Bombay High Court: विशाळगड परिसरात जर बेकायदेशीर पशुबळी होत असेल तर ते खपवून घेणार नाही- न्यायालय

कोल्हापुरातील गर्जपुर विशाळगडावर जे अन्नदान होते, ते पशुबळी आहे, असे म्हणत महाराष्ट्र पुरातत्व विभागाने त्या परिसरात बेकायदेशीर बोकड बळी दिला जातो. परिणामी तो कायदेशीर नाही असा आदेश त्यांनी 2023 मध्ये जारी केला होता. परंतु हा आदेश कायद्याच्या सुसंगत नसल्यामुळे त्याला हजरत पीर दर्ग्याने आव्हान देत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. 1000 वर्षापासून या ठिकाणी हे अन्नदान होते आहे. हे विशाळगडावर होत नाही. तर त्यापासून दीड ते दोन किलोमीटर अंतरावर होते. त्यामुळेच पुरातत्त्व विभागाचा आदेश कायदेशीर नसल्याचा दावा करत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्या संदर्भात झालेल्या आजच्या सुनावणीमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने शासनाच्या पुरातत्व विभागाचे संचालक महाराष्ट्र, कोल्हापूर जिल्हाधिकारी तसेच संबंधित विशाळगड गाजापुर ग्रामपंचायत इत्यादींना लेखी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले. न्यायमूर्ती गौतम पटेल व न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने हे निर्देश दिले.

मुंबई : पुरातत्व विभाग महाराष्ट्र शासन संचालक यांनी 2023 रोजी विशाळगडाच्या परिसरात जे बोकड कापून अन्नदान केले जाते, ते म्हणजे पशुबळी आहेत. ही कृती औरंगाबाद खंडपीठाच्या निकालाच्या विसंगत आहे. तसेच महाराष्ट्र ऐतिहासिक वास्तू पुराणस्थळे 1962 च्या कायद्यातील कलम 8 चे उल्लंघन असल्याचा आधार घेत या ठिकाणच्या इसवी सन 1063 पासून सुरू असलेले बोकड अन्नदान हे पशुबळी असल्याचे ठरवले होते.

'या' मुद्द्यांच्या आधारे दिले आव्हान : परंतु या आदेशाला विशाळगड गावातील हजरत पीर दर्गा यांच्या वतीने आव्हान दिले गेले. त्यांनी आपल्या याचिकेमध्ये हा मुद्दा उपस्थित केला की, 1000 ते 1100 वर्षांपूर्वीपासून या ठिकाणी मोफत बोकड मटण अन्नदान होत आहे. ही मोठी परंपरा आहे. या अन्नदान परंपरेमुळे आजूबाजूच्या वाडे वस्ती येथील जनतेला लाभ मिळतो. चार ते पाच हजार जनता रोज या ठिकाणी अन्नदानाचा लाभ घेते.

विशाळगडावर बेकायदेशीरपणे पशुबळी : परंतु या संदर्भात पुरातत्व विभागाचे म्हणणे आहे की, या ठिकाणी म्हणजे विशाळगडावर बेकायदेशीरपणे पशुबळी दिला जातो. त्यामुळेच तेथे आदेश जारी करून त्याला प्रतिबंध केला गेला. परंतु या दाव्याचे खंडन करणारी भूमिका उच्च न्यायालयामध्ये हजरत पीर दर्ग्याच्या वतीने ज्येष्ठ वकील तळेकर यांनी मांडली की, 1000 पेक्षा अधिक वर्षापासून येथे मटन बोकड अन्नदानाची परंपरा आहे. ती विशाळगडावर होत नाही, तर त्यापासून दीड ते दोन किलोमीटर अंतरावर होते. त्यामुळे महाराष्ट्र ऐतिहासिक पुराण स्थळे कायदा 1962 कलम 8 याचा कुठेही भंग होत नाही. तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या किंवा त्याच्या कोणत्याही खंडपीठाने असल्या मोफत बोकड मटण अन्नदानाबाबत प्रतिबंध आणलेला नाही, किंवा तसा महाराष्ट्रात किंवा देशात कायदा अस्तित्वात नाही. त्यामुळे हजारो वर्षाची ही परंपरा असलेले बोकड मटण अन्नदान कायदेशीर असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मोफत मटण बोकड अन्नदान : यासंदर्भात न्यायालयात हजरत पीर दर्गा यांच्या वतीने बाजू मांडणारे जेष्ठ वकील तळेकर यांनी ईटीव्ही भारतसोबत संवाद साधताना प्रतिक्रिया दिली की , 1060 वर्षापासून या ठिकाणी या दर्ग्यात मटन बोकड आणि इतर मोफत अन्नदान केले जाते. अन्नदानामध्ये हिंदू बहुसंख्येने आणि मुस्लिम देखील बऱ्याच संख्येने असतात. गुण्यागोविंदाने हजार वर्षापासूनची ही परंपरा त्या ठिकाणी चालत आलेली आहे. परंतु पुरातत्व विभागाने औरंगाबाद उच्च न्यायालय खंडपीठाचा आधार घेत आणि महाराष्ट्र ऐतिहासिक वास्तु पुराण स्थळे कायदा त्यातील कलम 8 याचा आधार घेत हे बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले आहे. परंतु पुरातत विभागाने घेतलेले दोन्ही आधार हे निराधार आहे. त्याचे कारण कायद्याचे कलम 8 तसे म्हणतच नाही आणि औरंगाबाद खंडपीठाचा निकाल हा हजरत पीर दर्ग्याच्या हजारो वर्षाच्या मोफत मटण बोकड अन्नदान परंपरेला लागू होत नाही.

लेखी म्हणणे मांडा : दोन्ही बाजूने म्हणणे ऐकल्यानंतर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती जी. एस. पटेल आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या पुरातत्व विभागाचे संचालक तसेच गरजापुर विशाळगड ग्रुप ग्रामपंचायत तसेच जिल्हाधिकारी कोल्हापूर तसेच जिल्हा पोलीस विभाग यांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले. तसेच जर हे खरेच बेकायदेशीर पशुबळी असेल, तर न्यायालय ते खपवून घेणार नाही असे तोंडी निरीक्षण न्यायालयाने नमूद केले. त्यामुळे यातले सत्य काय आहे, त्यासाठी पुरातत्त्व विभाग जिल्हाधिकारी पोलीस यांनी लेखी आपले म्हणणे मांडा, असे अधोरेखित केले.

हेही वाचा :