. पुरवणी मागण्यावर चर्चा करताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सभागृहात याबाबत घोषणा केली. त्यामुळे राज्यातील 2 लाख 44 हजार सैनिकांना मालमत्ता करामध्ये दिलासा मिळणार आहे.
हेही वाचा... CORONA : गर्दी कमी केली नाही तर मुंबई लोकल बंद करावी लागेल - आरोग्य मंत्री राजेश टोपे
कुटुंबापासून शेकडो मैल दूर राहून सीमेवर रात्रंदिवस शत्रूंसोबत दोन हात करणार्‍या आपल्या बहादूर जवानांच्या कुटुंबीयांना कमी पगारात परिवाराचा उदरनिर्वाह करावा लागतो. त्यात शासनाचे विविध कर भरावे लागतात. त्यामुळे थोडासा दिलासा म्हणून सैनिकांच्या कुटुंबीयांचा मालमत्ता कर रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी बुलडाण्याच्या नगराध्यक्षा असताना पुजा संजय गायकवाड यांनी केली होती. शहरातील अनेक माजी सैनिकांनी सैनिकांच्या कुटुंबाचा मालमत्ता कर रद्द करण्याची मागणी त्यावेळी केली होती. मात्र, नगरपरिषदेच्या कायद्यामध्ये अशी कोणतीही तरतुद नसल्यामुळे हा मुद्दा मागे पडला होता.
यापूर्वी शौर्य पदक किंवा विरगती प्राप्त झालेल्या जवानांच्या कुटुंबीयांचा मालमत्ता कर रद्द होत होता. यावर बुलडाणा विधानसभेचे शिवसेनेचे आमदार संजय गायकवाड यांनी अर्थसंकल्प अधिवेशनाच्या पुरवणी मागणीत बुलडाणा जिल्ह्यासह राज्यातील सैनिकांच्या कुटुंबीयांचा ग्रामपंचायत, नगरपंचायत, नगरपालिका व महानगरपालिका हद्दीत असलेल्या मालमत्तेचा कर रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी केली होती.
हेही वाचा... Corona Effect: नाशकात चक्क मोफत जीवंत कोंबड्यांचे वाटप
आमदार संजय गायकवाड यांनी सैनिकांना देशासाठी वीरगती प्राप्त झाल्यानंतर किंवा सेवेतून निवृत्त झाल्यानंतर त्यांच्या कुटुंबाला किती आर्थिक अडचणी निर्माण होतात. अशावेळी शासनाकडून सक्तीने वसूल केला जाणारा मालमत्ता कर याचा उल्लेख मागणीत कथन केला होता. यावर अर्थसंकल्प अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुरवणी मागण्यावर चर्चा करताना राज्यातील आजी-माजी सैनिक व देशासाठी आपल्या प्राणाची आहुती देणार्‍या सैनिकांच्या कुटुंबीयांचा ग्रामपंचायत, नगरपंचायत, नगरपालिका व महानगरपालिका हद्दीत असलेल्या मालमत्ता कर रद्द करण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे आता राज्यातील 2 लाख 44 हजार सैनिकांना मालमत्ता करात दिलासा मिळणार आहे.
