मुंबई - मुंबई महापालिकेने मुंबई महानगरपालिकेने गेल्या दोन ते तीन वर्षात केलेल्या १२ हजार कोटी रुपये खर्चाच्या कामांचे कॅगद्वारे परीक्षण केले जाणार आहे. यासाठी कॅगची टीम मुंबईमध्ये ( CAG team arrive in BMC ) दाखल झाली आहे. कॅगच्या टीमला पालिका अधिकाऱ्यांनी सहकार्य करावे असे आदेश पालिका आयुक्तांनी दिले आहे. कॅगच्या ८ ते १० अधिकाऱ्यांच्या टीमने आज सकाळी पालिका आयुक्तांसोबत बैठकही घेतली आहे. येत्या १६ डिसेंबरपूर्वी सर्व कामांचे ऑडिट केले जाणार असल्याची माहिती ( Commissioner ordered to cooperate with team ) उपलब्ध झाली आहे.
कॅगला सहकार्य करा - मुंबई महानगरपालिकेतील सत्ताधारी शिवसेना आणि पालिका प्रशासनाने मोठ्या प्रमाणात भ्रष्ट्राचार झाल्याचा आरोप भाजपकडून केला जात होता. कोरोना दरम्यान करण्यात आलेल्या खर्चावर भाजपसह काँग्रेस आदी पक्षांनी प्रश्चचिन्ह उपस्थित केले होते. पालिकेच्या स्थायी समितीमध्ये मंजूर झालेल्या अनेक प्रस्तावांवर राजकीय पक्षांनी आक्षेप घेतला होता. पालिका प्रशासन आणि सत्ताधारी भ्रष्टाचार करत असल्याची तक्रार केली जात असताना कोणतीही चौकशी केली जात नव्हती. यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पालिकेतील व्यवहारांची कॅग द्वारे चौकशी करण्याची विनंती केली होती. त्यानुसार कॅगची टीम मुंबईत दाखल झाली आहे. कॅगची टीम मुंबई पालिकेत येण्यापूर्वी पालिका आयुक्त इक्बाल सिंग चहल यांनी पालिका अधिकारी, रुग्णालयांचे डीन तसेच जम्बो कोविड सेंटरचे प्रमुख असलेले नोडल ऑफिसर यांची बैठक घेतली आहे. या बैठकीत कॅगच्या टीमला सर्व सहकार्य करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. पालिका आयुक्तांसोबत कॅगच्या ८ ते १० अधिकाऱ्यांच्या टीमने एक बैठकही घेतली आहे. पालिकेच्या रुग्णालयात, कोविड सेंटरच्या नोडल ऑफिसरकडे तसेच इतर विभागांच्या अधिकाऱ्याकडे कधी ऑडिट केले जाणार आहे याची तारीख निश्चित केली जाणार आहे. येत्या १६ डिसेंबरपूर्वी कॅगची टीम हे ऑडिट पूर्ण करणार आहे.
कुठले व्यवहार वादात - राज्य सरकारने कॅगला पाठविलेल्या प्रस्तावानुसार पालिकेत 28 नोव्हेंबर 2019 ते 28 फेब्रुवारी 2022 या कालावधीत विविध 10 विभागांमध्ये करण्यात आलेल्या 12 हजार 23 कोटी 88 लाख रुपये खर्चाच्या कामांचे विशेष लेखापरीक्षण करण्यात येणार आहे. त्यात प्रामुख्याने करोनाकाळात विविध बाबींवर खर्च झालेले 3538.73 कोटी, दहिसर येथे अजमेरा यांच्या भूखंडाची 339.14 कोटींना पालिकेने केलेली खरेदी, चार पुलांच्या बांधकामावर झालेला 1496 कोटींचा खर्च, करोनाकाळात तीन रुग्णालयात करण्यात आलेली 904.84 कोटींची खरेदी, शहरातील 56 रस्त्यांच्या दुरुस्तीवरील 2286.24 कोटींचा खर्च, सहा सांडपाणी प्रकल्पावरील 1084.61 कोटींचा खर्च, घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पावरील 1020.48 कोटींचा खर्च आदींचे लेखापरीक्षण करण्याची विनंती केली कॅग ला करण्यात आली असल्याची माहिती आहे.
