मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी अचानक देशाला संबोधित करत नोटबंदीचा निर्णय (Demonetisation Decision) घेतला होता. या निर्णयाविरोधात अनेक नेत्यांनी सरकारवर आरोप केले आहेत. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारने नोटबंदीचा घेतलेला निर्णय योग्य होता, असा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे नोटाबंदीविरोधात मोहीम (campaign started against demonetisation) उघडणा-यांनी देशाची माफी मागायला हवी, अशी मागणी राज्य वीज कंपन्यांचे स्वतंत्र संचालक व भाजपा नेते विश्वास पाठक (Demand Vishwas Pathak) यांनी मंगळवारी केली.
प्रारंभी स्वागत नंतर विरोध : याप्रसंगी बोलताना पाठक म्हणाले की, ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटाबंदी घोषित केल्यानंतर प्रारंभी मनमोहन सिंग व कम्युनिस्ट नेत्यांनीही त्याचे स्वागत केले. मात्र नंतर त्यांचे सूर अचानक विरोधी बनले. सर्वोच्च न्यायलयाने नोटाबंदीच्या निर्णयप्रक्रियेत कोणत्याही स्वरुपाच्या त्रुटी नसून तो निर्णय वैध ठरवला आहे. या निकालावरून स्पष्ट दिसते की मोदी हे बेजबाबदारपणे, घाईघाईत निर्णय घेत नाहीत. त्यांनी पूर्ण विचारांती व कायदेशीर प्रक्रीयेचे पालन करत नोटाबंदीचा निर्णय घेतला होता, यावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे.
नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे अनेक फायदे : नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे बनावट चलन, काळा पैसा, कर चोरीला आळा बसला ,कॅशलेस व डिजिटल व्यवहार वाढले, दहशतवाद्यांचा निधीपुरवठा तोडला गेल्याने काश्मीरमध्ये होणारी दगडफेक थांबली आहे असे सांगून पाठक म्हणाले की, या निर्णयानंतर देशाची अर्थव्यवस्था ३ ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत वाढली आहे. आता रिक्षावाला, चहावाला देखील डिजिटल व्यवहार करू लागला आहे.१२ लाख कोटींची उलाढाल डिजिटल व्यवहारातून होत आहे.
नोटाबंदीचा निर्णय घेताना रिझर्व्ह बँकेशी चर्चा : अर्थसंकल्पाचा आकार १५ लाख कोटींवरून ४० लाख कोटींवर पोहोचला. त्यावेळी जगात ११ व्या स्थानावर असलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेने आज ५ व्या क्रमांकावर उसळी मारली आहे. प्रत्यक्ष कर न वाढवता अर्थव्यवस्थेने ही लक्षणीय कामगीरी केली आहे, याचे श्रेय नोटाबंदीलाच द्यावे लागेल, असे पाठक यांनी स्पष्ट केले. नोटाबंदीचा निर्णय रिझर्व्ह बँकेशी सल्लामसलत करुनच घेण्यात आला होता असे घटनापीठाने नमूद केल्याकडे पाठक यांनी लक्ष वेधले.
