मुंबई : उद्योगपती अनिल अंबानी ( Businessman Anil Ambani ) यांना आयकर विभागाने बजावण्यात आलेल्या नोटीस विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात ( Bombay High Court ) धाव घेण्यात आली होती. या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. पुढील सुनावणी 20 फेब्रुवारी रोजी होणार असून अनिल अंबानी यांना उच्च न्यायालयाने दिलासा कायम (Interim relief to Anil Ambani ) ठेवला आहे.
काय आहे प्रकरण : अनिल अंबानी (Anil Ambani) यांच्याविरुद्ध पाठवलेल्या नोटीसवर 20 फेब्रुवारीपर्यंत कोणतीही कठोर कारवाई न करण्याचे निर्देश आयकर विभागाला न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती एस.जी. डिगे यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत. तसेच या याचिकेतून अंबानी यांनी साल 2015 च्या कायद्यालाच आव्हान दिलेलं असल्याने पुढील सुनवणीस देशाचे ॲटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी यांना कोर्टापुढे हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. आपल्या स्विस बँकेतील खात्यात 814 कोटींच्या ठेवी दडवून ठेवत 420 कोटींची कर चुकवेगिरी केल्याच्या आरोपाखाली आयकर विभागाने अनिल अंबानींना 8 ऑगस्ट 2022 रोजी नोटीस पाठवली होती. मात्र कायदा अस्तित्वात येण्यापूर्वी दहा वर्षांपूर्वी झालेल्या व्यवहारांबाबत ही नोटीस कशी पाठवता येईल असा दावा करत अंबानींनी त्याला हायकोर्टात आव्हान दिलं आहे. या याचिकेवर सोमवारी 9 जानेवारी न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती एस.जी. डिगे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
अनिल अंबांनींवर केलेले आरोप : या नोटीशीत आयकर विभागाने आरोप केलाय की परदेशातील बँकेत लपवून ठेवलेल्या या संपत्तीची माहिती जाणूनबूजन भारतीय प्राप्तीकर खात्याला दिली नाही. त्यामुळे ब्लॅक मनी संदर्भातील कायद्याच्या कलम 50 आणि 51 अनिल अंबानी यांच्यावर कारवाई का करण्यात येऊ नये? ज्यात दोषी आढळल्यास 10 वर्षांची कैदही होऊ शकते. अशी विचारणा करण्यात आली आहे. याच नोटीशीविरोधात अनिल अंबानी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. अंबानी यांचा दावा आहे की हा कायदा साल 2015 मध्ये अस्तित्त्वात आला आहे आणि ज्या व्यवहारांसंदर्भात ही नोटीस जारी करण्यात आली आहे ते प्रकरण साल 2006-07 आणि 2010-11 दरम्यानचे आहेत त्यामुळे तो कायदा या प्रकरणात लागू होत नाही.
आयकर खात्याला कोणती माहिती मिळाली? : बहामास येथील डायमंड ट्रस्ट ही ड्रीमवर्क होल्डिंग्स इंक नावाची कंपनी चालवते. या कंपनीने स्विस बँकेत खाते उघडले आहे. या खात्यात 31 डिसेंबर 2017 रोजी 32,095,600 डॉलर जमा झाले. नोटीसनुसार ट्रस्टला 25,040,422 डॉलरचा प्रारंभिक निधी मिळाला होता. हा निधी अनिल अंबानी यांच्या वैयक्तिक खात्यातून पाठवण्यात आल्याचे आयकर विभागाचे म्हणणे आहे. अंबानी यांनी 2006 मध्ये ट्रस्ट उघडण्यासाठी केवायसी दरम्यान त्यांचा पासपोर्ट दिला होता. या ट्रस्टच्या लाभार्थ्यांमध्ये त्यांच्या कुटुंबीयांचाही समावेश असल्याचे आयकर खात्यांनी म्हटले.
कोट्यवधी रूपयांचा कर : British Virgin Islands मध्ये जुलै 2010 मध्ये नोंदणीकृत झालेल्या कंपनीने झुरिच येथील बँक ऑफ सायप्रसमध्ये खाते उघडले. अनिल अंबानी हे या कंपनीचे आणि कंपनीच्या निधीचे अंतिम लाभार्थी मालक असल्याचा आरोप आयकर विभागाने केला आहे. या कंपनीला 2012 मध्ये PUSA या बहामामध्ये नोंदणीकृत असलेल्या कंपनीकडून 10 कोटी डॉलरचे मिळाले होते. अनिल अंबानी हे त्याचे लाभार्थी होते. कर अधिकार्‍यांच्या म्हणण्यानुसार दोन्ही स्विस बँक खात्यांमध्ये एकूण 814 कोटी रुपये जमा असून त्यावर 420 कोटी रुपयांचा कर लागू होतो.