मुंबईकरांपुढे सत्य आले पाहिजे - या चौकशीचे स्वागत झाले पाहिजे. या चौकशीत मुंबईकरांची लूट करणारे लोक टार्गेटवर आहेत. पालिकेने अडीच वर्षात हे विषय सातत्याने उपस्थित करून लावून धरले होते. १७ मार्च २०२० ला ठराव करून खर्चाचे अधिकार आयुक्तांना दिले होते. कोविडच्या २१०० कोटीच्या खर्चाचा प्रस्ताव स्थायी समितीमध्ये आला त्यावेळी तो परत पाठवण्याची मागणी भाजपाने केली होती. केलेल्या खर्चाची सविस्तर माहिती स्थायी समिती आणि सभागृहाला दिली गेली नाही. सत्ताधारी शिवसेनेने हे प्रस्ताव परत पाठवायच्या ऐवजी बहुमतावर मंजूर केले. या प्रस्तावांची चौकशी होऊन मुंबईकरांपुढे सत्य आले पाहिजे अशी आमची अपेक्षा असल्याचे भाजपचे पालिकेतील गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी सांगितले.
पारदर्शक पद्धतीने चौकशी व्हायला पाहिजे - पालिकेच्या खर्चाची कॅग द्वारे चौकशी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्याचे आम्ही स्वागत करतो. मार्च २०२० मध्ये आयुक्तांना खर्चाचे अधिकार दिले होते. तसे आयुक्तांनी परिपत्रक काढले. पालिका अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी चांगले काम केले यात दुमत नाही. मात्र खर्च करताना कोणतेही टेंडर काढण्यात आले नव्हते. स्थायी समितीच्या बैठका सुरु झाल्यावर आम्ही परिपत्रक रद्द कारण्याची मागणी केली. मातर ७ मार्च २०२२ पर्यंत हे परिपत्रक आयुक्तांनी रद्द केले नव्हते. पालिका आयुक्त आणि मोठ्या अधिकाऱ्यांनी खर्च केला आहे. स्थायी समिती पुढे खर्च करून झाल्यानंतर माहितीसाठी प्रस्ताव येत होते. मुंबईकरांच्या कराचा पैसा कसा खर्च केला याचा हिशोब द्यायलाच पाहिजे. या कामात मोठा भ्रष्टाचार झाला आहे. सत्ताधाऱ्यांनी हे प्रस्ताव ताबडतोब मंजूर केले आहेत. कॅग कडून वेळेत ऑडिट व्हायला पाहिजे. १ जानेवारी २०२३ मध्ये याचा अहवाल लोकांच्यासमोर यायला हवा. ज्यांची चौकशी होणार आहे ते पालिका आयुक्त पदावर असताना योग्य प्रकारे चौकशी होईल का असा प्रश्न उपस्थित करत पारदर्शक पद्धतीने चौकशी व्हायला पाहिजे अशी मागणी माजी विरोधी पक्ष नेते रवी राजा यांनी केली आहे.
२५ वर्षांची चौकशी करा -मुंबई पालिकेतील भ्रष्टाचाराची चौकशी कॅग द्वारे करताना दोन वर्षांची चौकशी न करता मागील २५ वर्षांतील कामांची चौकशी करा. पालिकेत सत्तेत राहिलेल्या भाजपला स्वत:ची सुटका करून घेता येणार नाही. खरेच भ्रष्टाचार निपटून काढायचा असेल तर मागील २५ वर्षांतील कामांची चौकशी करावी. म्हणजे भाजप पालिकेत सत्तेत भागीदार असतानाचेही गैरव्यवहार उघड होतील. असे कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी म्हटले आहे.
आयुक्तांना पदावरून हटवा - तर कॅग मार्फत चौकशी सुरू होणार आहे. तेच अधिकारी सद्यस्थितीत त्याच पदावर कार्यरत असणे शासनाच्या नियमावलीनुसार योग्य नाही. सदर चौकशीमध्ये प्रशासकीय अधिकारी हस्तक्षेप करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यासाठी महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक यांना पदावरून हटवून योग्य चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी शेख यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
