मुंबई - कोरोनाचा प्रादुर्भाव असल्याने मुंबई महापालिकेच्या स्थायी समितीची सभा तब्बल सहा महिन्यानंतर होणार आहे. या सभेला पालिका प्रशासनाडून 600 हून अधिक प्रस्ताव मंजुरीसाठी सादर करण्यात आले आहेत. या प्रस्तावावर योग्य चर्चा करून आवश्यक तिथे मतदानाने प्रस्ताव निकाली काढावे, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
आज होणाऱ्या स्थायी समितीच्या सभेत 674 विषय मंजुरीसाठी ठेवण्यात आले आहेत. यातील जास्तीत जास्त विषय कार्योत्तर मंजुरीचे आहेत. पालिका प्रशासनाने कोविड काळात जो खर्च केला त्याला मंजुरी देण्याचे हे प्रस्ताव आहेत. या खर्चाला भाजपाचा विरोध आहे. भाजपाने याला कोविड काळात झालेला भ्रष्टाचार असे म्हटले आहे. याविरोधात आयुक्तांच्या दालनासमोर धरणेही धरण्यात आले होते. ते सर्व प्रस्ताव बहुमताच्या जोरावर मंजूर करून प्रशासनाला पाठीशी घालण्याचा सत्ताधारी शिवसेनेचा डाव होता. पण जागृत पहारेकऱ्यांनी तो हाणून पाडला असल्याचे भाजपाने म्हटले आहे.
भाजपाचे स्थायी समिती सदस्य व गटनेते प्रभाकर शिंदे, स्थायी समिती सदस्य अ‌ॅड. मकरंद नार्वेकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून स्थायी समितीच्या आजच्या सभेमध्ये एकाचवेळी ६७४ प्रस्ताव घेऊ नये आणि स्थायी समितीच्या सभा या व्हिडीओ कॉन्फरसींगद्वारे न घेता प्रत्यक्ष घ्याव्यात, अशी न्यायालयाला विनंती केली होती. या विषयावर काल मंगळवारी सुनावणी झाली. स्थायी समितीच्या सभेत येणा-या प्रत्येक विषयावर सविस्तर चर्चा करुन आवश्यक असेल तिथे मतदान करुन नंतरच पुढचा विषय पुकारावा. स्थायी समितीमध्ये विषय ज्या अनुक्रमाने आलेत त्याच अनुक्रमाने घेण्यात यावेत आणि स्थायी समितीची सभासुद्धा व्हिडीओ कॉन्फरसींगद्वारे न घेता प्रत्यक्ष घेण्यास न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत.
याबाबत राज्य सरकारचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी राज्य सरकारच्या प्रतिनिधींना उच्च न्यायालयात हजर राहण्यास सांगण्यात आले. मात्र राज्य सरकारचे प्रतिनिधी न्यायालयात हजर राहू शकले नाहीत. त्यामुळे प्रत्यक्ष बैठका घेण्यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने आदेश दिले. तसेच प्रत्येक विषयावर सविस्तर तपशिलवार चर्चा करून विषय निकाली काढावा, असे स्पष्ट निर्देश दिले. या याचिकेत भाजप स्थायी समिती सदस्यांनी केलेल्या सर्व मागण्यांवर कोर्टाने शिक्कामोर्तब केले, हा भाजपाचा मोठा विजय असल्याचे प्रभाकर शिंदे यांनी सांगितले.
