मुंबई : राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या विरोधात शंभर कोटी कथित प्रकरणात सीबीआयने गुन्हा दाखल केला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने अनिल देशमुख यांना जामीन मंजूर ( Bombay HC Extended Stay on Bail Order of Anil Deshmukh ) केला. या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्याकरिता जामिनाला स्थगिती देण्यात यावी ( High Court had Given the CBI 10 days to Stay ) याकरिता उच्च न्यायालयाने सीबीआयला 10 दिवसांची मुदत देण्यात ( Bombay High Court Approved CBI Application ) आली होती. ही मुदत आज संपल्याने पुन्हा मुदत वाढवून देण्यात यावी, याकरिता अर्ज करण्यात आला होता. आज मुंबई उच्च न्यायालयाने सीबीआयचा अर्ज मंजूर करीत 27 डिसेंबरपर्यंत मुदत दिली आहे. त्यामुळे अनिल देशमुख यांचा कारागरातील मुक्काम आणखी 27 डिसेंबरपर्यंत वाढला आहे.
न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक त्यांच्या खंडपीठाकडून जामीन मंजूर : अनिल देशमुख यांना 12 डिसेंबर रोजी न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक त्यांच्या खंडपीठाने जामीन मंजूर केला होता. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याकरिता 10 दिवसांची मुदत सीबीआय उच्च न्यायालयाने दिली होती. मुदत संपण्यापूर्वीच सीबीआय सर्वोच्च न्यायालयात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे. मात्र, ख्रिसमस वेकेशनमुळे कोर्टाला सुटी असल्याने सुनावणी होऊ शकत नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती 3 जानेवारीपर्यंत वाढवून देण्यात यावी, अशी मागणी सीबीआयच्या वतीने उच्च न्यायालयात करण्यात आली होती. मात्र, न्यायालयाने 27 डिसेंबरपर्यंत सीबीआयला मुदत वाढवून दिली आहे.
जामीन मंजूर करताना उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण : अनिल देशमुखांना जामीन देताना कोर्टाने देशमुखांच्या वैद्यकीय स्थितीचा नीट विचार करायला पाहिजे, असे म्हटले आहे. देशमुखांचे वय जास्त आहे त्यांना विविध व्याधी आहेत, त्या विचारात घ्यायला हव्यात असे कोर्टाने म्हटले आहे. देशमुख आता गृहमंत्री नाहीत. त्यामुळे राजकीय दबाव वापरण्याचा प्रश्न येत नाही, जामीन मंजूर करताना उच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले होते.
1 लाखांच्या जाचमुचलक्यावर जामीन मंजूर : देशमुखांना काही अटीशर्तींच्या आधारे 1 लाखांच्या जाचमुचलक्यावर जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. अनिल देशमुख यांना भारत सोडून, इतर दुसऱ्या देशात जाता येणार नाही आहे. अनिल देशमुख यांना तपास यंत्रणेला सहकार्य वेळोवेळी करण्याचेदेखील निर्देश उच्च न्यायालयाने दिलेल्या जामीननंतर अटी व शर्तीमध्ये दिले आहे.
काय आहे प्रकरण : मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांना पत्र लिहून माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. अनिल देशमुखांनी सचिन वाझेला प्रत्येक महिन्याला 100 कोटी रुपयांचे वसुलीचे टार्गेट दिले होते, असा खळबळजनक आरोप परमबीर सिंग यांनी पत्राच्या माध्यमातून केला होता. यानंतर निलंबित एपीआय सचिन वाझे यांच्यावरही या प्रकरणातील प्रमुख आरोपी म्हणून अटकेची कारवाई करण्यात आली. तसेच देशमुख यांचे खासगी सचिव संजीव पालांडे आणि खासगी सहायक कुंदन शिंदे यांनाही याचप्रकरणात अटक करण्यात आली होती. सचिन वाझे सध्या तळोजा कारागृहामध्ये न्यायालयीन कोठडीत आहे.
