मुंबई : बॉलीवूडचा अभिनेता शायनी आहुजा हा मुंबईत राहत असताना त्याने आपल्या घरातील काम करणाऱ्या महिलेवरच बलात्कार केल्याचा आरोप मोलकरीण महिलेने केला होता. तिने तशी संबंधित पोलीस ठाण्यामध्ये तक्रार देखील दाखल केली होती. 14 जून 2009 ला ही घटना घडलेली होती. त्यानंतर रीतसर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आणि त्याचा तपास झाला. त्यानंतर हा खटला मुंबई न्यायालयात वर्ग झाला होता आणि मुंबई उच्च न्यायालयाने शायनी आहुजाला दोषी सिद्ध झाल्यामुळे सात वर्षांची तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावलेली होती. परंतु त्यानंतर त्याने जामिनासाठी अर्ज केला आणि सध्या तो जामिनावर बाहेर आहे.
पीडितेने बदलला जबाब : शायनी आहुजा याच्यावर पीडित महिलेने सांगितल्यानुसार आणि नोंदवलेल्या गुन्ह्यानुसार पोलिसांनी आरोप पत्र निश्चित केले. त्यावेळेला 109 पानांच्या या आरोपापत्रात सविस्तर उल्लेख केला आहे. त्याने तिच्यावर बलात्कार केला आणि कोणत्या रीतीने अत्याचार केला हा सर्व घटनाक्रम देखील नमूद केला होता. परंतु उच्च न्यायालयामध्ये खटला दाखल होऊन एक वर्ष झाल्यानंतर पीडित महिलेने सुनावणीत स्वतः दिलेल्या जबानीपासून माघार घेतली होती. तिच्यावर बलात्कार झालाच नाही, असे तिने न्यायालयात सांगितले होते.
दोषीस सक्तमजुरीची शिक्षा : त्यावेळेला वकिलांनी पीडितेने दिलेल्या जबानीपासून माघार घेतली आहे; तिच्यावर दबाव आहे म्हणून तिने आपल्या जबानीपासून माघार घेतली असल्याचा दावा केला होता. ही बाब उच्च न्यायालयात जोरदारपणे मांडली. उच्च न्यायालयाच्या त्यावेळेच्या खंडपीठाला देखील ही बाब लक्षात आली की, पीडिता तिने आधी दिलेल्या साक्षीपासून ती स्वतः माघारी फिरत आहे. त्याचे कारण तिच्यावर आलेला दबाव हा होय. न्यायालयाने दोन्ही पक्षकारांची बाजू ऐकल्यानंतर आहुजाला 2011 मध्ये सात वर्षांची सक्त मजुरीची शिक्षा ठोठावली होती. न्यायाधीश पी. एम. चौहान यांनी त्यावेळी निकाल दिला होता.
न्यायालयाने अर्ज दाखल करून घेतला : शायनी आहुजाने केलेला गुन्हा आणि त्यात त्याला झालेली शिक्षा यामुळे त्याचे चित्रपटसृष्टीमधील करिअर उद्धस्त झाले. 'घोस्ट', 'वेलकम बॅक' असे काही त्याचे चित्रपट वगळता बाकी त्याचे निश्चित केलेले चित्रपट निर्मात्यांनी रद्द केले. त्यामुळे त्याच्या चित्रपट आयुष्यावर मोठा परिणाम झाला. परंतु, आता चित्रपटाच्या कामानिमित्तानेच शायनी आहुजा याला विदेशात जायचे आहे. यासाठी त्याने अनुमती अर्ज न्यायालयाच्या खंडपीठाकडे सादर केला आणि उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने तो दाखल करून घेतला आहे.
