मुंबई Bombay High Court : कथित आरोपीला पहिल्या अटकेचे आदेश 1993 मध्ये आणि दुसरे अटकेचे आदेश फेब्रुवारी 2023 मध्ये दिले होते. 60 वर्षाच्या आरोपीनं अटकेच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे यांच्या खंडपीठाने केंद्र शासनाच्या अर्थ मंत्रालयाने दिलेले अटकेचे सर्व आदेश रद्द केले. आरोपीची सुटका करण्याचे आदेश जारी केले. तर उच्च न्यायालयानं या निकालाविरोधात आव्हान देण्यासाठी केंद्र शासनाला दोन आठवड्याची मुदत देखीलदिलीय.
आदेश बेकायदेशीर : कथित बेकायदा परकीय चलन हस्तांतरण कायद्याचं उल्लंघन अब्दुल रशीद या आरोपीनं केल्याचं केंद्रीय तपास यंत्रणांचे म्हणणं होतं. इब्राहिम या व्यक्तीच्या सांगण्यावरून त्यांनी अब्दुल रशीदच्या नावाने 1993 मध्ये अटकेचे आदेश जारी केले होते. मात्र, प्रत्यक्षात त्याला अटक झाली नव्हती. परंतु 28 फेब्रुवारी 2023 रोजी पुन्हा त्याच्या अटकेचे आदेश दिले. त्याला ताब्यात घेण्यात आलं. आरोपी फरार नव्हता. मात्र, त्याने हे आदेश बेकायदेशीर असल्यास म्हणत मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं कोणतेही पुरावे नसताना आरोपीला अटक करता येणार नाही, असं म्हणत 1993 आणि 2003 हे सर्व आदेश रद्द केले.
पुराव्या अभावी त्याची सुटका : दोन्ही पक्षकारांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे यांनी अब्दुल रशीद याच्या अटकेचे 1993 आणि 2023 असे सर्व आदेश रद्द केले आहेत. केंद्र शासनाचे आदेश रद्द करताना न्यायालयाने म्हटले की, तपास यंत्रणा आरोपीच्या अटकेबाबत कोणतेही ठोस पुरावे सादर करू शकली नाही. त्यामुळं, पुराव्या अभावी त्याची सुटका अनिवार्य आहे. मात्र केंद्रीय तपास यंत्रणांनी या निकालाला आव्हान देण्यासाठी मुदत मागितली आहे. त्यामुळं खंडपीठानं दोन आठवड्यांची मुदत केंद्रीय तपास यंत्रणांना दिलीय. तोपर्यंत आरोपी अब्दुल रशीद याचा सुटकेच्या आदेशाला स्थगिती दिली.
अटकेचे आदेश रद्द : मुंबई उच्च न्यायालयातील वकील नितीन सातपुते म्हणतात, केंद्र शासनानं 60 वर्षाच्या एका व्यक्तीला केवळ संशयावरून आरोपी ठरवलं होतं. तीस वर्षांपूर्वी 1993 मध्ये अटकेचे आदेश जारी केले होते. परंतु तीस वर्षात त्यांनी त्याला अटक केली नाही. मात्र, पुन्हा आता 2023 मध्ये त्याच्या अटकेचे आदेश दिले. मात्र, कोणतेही ठोस पुरावे नसल्यामुळं मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं हे अटकेचे आदेश रद्द केले होते. केंद्र शासनं त्याला ताब्यात घ्यायला गेलं आणि त्यांचे हात भाजले, असंच याबाबत म्हणता येईल.
हेही वाचा :
- Bombay High Court : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संकुलासाठी जमीन मिळेना, न्यायालयाकडून खेद व्यक्त
- Judge Bharati Dangre : पक्षपातीपणाच्या आरोपानंतर उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींची सुनावणी करण्यापासून माघार
- Bombay High Court : पक्षफुटी रोखण्याच्या याचिकेची मुंबई उच्च न्यायालयाकडून दखल, वाचा काय म्हणालं न्यायालय?
