मुंबई: गृहनिर्माण सोसायटींबाबत महत्त्वाची बातमी आहे. शहर आणि उपनगरामध्ये म्हाडाच्या आखरीतील जमिनीवर अर्थात भूखंडावर अनेक शेकडो हजारो गृहनिर्माण संस्था उभ्या आहेत. या ठिकाणी जे घर उभे राहिले आहेत. ते आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नजरेत आलेले आहेत. त्याचे कारण या गृहनिर्माण सोसायटीमधील अनुसूचित जाती जमाती यांच्यासाठी नियमानुसार राखीव सदनिकामध्ये गैरव्यवहार झाले आहेत. त्याबाबत आता नगर विकास विभाग महाराष्ट्र शासन यांनी चौकशी करावी, असा असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने त्या संदर्भातील झालेल्या सुनावणीमध्ये दिलेला आहे.
मुंबई शहर उपरांमधील ज्या गृहनिर्माण सोसायटी असतात त्यामध्ये 20% घर हे अनुसूचित जाती जमाती प्रवर्गातील सदस्यांसाठी असतात .परंतु त्यांच्यासाठी याबाबतच नियमानुसार जे राखीव आहे ते घर त्यांना मिळत नाही. त्यामुळेच यासंदर्भातील महत्त्वाची याचिका सामाजिक कार्यकर्ते युवराज सावंत यांनी दाखल केली होती. त्यांच्या संदर्भातील बाजू मांडताना मकरंद काळे यांनी न्यायालयाच्या समोर सांगितले. की यासंदर्भात मुंबईमध्ये 70 गृहनिर्माण सोसायटीमध्ये नियमांचे पालन झालेले नाही. बेकायदेशीर व्यवहार देखील झालेले आहेत. त्यामुळे न्यायालयाने या संदर्भात या गृहनिर्माण सोसायटी तसेच नगर विकास विभाग महाराष्ट्र शासन यांच्या संदर्भात निर्देश द्यावे, अशी मागणीदेखील त्यात करण्यात आली होती.
2800 घरे परस्पर बेकायदेशीर विकले गेले: सुनावणीच्या दरम्यान हे देखील बाब न्यायालयाच्या नजरेसमोर आणली गेली. मुंबईमधील म्हाडाच्या भूखंडावर घर उभारले गेले आहे. तिथे गृहनिर्माण सोसायटी झालेले आहे. तेथे सुमारे 2800 हून अधिक घर परस्पर विकले गेले. जे बेकायदेशीर रित्या विकले गेले आहे, या संदर्भात ज्येष्ठ वकील गायत्री सिंग यांनी याबाबत महत्त्वाचा मुद्दा मांडला. म्हाडाच्यावतीनेदेखील बाजू न्यायालयासमोर वकील पीजी लाड यांनी त्याबाबतची बाजू मांडली. त्यांनी सांगितले की काही गृहनिर्माण सोसायट्यांना सदनिकांमध्ये राखीव जागेची अट लागू होत नाही. त्याबाबत याचिकाकर्ते युवराज सावंत यांनी आक्षेप देखील घेतला. न्यायालयाला विनंती केली की, न्यायालयाने यासंदर्भात निर्देश द्यावे. न्यायालयासमोर याचिकाकर्त्यांकडून हा मुद्दा मांडला गेला.
म्हाडाचे नुकसान किती झाले? राखीव प्रवर्गातील सदनिकांचा नेमका लाभ त्यांना झाला आहे का? की अजून दुसऱ्या कोणाला लाभ झाला आहे? किती सदनिकांची बाजारभावाने परस्पर विक्री करण्यात आली आहे? यात म्हाडाचे नुकसान झाले किती किंवा नाही याची सखोल चौकशी करायला हवी. तीनही पक्षकारांची भूमिका ऐकल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती नितीन जामदार आरिफ जे डॉक्टर यांनी नगर विकास विभागाला अशा सर्व गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या संदर्भातील परस्पर विक्री आणि बेकायदेशीर व्यवहाराची चौकशी करण्याचे आदेश दिले. यामुळे गृहनिर्माण सोसायटी आणि काही विकासात ज्यांनी बेकादेशीर व्यवहार केले, त्यांच्या अडचणीत वाढ होणार आहे.
हेही वाचा-
