मुंबई Bombay High Court : घटस्फोटाचं प्रकरण प्रलंबित असताना महिलेला दुसऱ्या पुरुषापासून बाळ झालं. मात्र महापालिकेनं त्या पुरुषाचं नाव बाळाला लावण्यास नकार दिला. त्यामुळे महिलेनं मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयानं ( Bombay High Court ) नवी मुंबई महापालिकेला दणका देत महापालिकेला बापाचं नाव बदलता येत नसल्याचं म्हणण्याचा अधिकार नाही, असं स्पष्ट केलं. यामुळे या महिलेला दिलासा मिळाला आहे.
काय आहे नाव बदलण्याचं प्रकरण : नवी मुंबईतील एका महिलेनं मुस्लीम धर्म सोडून हिंदू धर्म स्वीकारत एका पुरुषासोबत लग्न केलं होतं, मात्र नंतर त्यांच्या घटस्फोटाचं प्रकरण प्रलंबित आहे. या महिलेनं त्यानंतर एका दुसऱ्या पुरुषासोबत राहायला सुरुवात केली. या पुरुषापासून महिलेला बाळ झालं. त्यामुळे या महिलेनं त्या मुलाला त्या पुरुषाचं नाव लावण्यासाठी नवी मुंबई महापालिकेकडं अर्ज सादर केला. मात्र नवी मुंबई महापालिकेनं महिलेच्या पहिल्या पतीचा घटस्फोट झाला नसल्यानं महापालिकेनं या बाळाला दुसऱ्या पुरुषाचं नाव लावण्यास मनाई केली. त्यामुळे महिलेनं न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
काय दिला न्यायालयानं आदेश : या महिलेनं 2017 मध्ये एका पुरुषासोबत लग्न केल्यानंतर त्यांच्यात पटत नव्हतं. कौटुंबीक कलहामुळे या महिलेनं न्यायालयात दावा दाखल केला होता. मात्र घटस्फोटाचं प्रकरण प्रलंबित असताना ही महिला दुसऱ्या पुरुषासोबत राहत होती. त्या पुरुषापासून या महिलेला बाळ झालं. त्यामुळे या प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती गौतम पटेल, न्यायमूर्ती कमल खता यांच्या खंडपीठानं "कोणत्याही महापालिकेला बापाचं नाव बदलता येत नाही, असं म्हणण्याचा अधिकार नाही' असे आदेश 13 सप्टेंबरला जारी केले. याबाबतची ऑर्डर 14 सप्टेंबरला जारी करण्यात आली. वकील उदय वारुंजीकर यांनी या महिलेची बाजू मुंबई उच्च न्यायालयात मांडली.
हेही वाचा :
