मुंबई : खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाचे खादी हा शब्द आणि चरखा या नोंदणीकृत व्यापरचिन्हाचा (Khadi and Charkha symbols) ट्रेडमार्क कायद्यानुसार (Trademark Act) तुर्तास वापर न करण्याचे आदेश मुंबई ग्रामोद्योग संघटनेला हायकोर्टाने (Bombay High Court) दिले आहेत. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे खादी ग्रामोद्योगाला काहिसा दिलासा मिळालेला आहे.
खादी चिन्हाचा वापर : नोंदणीकृत असलेला खादी हा शब्द आणि चरखा या लोगोचा मुंबई खादी आणि ग्रामोद्योग संघटना व्यापारासाठी वापर करत असल्याचा दावा करत आयोगाने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. साल 2021 मध्ये ही बाब लक्षात येताच त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. आपल्या नोंदणीकृत शब्द आणि चिन्हाचे उल्लंघन झाल्याचा दावा आयोगाने या याचिकेतून केला आहे. याआधी प्रतिवादी संघटनेने केव्हीआयसीच्या प्रमाणपत्राशिवाय खादी चिन्हाचा वापर करून उत्पादन विकणार नाही, अशी हमी न्यायालयात दिल्यानंतर आयोगाने दाखल केलेला सूट मागे घेतला होता. मात्र प्रतिवादी संघटना त्यानंतरही ट्रेडमार्क कायद्याचे उल्लंघन करत असून न्यायालयाला दिलेल्या आश्वासनाचे उल्लंघन करत असल्याचा दावाही या याचिकेतून करण्यात आला आहे. न्यायमूर्ती मनिष पितळे यांच्यासमोर यावर नुकतीच सुनावणी पार पडली.
न्यायालयात धाव : मुंबई खादी संघटनेने (Mumbai based organization) आयोगाकडे आपली खादी उत्पादने विकण्याकरता आवश्यक प्रमाणपत्र मिळवले होते. मात्र प्रतिवादीकडून विकल्या जाणाऱ्या कपड्यांत खादीचे नसल्याच्या तक्रारी मिळू लागल्यामुळे प्रतिवादी संघटनेला देण्यात आलेले प्रमाणपत्र मागे घेण्यात आले. मात्र त्यानंतरही संघटनेने खादीचे नाव आणि ट्रेडमार्क वापरत आपल्या उत्पादनांची विक्री सुरू ठेवली. त्यामुळे आयोगाला पुन्हा एकदा न्यायालयात धाव घ्यावी लागल्याचे त्यांच्याकडून स्पष्ट करण्यात (using Khadi and Charkha symbols) आले.
कायद्याचे उल्लंघन : खादी हा शब्द लेबलवरील चिन्हांची अधिकृतरीत्या नोंदणी करण्यात आली आहे. मुंबई खादी संघटना वापरत असलेले हे चिन्ह आयोगाच्या नोंदणीकृत चिन्हासारखेच असल्याने इथे ट्रेडमार्क कायद्याचे उल्लंघन केल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे प्रतिवाद्यांना वेळीच न रोखल्यास खादा ग्रामोद्योग आयोगाचे कधीही भरून न येणारे नुकसान होईल, असे निरिक्षण हायकोर्टाने नोंदवले. त्यामुळे ट्रेडमार्क कायद्याच्या कलम 34 नुसार याचिकाकर्त्यांना अंतरिम दिलासा देत उच्च न्यायालयाने या आदेशाला स्थगिती देण्याची विनंती फेटाळून (Bombay High Court prohibits) लावली.
