मुंबई : मुंबई महापालिकेने ४०० किलोमीटर रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणासाठी ( BMC raod project ) ५८०० कोटी रुपयांच्या निविदा मागवल्या होत्या. निविदांना अल्प प्रतिसाद मिळाल्याने त्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. यामुळे पालिकेच्या रस्ते कामे रखडणार आहेत. त्यामुळे आता नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवताना रस्ते बांधणीचा खर्च वाढून ७ हजार कोटींवर जाण्याचा अंदाज ( cost will go up to 7 thousand crores )वर्तवण्यात येत आहे.
निविदा रद्द, कामाचा खर्च वाढणार - बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील रस्ते सुधारणा व मुंबई महानगर पुढील एक वर्षात खड्डेमुक्त करण्याच्या दृष्टीने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने सुमारे ४०० किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचे सिमेंट काँक्रिटीकरण करण्यासाठी एकूण पाच निविदा दिनांक २ ऑगस्ट २०२२ रोजी निमंत्रित केल्या होत्या. यामध्ये शहर -१, पूर्व उपनगरे -१ आणि पश्चिम उपनगरे -३ अशा एकूण पाच निविदांचा समावेश होता. या पाच निविदांमध्ये समाविष्ट असलेल्या कामांसाठी एकूण अंदाजित खर्च ५ हजार ८०६ कोटी रुपये इतका होता. या पाच निविदांना अत्यल्प प्रतिसाद मिळाला असल्याने सदर निविदा रद्द करण्याचा निर्णय महानगरपालिका प्रशासनाने घेतला आहे.
खर्च 7 हजार कोटींवर जाणार - या कामांसाठी नव्याने लवकरच निविदा निमंत्रित केल्या जातील, त्यापूर्वी निविदांच्या अटी व शर्तींचे पुनर्विलोकन करण्यात येईल. तसेच गुणवत्तेशी कोणतीही तडजोड न करता जलदगतीने कामे करणे, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा समावेश करणे या दृष्टीने निर्णय घेवून नवीन निविदा मागविणे संयुक्तिक ठरेल, असे महानगरपालिका प्रशासनाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे. या निविदा प्रशासनाने रद्द केल्याने आता नव्याने निविदा काढल्या जाणार आहेत. नव्या अटी व शर्थीसह या निविदेचा खर्च वाढून हा खर्च तब्बल ७ हजार कोटींवर जाण्याचा अंदाज आहे. प्रकल्पासाठीच्या वाढीव खर्चामुळे निविदा प्रक्रियेत खर्च वाढणार आहे. त्यामुळे मुंबईकरांना चांगल्या आणि खड्डेमुक्त रस्त्यासाठी आणखी प्रतिक्षा करावी लागणार आहे.
कंत्राटदारांची लॉबी सक्रिय असल्याचा आरोप - मुंबई महापालिकेने रस्ते कामासाठी निविदा काढल्यावर त्यात आठ वेळा शुद्धी पत्रकाद्वारे सुधारणा केल्याची माहिती आहे. काही विशिष्ट कंपन्यांनाच निविदा प्रक्रियेत सहभागी होता यावे, या उद्देशानेच ही निविदा प्रक्रिया जाचक अटी व शर्थीसह तयार करण्यात आली होती. परंतु अपेक्षित निविदा भरणाऱ्या कंपन्यांना सहभाग न घेता आल्यानेच अखेर ही निविदा प्रक्रिया रद्द करण्यात आली. आता अटी शर्थींमध्ये बदल करून अपेक्षित कंपन्या या निविदा प्रक्रियेत सहभागी होतील अशी काळजी घेतली जाईल. पालिकेसाठी काम करणाऱ्या काही ठराविक कंत्राटदारांची लॉबी सक्रिय झाली आहे. या निविदेत काम मिळावे यासाठी लॉबीनेच ही निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याचा घाट घातला होता, असा आरोप पालिकेतील कॉंग्रेसचे माजी विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केला आहे. मुंबईत ४० फुटांच्या रस्त्यांसाठी सीसी रोडची गरज असल्याचे रवी राजा म्हणाले. संपूर्ण मुंबईभर सीसी रोड केल्यास पाणी निचरा होण्यासाठी जागा उरेल का ? असाही सवाल त्यांनी केला.
आगामी काळात प्रतिसाद अपेक्षित - पालिकेने राष्ट्रीय पातळीवर दर्जेदार काम करणाऱ्या कंपन्या याव्यात म्हणून रस्ते प्रकल्पासाठी घातलेल्या अटी व शर्तींचे स्वागत केले जाते आहे. मुंबईकरांना दर्जेदार रस्ते मिळावे म्हणून या निविदा प्रक्रियेला आगामी काळात प्रतिसाद मिळणे अपेक्षित आहे. याआधीच आपण गेल्या २५ वर्षांमध्ये २१ हजार कोटी खर्च करून सुमार दर्जाचे रस्ते अनुभवतो आहोत. आम्ही २१०० कोटींच्या रस्त्यांची कामे देतानाही गुणवत्ता तपासणी यंत्रणा असावी अशी मागणी केली होती, असे पालिकेतील भाजपचे माजी गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी म्हटले आहे.
आयुक्तांनी दिशाभूल केल्याने कालावधी वाया - पालिका आयुक्तांनी दिशाभूल केल्यानेच इतक्या महिन्यांचा कालावधी वाया गेला आहे. मुंबईत मोठ्या कंपन्यांसाठी जी प्रक्रिया राबवणे गरजेचे होते ती आयुक्तांनी राबवली नाही. त्यामुळे हे संपूर्णपणे पालिकेचे अपयश आहे. पालिकेने एक सर्वंकष योजना आखणे गरजेचे आहे, असे मत समाजवादी पक्षाचे आमदार रईस शेख यांनी मांडले आहे.
