मुंबई : मुंबईतील 1945 साला मधील ब्रिटिशकालीन इमारतीमधील असलेले रुग्णालय असलेले प्रिन्स अली खान रुग्णालय ( Prince Ali Khan Hospital ) स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. या संदर्भातील अहवाल मुंबई उच्च न्यायालयात ( Bombay High Court ) दाखल करण्यात आला. इमारत अतिशय धोकादायक झाली असून इमारत पाडण्यासंदर्भातील आयआयटीने पाडणे योग्य असल्याचे म्हटले आहे.
स्ट्रक्चरल ऑडिटचा अहवाल सादर : प्रिन्स अली खान रुग्णालय प्रशासनाकडून बंद करण्याचा निर्णय घेत त्यामधील रुग्णांना इतर ठिकाणी हलवण्यात आले होते. या रुग्णालयात इतर कोणालाही दाखल करण्यात येत नव्हते. मात्र काही भागधारकांनी विरोध केल्यामुळे या विरोधात रुग्णालय प्रशासनाने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. इमारतीच्या स्ट्रक्चरल ऑडिटचा अहवाल मुंबई आयआयटी कडून मुंबई उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आले आहे. स्ट्रक्चरल ऑडिट अहवालाची उच्च न्यायालयाने घेतली गंभीर दखल घेतली आहे. रुग्णालयाची इमारत पाडण्याची आयआयटीची सीलबंद अहवालातून शिफारस करण्यात आली आहे. कामगारांना त्यांच्या हक्कांसाठी इतर कायदेशीर पर्याय खुले असल्याचा देखील न्यायालयाने म्हटले आहे. या याचिकेवर पुढील सुनावणी 16 डिसेंबरपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या रोजगारावर दगा ? माझगावमधील प्रिन्स अली खान हे खाजगी रुग्णालय साल 1945 मध्ये सुरू करण्यात आले. मात्र या इमारतीचे नुकतेच स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यात आल्यानंतर ही इमारत जीर्ण झाल्याचं आढळून आले. त्यानुसार 22 ऑगस्ट रोजी या रुग्णालयातील रुग्णांना अन्य ठिकाणी हलविण्याचा आणि नव्यानं कोणताही रुग्ण दाखल करून न घेण्याचा निर्णय रुग्णालय प्रशासानाकडून घेण्यात आला. मात्र याला काही भागधारकांनी विरोध केल्यामुळे रुग्णालय व्यवस्थापनाने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. याशिवाय रुग्णालयातील दोन कर्मचारी संघटनांनीही यासंदर्भात याचिका दाखल केल्या आहेत. हा भूखंड पालिकेसाठी आरक्षित करण्यात आल्याने रुग्णालयातील सुमारे 900 कर्मचाऱ्यांच्या रोजगारावर गदा येऊ शकते, असा दावा संघटनांनी याचिकेत केला आहे. त्यावर न्यायमूर्ती आर.डी धनुका आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.
व्यवस्थापनाला जबाबदार धरू नये : भागधारकांच्या सांगण्यावरून पालिकेला ऑडिट करण्यास सांगितले आहे. परंतु त्याचा अहवाल निर्णायक नव्हता. तर दुसरीकडे, व्यवस्थापनाने रुग्णालय बंद करण्याचे आदेश देऊनही कर्मचाऱ्यांनी काम सुरूच ठेवले. त्यामुळे इमारत पाडण्यास दिरंगाई होत आहे. यादरम्यान कोणतीही अनुचित घटना घडल्यास रुग्णालय व्यवस्थापनाला जबाबदार धरले जाऊ नये, असा युक्तिवाद ज्येष्ठ वकील रफीक दादा यांनी रुग्णालय व्यवस्थापनाच्यावतीने केला. पालिकेने शाळेसाठी ही जागा आरक्षित केली होती आणि त्यामुळे जर रुग्णालय जमिनदोस्त झाले तर आरक्षणामुळे ते तिथे पुन्हा बांधले जाऊ शकत नाही. त्यामुळे सुमारे 900 कर्मचाऱ्यांची नोकरी धोक्यात आली आहे. हे तथ्यही व्यवस्थापनाने खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. दोन्ही पक्षकारांची बाजू ऐकल्यानंतर आयआयटी बॉम्बे किंवा व्हीजेटीआयला स्ट्रक्चरल ऑडिट रुग्णालयाची इमारत जीर्ण अथवा धोकादायक झाली आहे की नाही? हे तपासण्याचे निर्देश दिले आणि त्याबाबतचा अहवाल न्ययालयात सादर करण्याचे निर्देश देत सुनावणी तहकूब केली.
