मुंबई - भारतातील अग्रगण्य औषध निर्मिती कंपनी सीरम इन्स्टिट्यूटचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदर पुनावाला यांना तातडीने दिलासा देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. कोरोना लसीच्या संदर्भात त्यांच्यावर 100 कोटींचा दावा करण्यात आला आहे. (Adar Poonawalla) सीरमने तयार केलेल्या लसीचे आपल्या मुलीवर गंभीर दुष्परिणाम झाले आणि त्यामुळे तिचा मृत्यू झाला, असा दावा मृत्यू झालेल्या मुलीच्या वडिलांनी केला आहे. दिलीप झोरावत असे या मुलीच्या वडिलांचे नाव आहे. (Siram Institute) दरम्यान, पुनावाला यांनी हायकोर्टात आपल्यावरील आरोप फेटाळत या खटल्याला स्थिगिती देण्याची मागणी केली होती. पण उच्च न्यायालयाने त्यांची मागणी फेटाळत तातडीने दिलासा देण्यास नकार दिला आहे. या प्रकरणावर लवकरच पुढील सुनावणी होईल, असेही न्यायालयाने सांगितले आहे.
खंडपीठाने या याचिकेची दखल घेतली - या प्रकरणात सीरम इन्स्टिट्यूट, अदर पुनावाला आणि सीरमचे भागीदार बिल गेट्स यांच्यावरही आरोप करण्यात आले आहेत. तसेच गुगल, युट्यूब यांसारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मनेही लशीचे दुष्परिणाम दडवल्याचा आरोप करत या कटात सहभागी असल्याचा दावा केला आहे. या प्रकरणात बिल गेट्सची बाजू मांडणाऱ्या वकिलाने कोर्टात नोटीस स्वीकारली आहे. याचिकेत फेसबुक, यूट्यूब, गुगल यांसारख्या सोशल मीडिया आणि मुख्य प्रवाहातील माध्यमांवर कारवाई करण्याची मागणीदेखील करण्यात आली आहे. कारण या माध्यमांतून लस पूर्णपणे सुरक्षित आहे. लसींचे दुष्परिणाम या बाबतची माहिती दडपतात असा दावा करण्यात आला आहे. न्यायमूर्ती गंगापूरवाला आणि माधव जामदार यांचा असलेल्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने या याचिकेची दखल घेतली आहे.
सुप्रीम कोर्टने केंद्र सरकारला यापूर्वीच नोटीस बजावली - सुप्रीम कोर्टाने लसीप्रकरणी केंद्र सरकारला नोटीसही बजावली आहे. हैदराबाद आणि तामिळनाडूमधील दोन मुलांचा मृत्यू झाला आहे. केरळ उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोव्हा साबू आणि इतर लोकांच्या लसीच्या मृत्यूप्रकरणी उत्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले. केंद्र सरकारने उच्च न्यायालयाला सांगितले की ते लसीचे दुष्परिणाम आणि मृत्यू झालेल्यांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करत आहेत. दोन मुलांच्या मृत्यू प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात याचिका आहे, सुप्रीम कोर्टने केंद्र सरकारला यापूर्वीच नोटीस बजावलेली आहे.
प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले - डॉ. व्ही.जी. सोमाणी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया आणि डॉ. रणदीप गुलेरिया माजी संचालक एम्स यांना देखील नोटीस बजावली आहे, जे लस पूर्णपणे सुरक्षित आहेत असे खोटे आख्यान चालवत होते. सर्वोच्च न्यायालयाने हैदराबाद आणि तामिळनाडूमधील दोन बालकांच्या लसीमुळे झालेल्या मृत्यूप्रकरणी केंद्र सरकारला नोटीसही बजावली आहे. केरळ उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोव्हा साबू आणि इतर लोकांच्या लस मृत्यू प्रकरणी उत्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले आहे. केंद्र सरकारने उच्च न्यायालयाला कळवले की ते लसीचे दुष्परिणाम आणि मृत्यू झालेल्यांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करत आहेत.
