ETV Bharat / state

जामिनासाठी नवाब मलिकांनी सर्वोच्च न्यायालयात जावं - मुंबई उच्च न्यायालय - Bombay High Court

नवाब मलिक यांना नियमित जामिन हवा असल्यास, त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जावं, असे निर्देश आज मुंबई उच्च न्यायालयानं दिले आहेत. नवाब मलिक यांच्यावर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमसोबत कथित संबंध असल्याचा आरोप आहे.

Nawab Malik
Nawab Malik
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : Jan 3, 2024, 4:04 PM IST

मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार नवाब मलिक यांचे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमसोबत संबंध असल्याचा आरोप विरोधकांनी अनेक वेळा केलाय. तसंच कुर्ल्यातील जमीन घोटाळ्याप्रकरणी नवाब मलिक यांना ईडीनं अटक केली होती. मात्र, त्यांना वैद्यकीय कारणास्तव सुप्रीम कोर्टानं 3 महिन्यांपूर्वी अल्पकालीन जामीन मंजूर केला होता. पण, त्याआधीच त्यांनी गेल्या वर्षी नियमित जामिन अर्जावर मुंबई उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. त्यावर आज सुनावणी झाली. यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांनी म्हटलंय की, नवाब मलिक यांना "सुप्रीम कोर्टात अंतरिम दिलासा मिळाला आहे. त्यामुळं मलिक यांनी नियमित जामिनासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जावं.



जामिनासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जावं : अंमलबजावणी संचालनालयानं नवाब मलिक यांच्यावर बेकायदेशीर आर्थिक गैरव्यवहाराचा आरोप केला आहे. आरोपांच्या चौकशीसाठी मलिक काही काळ तुरुंगात देखील होते. त्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर मलिक यांना वैद्यकीय कारणास्तव सर्वोच्च न्यायालयानं अंतरिम जामीन मंजूर केला होता. तेव्हापासून मलिक जामिनावर बाहेर आहेत. मात्र, यापूर्वी नॉन-मेडिकल जामीन घेताना त्याचा मूळ अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित होता. त्यावर आज सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मूळ जामिनासाठी नवाब मलिक यांना सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचे निर्देश दिले आहेत.

काय आहे नवाब मलिकांवर आरोप : नवाब मलिक यांच्यावर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमच्या कुटुंबाकडून जमीन खरेदी केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणात तपास यंत्रणेनं मलिक यांच्यावर मनी लाँड्रिंगचा आरोप केला आहे. या प्रकरणी ईडीनं 23 फेब्रुवारीला 2023 रोजी नवाब मलिक यांना अटक केली होती. त्यांच्या अटकेनंतर, ईडीनं त्यांना ताब्यात घेऊन चौकशी केली होती.

हेही वाचा -

  1. हो मला 'वेड'चं लागलय, ते शेवटच्या श्वासापर्यंत जाणार नाही; छगन भुजबळांचं मनोज जरांगेंना प्रत्युत्तर
  2. जमिनीचा मोबदला मागितल्यानं मुंबई उच्च न्यायालयाने ठोठावला ७५ लाखांचा दंड, काय आहे प्रकरण?
  3. 'काकू'ला पकडण्यासाठी नदीत दगड मातीचं छोटं धरण, मेळघाटात आदिवासी महिलांची मासेमारीची अनोखी पद्धत

मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार नवाब मलिक यांचे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमसोबत संबंध असल्याचा आरोप विरोधकांनी अनेक वेळा केलाय. तसंच कुर्ल्यातील जमीन घोटाळ्याप्रकरणी नवाब मलिक यांना ईडीनं अटक केली होती. मात्र, त्यांना वैद्यकीय कारणास्तव सुप्रीम कोर्टानं 3 महिन्यांपूर्वी अल्पकालीन जामीन मंजूर केला होता. पण, त्याआधीच त्यांनी गेल्या वर्षी नियमित जामिन अर्जावर मुंबई उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. त्यावर आज सुनावणी झाली. यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांनी म्हटलंय की, नवाब मलिक यांना "सुप्रीम कोर्टात अंतरिम दिलासा मिळाला आहे. त्यामुळं मलिक यांनी नियमित जामिनासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जावं.



जामिनासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जावं : अंमलबजावणी संचालनालयानं नवाब मलिक यांच्यावर बेकायदेशीर आर्थिक गैरव्यवहाराचा आरोप केला आहे. आरोपांच्या चौकशीसाठी मलिक काही काळ तुरुंगात देखील होते. त्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर मलिक यांना वैद्यकीय कारणास्तव सर्वोच्च न्यायालयानं अंतरिम जामीन मंजूर केला होता. तेव्हापासून मलिक जामिनावर बाहेर आहेत. मात्र, यापूर्वी नॉन-मेडिकल जामीन घेताना त्याचा मूळ अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित होता. त्यावर आज सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मूळ जामिनासाठी नवाब मलिक यांना सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचे निर्देश दिले आहेत.

काय आहे नवाब मलिकांवर आरोप : नवाब मलिक यांच्यावर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमच्या कुटुंबाकडून जमीन खरेदी केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणात तपास यंत्रणेनं मलिक यांच्यावर मनी लाँड्रिंगचा आरोप केला आहे. या प्रकरणी ईडीनं 23 फेब्रुवारीला 2023 रोजी नवाब मलिक यांना अटक केली होती. त्यांच्या अटकेनंतर, ईडीनं त्यांना ताब्यात घेऊन चौकशी केली होती.

हेही वाचा -

  1. हो मला 'वेड'चं लागलय, ते शेवटच्या श्वासापर्यंत जाणार नाही; छगन भुजबळांचं मनोज जरांगेंना प्रत्युत्तर
  2. जमिनीचा मोबदला मागितल्यानं मुंबई उच्च न्यायालयाने ठोठावला ७५ लाखांचा दंड, काय आहे प्रकरण?
  3. 'काकू'ला पकडण्यासाठी नदीत दगड मातीचं छोटं धरण, मेळघाटात आदिवासी महिलांची मासेमारीची अनोखी पद्धत
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.