मुंबई - आचारसंहितेच्या काळात कुठल्याही विद्यापीठांना सिनेट बैठका घेता येणार नाही, असे निर्देश महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिव यांनी राज्यातल्या विद्यापीठांना दिले होते. या निर्णयाविरोधात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या विद्या विकास मंचाने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर आज न्यायालयाने, आचारसंहितेच्या नावाखाली कुठल्याही सिनेट बैठकावर निर्बंध आणता येणार नसल्याचा निर्णय दिला आहे. यामुळे मार्च महिन्यातील सिनेट बैठकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
आचारसंहितेच्या आड विद्यापीठांच्या स्वायत्तेवर आळा घालू पाहणाऱ्या महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिव यांना उच्च न्यायालायने आज जोरदार धक्का दिला आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकांना अनुसरून लागू झालेल्या आचारसंहितेच्या फटका हा राज्यातल्या विद्यापीठांना बसला होता. आचारसंहितेच्या काळात कुठल्याही विद्यापीठाच्या सिनेट बैठका घेता येणार नाही, असे निर्देश देणारे पत्र राज्याच्या मुख्य सचिव यांच्याकडून राज्यातील विद्यापीठांना पाठविण्यात आले होते.
त्यानंतर पुणे विद्यापीठ, मुंबई विद्यापीठासह राज्यातील इतर विद्यापीठांच्या मार्च महिन्यात पार पडणाऱ्या आर्थिक सिनेट बैठका लांबणीवर पडल्याचे मोठा पेच प्रसंग निर्माण झाला होता. मात्र, या निर्णयाच्या विरोधात अखिल भारतीय विद्यार्थी पारिषदेच्या विद्या विकास मंचाकडून मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. ज्यावर मुंबई उच्च न्यायालायने तात्काळ आदेश देत निवडणुकीच्या काळात आचारसंहितेच्या नावाखाली कुठल्याही विद्यापीठांच्या सिनेट बैठकांवर निर्बंध आणता येणार नाही, असा निर्णय दिला आहे.
यामुळे राज्यातील विद्यापीठांच्या मार्च महिन्यातील सिनेट बैठकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. विद्यापीठात अर्थसंकल्पावर बैठका होणार असून या बैठकीमुळे विद्यार्थ्यांचे प्रश्न सुटणार आहेत. राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या निर्णयाविरोधात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद व सिनेट सदस्यांकडून याबद्दल राज्यपाल व शासनाकडे दाद मागितली होती. मात्र, वारंवार विनंती करूनही यात दिलासा न मिळाल्याने, त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने आज निर्णय दिला आहे.
