मुंबई Bombay High Court : पुणे महानगरपालिकेत 2023 मध्ये अग्निशमन दलातील जागेसाठी भरती सुरू होती. त्या संदर्भात महिलांना त्यांची उंची नियमानुसार नसल्यामुळं महापालिकेनं त्यांना घेण्यास नकार दिला होता. त्यामुळं या महिलांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठानं याबाबत आदेश जारी केला. त्यांच्या आदेशात म्हटलंय की, राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना नोकरीसाठी एकसमान उंचीचं धोरण असणं जरुरी आहे, असा भेदभाव कायद्यानुसार खपवून घेतला जाणार नाही. याप्रकरणी 2 नोव्हेंबर रोजी न्यायालयानं आदेशपत्र जारी केलंय.
महापालिकेचा नियम आणि दावा काय : पुणे महानगरपालिकेनं पुण्याच्या अग्निशमन दलामध्ये महिला उमेदवारांसाठी जाहिरात दिली होती. महिलांनी फायरमन या पदासाठी अर्ज केला होता. पुणे महापालिकेनं महिला उमेदवारांना किमान उंची 162 सेंटीमीटर नमूद केली होती. या अटीमुळं अर्ज केलेल्या महिलांना नोकरी गमावण्याची वेळ आली होती. उच्च न्यायालयात पुणे महापालिकेची भूमिका वकील एस राव यांनी सांगितली. ते म्हणाले की, महापालिकेनं आधीपासूनच या पदासाठी महिला उमेदवार असतील तर किमान त्यांची उंची 162 सेंटीमीटर आवश्यक आहे. मात्र अर्ज केलेल्या महिलांची उंची ही 157 सेमी आहे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
भेदभाव करणारे नियम : महिलांच्या वतीनं वकिलांनी मुद्दा मांडताना म्हटलंय की, महाराष्ट्र शासनाच्या अग्निशमन दलाबाबत महिलांच्या उमेदवाराची नियुक्ती करताना किमान उंची 157 सेंटीमीटर गरजेची आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ठाणे, मुंबई, पुणे आणि नागपूरच्या महापालिकांनी स्वतः 162 सेंटीमीटर उंचीचे निकष ठरवले होते. मात्र हे महिलांसाठी भेदभाव करणारे नियम आहेत, असं त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्दशनास आणून दिलं.
"आपण एकविसाव्या शतकात आहोत. आधुनिक लोकशाही व्यवस्थेमध्ये जगत आहोत. तरी देखील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना नोकरीत भरती करतानाचे उंचीचे निकष एकसमान नाहीत. सावित्रीबाई फुले महात्मा फुले यांनी समाजात जे बीज रोवले त्याची अंमलबजावणी 100 टक्के करण्याची गरज आहे." - वर्षा विद्या विलास, सामाजिक कार्यकर्त्या
महिलांसाठी भेदभावाचे निकष खपवून घेणार नाही : यासंदर्भात उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं म्हटलंय की, स्थानिक स्वराज्य संस्था महाराष्ट्र शासनाच्या कायद्याअंतर्गत काम करतात. त्यामुळं एका महानगरपालिकेला वेगळा नियम आणि दुसऱ्या महानगरपालिकेतील अग्निशमन दलामध्ये उंचीसाठी वेगळा नियम असे भेदभावपूर्ण मनमानी नियम असू शकत नाही. त्यामुळं पुण्यात ज्या महिलांनी अग्निशमन दलात फायरमन म्हणून अर्ज केला त्यांना पुणे महानगरपालिकेला नोकर भरतीत सहभागी करावंच लागेल, असंही उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं आपल्या आदेशात म्हटलंय.
हेही वाचा :
- Bombay High Court : अंगणवाडी सेविकांना हायकोर्टाचा दिलासा, आठवीपर्यंतही शिक्षण न झालेल्या जुन्या सेविकांना सर्व हक्क देण्याचे आदेश
- Nanded Hospital Death : नांदेड मृत्यू प्रकरण; 20402 पदे भरलीच नाहीत, शासनाची प्रतिज्ञापत्रात धक्कादायक माहिती
- Mumbai HC On Rape Case : संमतीने लैंगिक संबंध कलम 376 नुसार बलात्कार नाही; मुंबई उच्च न्यायालयाकडून पुन्हा अधोरेखित
