मुंबई : शिंदे फडणवीस सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प 9 मार्चला सादर होतो आहे. ज्यांनी पाच वर्ष या राज्याचे यशस्वी मुख्यमंत्री म्हणून कारभार पाहिला ते उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राज्याचे अर्थमंत्री आहेत. ते आपला पहिलाच अर्थसंकल्प सादर करणार आहे साहजिकच या राज्यातील व्यापार, कृषी, उद्योग सर्वांच्या या अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प जनतेचा जनतेच्या अपेक्षांचा भंग करणार नाही, अशी आशा असल्याचे महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी म्हटले आहे.
उद्योगांसाठी सकारात्मक भूमिका घ्यावी : अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षा व्यक्त करताना गांधी म्हणाले की, राज्य नेहमीच पहिल्या क्रमांकावर उद्योगाच्या बाबतीत होतं त्याचप्रमाणे आता पुन्हा एकदा राज्य पहिल्या क्रमांकावर पोहोचायला हवं त्यासाठी सरकारने उद्योगाबाबत उद्योग येण्याबाबत सकारात्मक भूमिका घ्यायला हवी. राज्याने नुकताच मैत्री हा कायदा केलेला आहे त्यामुळे उद्योग स्नेही धोरण जपलं जाईल अशी अपेक्षा आम्हाला या अर्थसंकल्पाकडून आहे. राज्यातील व्यापार उद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी तरुण उद्योजकांना बळ देण्यासाठी सरकारने काहीतरी योजना आणावी अशी आपली मागणी आहे.
राज्याचा सर्वांगीण विकास : ते पुढे म्हणाले की, मुख्यमंत्री रोजगार योजनेची मर्यादा वाढवण्यात यावी. व्यवसाय कर राज्यात अनेक वर्षांपासून चालू आहे. मात्र जीएसटी आल्यानंतर तो कर रद्द होईल अशी आमची अपेक्षा होती. मात्र तो अद्याप रद्द झालेला नाही त्या दृष्टीने या अर्थसंकल्पामध्ये तरतूद व्हायला हवी, राज्यातील सकारात्मक रचना जगापुढे जावी अशा पद्धतीने धोरण या अर्थसंकल्पातून यावे, अशी मागणी देखील गांधी यांनी केली आहे. राज्यात पायाभूत सुविधांचा विकास करताना रस्ते रेल्वे वाहतूक सेवा विमान सेवा यावर अधिक भर द्यायला हवा. नवीन विमानतळांमध्ये सरकारने गुंतवणूक करावी तसेच हे राज्य शेती शेतीला पूरक व्यवसाय उद्योग आणि व्यापार या दृष्टीने धोरणामुळे त्यामुळे राज्याचा सर्वांगीण विकास साधला जाईल, अशी अपेक्षाही गांधी यांनी यावेळी व्यक्त केली.
कृषी व दुग्ध व्यवसायाला चालना मिळावी : महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पामध्ये कृषी आणि दुग्ध व्यवसायाला चालना देण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची तजवीज व्हावी. कारण शेती आणि त्याला जोडूनच दुग्ध व्यवसाय हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे, असे मत अर्थतज्ञ चेतन नरके यांनी व्यक्त केले आहे. शेती व्यवसायावर अवलंबून असलेले आणि दुग्ध व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या लोकांचं योगदान आणि त्याचा विकासात असलेल प्रतिबिंब पाहिलं तर ते व्यस्त प्रमाणात दिसते. यासाठी शेती आणि शेतीशी संलग्न पायाभूत सुविधांवर भर दिला गेला पाहिजे. यामध्ये जल परीक्षण असेल, माती परीक्षन असेल, लागणारी खते किंवा संशोधन केंद्र जे नवीन वानांची निर्मिती करतील. नवीन तंत्रज्ञान किंवा शास्त्रीय पद्धतीने शेती करण्याचे तंत्र असेल, याबाबत सरकारने गांभीर्याने विचार केला पाहिजे. यासाठी जिल्हा पातळीवर केंद्र तयार करून संशोधन केंद्र तयार करून शेतकऱ्यांपर्यंत सोप्या भाषेत पोहोचवले गेले पाहिजे.
पायाभूत सुविधा हव्यात : दूध व्यवसायातही पायाभूत सुविधांवर सरकारने भर दिला पाहिजे. सरकारने नुकतेच गाई आणि म्हैशींसाठी दिलेल्या अनुदानामुळे चांगल्या प्रतीची जनावरे उपलब्ध होतील. मात्र त्यासाठी फॉडर मॅनेजमेंट महत्त्वाचे आहे. जिल्हा पातळीवर तशी केंद्र विकसित केली गेली पाहिजेत, असेही नरके म्हणाले. शेती आणि डेअरी महाराष्ट्रात नेहमीच आघाडीवर आहे सहकाराच्या माध्यमातून ते सुरू आहे. काही गोष्टी शिथिल कराव्या लागतील मात्र त्या केल्यास निश्चितच फायदा होईल, असेही नरके म्हणाले.
