मुंबई - श्रीमंत अशी ओळख असलेल्या महापालिकेची आर्थिक घडी विस्कटत चालली आहे. त्यातच पालिकेला मिळणारा महसूल कमी होत आहे. यंदा डिसेंबर आला, तरी ३४ टक्केच मालमत्ता कर वसूल झाला आहे. त्यामुळे थकीत कर वसुलीसाठी बिल्डरांना बांधकाम करात सवलत देण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे. त्यासाठी इमारतीच्या मजल्यांच्या बांधकामानुसार करवसुली केली जाणार असल्याची माहिती पालिका प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे.
मुंबई महापालिकेला मालमत्ता कर, जीएसटी, विकास नियोजन विभाग आदी इतर स्त्रोतांपासून महसूल मिळतो. महसुलातून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून प्रशासनाचा आर्थिक गाडा चालतो. जकात बंद झाल्यानंतर पालिकेला मिळणारा मोठा आर्थिक स्रोत बंद झाला. मालमत्ता करातून याची कसर भरून काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, पालिकेवर आर्थिक मंदीच्या सावटामुळे मालमत्ता कराची चिंता भेडसावत आहे. सत्ताधाऱ्यांनी ५०० चौरस फूटापर्यंतच्या घरांना करमाफीची केलेली घोषणा आणि राज्य शासनाने काढलेल्या परिपत्रकाची त्यात भर पडली आहे.
गतवर्षी १५ डिसेंबरपर्यंत २ हजार ५४० कोटी महसूल जमा केला होता. मात्र, आतापर्यंत १ हजार ६४९ कोटीची करवसुली केली आहे. करवसुलीचे प्रमाण कमी झाल्याने प्रशासनाचे धाबे दणाणले आहेत. तसेच थकीत करांमुळे प्रकल्प कामांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. शिवाय विविध प्राधिकरणांकडे १० हजार कोटींची थकबाकी आहे. ही थकबाकी प्रशासनाने वसूल केल्यास नुकसान भरून काढता येईल. मात्र, सध्या तरी ते शक्य नाही, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे मालमत्ता कराच्या वाढीसाठी बिल्डरांना बांधकामात सवलत दिली जाणार आहे.
आतापर्यंत इमारतीच्या बांधकामाला मंजुरी मिळाल्यानंतर कालावधी आणि मजल्याच्या बाधकांमानुसार संपूर्ण कर वसूल केला जात होता. एकदाच कर भरणे किंवा बांधकाम रखडल्यास थकबाकीचे प्रमाण वाढत होते. त्यामुळे पालिकेने आता मजल्याच्या बांधकामानुसार कर आकारणीचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे बांधकामे वेगात होतील आणि बिल्डरांना दिलासाही मिळेल. तसेच संपूर्ण थकीत मालमत्ता कर वसूल करणे पालिकेला शक्य होईल, असा पालिकेचा दावा आहे. बिल्डरांना मालमत्ता करात सवलत दिल्यानंतरही कर थकवला, तर मालमत्तांना सील करणे, पाणी आणि वीज पूरवठा खंडीत केला जाईल. मालमत्ता धारकांकडूनही करवसुलीची कारवाई करण्यात येईल. लवकरच या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार आहे.
