मुंबई: गेल्या 10 वर्षांत जगभर आणि देशात, राज्यात हवामान बदलाचा फटका जनतेला बसत आहे. शेतीला देखील अवेळी पाऊस, अतिवृष्टीमुळे किंवा दुष्काळ अश्या संकटाचा सामना करावा लागत आहे. अश्या वेळी चांगल्या पाण्याचा नैसर्गिक आधार म्हणजे नदी. मात्र, शहरीकरण ,औद्योगिकीकरण यामुळे
नद्यांची अवस्था दयनीय झाली. एकेकाळी अमृत म्हणून गणलेल्या नद्यांना आता गटारीचे स्वरूप प्राप्त झाले. त्यामुळे चला जाणून घेऊ नदी सुधार(campaign to revive rivers) मोहीम. शासन आणि जनता यांच्या संयुक्त रीतीने सुरू झाली अनोखी मोहीम. जाणून घेऊ सविस्तरपणे
एकमेका सहाय्य करू: नद्या स्वच्छ करायच्या म्हणजे सोपं काम नाही .त्यासाठी आधी नद्या कश्या आहेत. त्यांचा उगम कुठे होतो. त्या घाण कुठे होतात. कोणत्या कारणामुळे घाण होतात. हे समजले पाहिजे. कारण शहर असो वा गाव मानवी मलमूत्र आणि कारखाने यांच्याद्वारे होणारे प्रदूषण हे देखील प्रचंड आहे. त्यामुळे उपाययोजना देखील जिकरीची होणार. त्यासाठी हजारो हातांची गरज आहे. एकमेका सहाय्य करू, अवघे धरू सुपंथ उक्तीप्रमाणे सर्वांना भार उचलावा लागणार आहे.
जनतेच्या सहभागाने होणार सुरुवात: याबाबत 'चला जाणू या नदीला' मोहिमेत इतिहासात पहिल्यांदा शासनाने जनतेच्या सहभागाने नदी शुद्धीकरण करण्याचा निर्णय नुकताच घेतला आहे. जगभरात पिण्याच्या, शेतीच्या पाण्याचे मोठे संकट आहे. देशातल्या सर्व नद्या 75 टक्के प्रदूषण झाल्यामुळे घाण झाल्या आहेत. आता हे प्रदूषण मानवाच्या कृतीमुळे झाले आहे. नदी इतकी प्रदूषित आहे की त्यांचे पाणी आपण पिण्यासाठी वापरू शकत नाही. मग एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येसाठी पाणी कुठून येईल?
शासन आणि समाज एकत्रितपणे नद्या स्वच्छ करणार: यावर केंद्र शासन, राज्य शासन यांनी ठरवलं की आपल्या नद्या ज्या घाण झाल्या आहेत. त्यांना 75 व्या अमृत महोत्सवी वर्षात स्वच्छ करायचं. अमृत वाहिनी म्हणून चला जाणूया नदीला असे या मोहिमेची घोषवाक्य आहे. कोणत्या रीतीने होणार नदी स्वच्छतेचे काम या प्रश्नाच्या उत्तरा दाखल या समितीच्या अध्यक्षा डॉक्टर स्नेहल दोंदे म्हणतात, यामध्ये महत्त्वाची बाब अशी आहे की शासनाने सहभागाने नदी स्वच्छता मोहीम ही सुरू केली. ऑक्टोबर महिन्यात शासनाने याबाबतचा निर्णय केला. नद्यांच्या प्रत्यक्ष समस्या काय आ.हे त्याबाबत आम्ही आता पायलट दौरा करीत आहोत. शासनाच्या निर्णयांमध्ये म्हटलेलं आहे की महाराष्ट्र शासनाचे 26 विभाग मिळून संयुक्त हा कार्यक्रम राबविला जाईल.
आयआयटी मुंबईचा देखील सहभाग: नदी सुधारण्यासाठी आधी नदीला समजून घेणे नदीच्या समस्या काय आहे. हे जाणून घेणे याबाबतचा अभ्यास करणे जरुरी आहे. त्यासाठी आयआयटी मुंबई तसेच इतर शिक्षण संस्थांमधील तज्ञ वेगवेगळ्या क्षेत्रातले तज्ञ यांच्या सहभागाने हा अभ्यास केला जाईल. या अभ्यासासाठी शाळांमधील विद्यार्थी शिक्षक महाविद्यालयातील वेगवेगळ्या विषयाचे प्राध्यापक, विद्यार्थी विद्यार्थिनी, स्वयंसेवी संस्था ,मंडळे महिला मंडळ यांना यामध्ये काम करण्याची संधी आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी अध्यक्षतेखाली समिती असेल सर्व तहसीलदार इतर अधिकारी एन जी ओ विषयांत तज्ञ असलेली व्यक्ती देखील ह्या समितीमध्ये असणार आहे. ही समिती समाजासोबत समन्वय करेल. माहिती गोळा करेल आणि दिशा देखील देईल.
असे होणार डिजिटल जिओ मॅपिंग? नद्यांच्या संदर्भात कुठल्याही भारतीय नागरिकाला किंवा आपल्या राज्यातील नागरिकाला नदीच्या संदर्भात तिचं लोकेशन तिची स्थिती याबद्दलची माहिती अद्ययावत रीतीने डिजिटल जिओ मॅपिंग करता येणार आहे.या प्रक्रियेमध्ये आयआयटी मुंबई यांच्याकडून त्यासाठी खास सॉफ्टवेअर डेव्हलप करण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. यासंदर्भात आयआयटी मुंबईचे प्राध्यापक जितेंद्र शहा यांच्यासोबत ईटीव्ही भारतने संवाद साधला असता त्यांनी सांगितले, ज्याला अँड्रॉइड फोन वापरता येतो समजतो असा कोणताही व्यक्ती नदी बाबतची माहिती आपल्या भागातील नदीचे प्रदूषण काय आणि कसे आहे ते नोंदवू शकतो. आपल्याकडे बहुतेक जनता मोबाईल हाताळते आणि त्यातील सॉफ्टवेअर रोजच्या रोज वापरते मात्र डिजिटल पद्धतीने आपला भूगोल आणि आपल्या भौगोलिक क्षेत्रामधील नदी कशी शोधावी आणि त्याबाबत नदीचे प्रदूषण असेल तर ते कसं नोंदवावं हे प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविल की त्याद्वारे सहज प्रत्येकाला डेटा त्या संकेतस्थळावर किंवा ॲप मध्ये नोंदवता येऊ शकतो. नदी असेल किंवा गाव असेल तिथून नदी बाबतची सद्यस्थिती कोणालाही नोंदवता येईल. जेणेकरून असलेल्या मोबाईलमधून डिजिटल नकाशा वाचन करणे तो पाहणे अभ्यास करणे हा उपयोग देखील होईल.
मुंबई विकास प्राधिकरण क्षेत्रातील सहा सात नद्यांपासून सुरुवात होणार या मोहिमेची सुरुवात मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाच्या क्षेत्रामधील मिठी नदी, बोईसर ,पोईसर, कुशिवली ,वालधुनी, उल्हास या नद्यांपासून सुरू होत आहे.
