मुंबई - मुंबई महापालिकेचा बेस्ट उपक्रम आर्थिक तोट्यात आला आहे. आर्थिक तोट्यात असलेल्या बेस्टची विकासकांकडे 320 कोटींची थकबाकी आहे. ही थकबाकी वसूल करण्यास बेस्ट उपक्रमाने गेल्या 12 ते 13 वर्षांत दुर्लक्ष केले आहे. याबाबत मुंबई महापालिकेच्या लेखापरीक्षकांनी बेस्ट उपक्रमाला पत्र लिहून ताशेरे ओढले असून त्यांच्यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. यावर ही थकबाकी त्वरित वसूल करावी, अशी मागणी विरोधी पक्ष नेते रवी राजा यांनी केली आहे. पालिकेने बेस्टला दिलेल्या मदतीचा हिशोब दिला जात नसल्याने यापुढे बेस्टला अनुदान देऊ नये, अशीही मागणी करणार असल्याचे रवी राजा यांनी संगितले.
लेखा परिक्षकांकडून नाराजी
बेस्टचे मुंबईत 24 हून अधिक डेपो आहेत. 2007 नंतर बेस्ट उपक्रमाची कुर्ला, ओशिवरा, कांदरपाडा, माहीम, मरोळ-मरोशी, यारी रोड येथील बस स्थानके, बस आगार वाणिज्यदृष्ट्या विकसित करण्याच्या अनुषंगाने विविध खासगी व्यवसाय संस्थांना कंत्राट देण्यात आले होते. त्यासाठी विकासकांची नियुक्ती करण्यात आली. या विकासकांनी काही डेपोमधील जागेचा वापर केला. याबदल्यात बेस्टला 700 ते 800 कोटी रुपये या विकासकांनी द्यायला हवे होते. मात्र, केवळ 550 कोटी रुपये विकासकांनी बेस्टला दिले. इतर रक्कम अद्याप बेस्टला देण्यात आलेली नाही. दरवर्षी या रक्कमेत वाढ होत आली आहे. त्यावर मागील काही वर्षांपासून बेस्ट समिती व पालिका सभागृहात वारंवार चर्चा होऊन थकबाकी वसूल करण्याचे निर्देश उपक्रमाला देण्यात आल्यानंतरही प्रशासनाने कोणताही प्रयत्न केले नाही. यामुळे अखेर पालिकेच्या लेखा परीक्षकांनी यात लक्ष घालून बेस्टचे कान टोचले आहेत. बेस्ट उपक्रमाची आर्थिक स्थिती नाजूक आहे. त्यामुळे ही वसुली होणे खूप महत्त्वाचे असल्याचे लेखा परीक्षकांनी बेस्ट व पालिकेला पाठवलेल्या पत्रात नमूद केले आहे. मुंबई महापालिकेच्या लेखा परीक्षकांनी उपक्रमावर जोरदार ताशेरे ओढले आहेत. बेस्टच्या सध्याच्या बिकट आर्थिक काळात ही थकबाकी वसूल होणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. मात्र, उपक्रम कोणतीही पावले उचलत नसल्याने लेखा परीक्षकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
आधी थकबाकी वसूल करा
2007 मध्ये बेस्टच्या डेपोच्या जागा विकासकांना देऊन त्यात विकास करण्याचा 700 ते 800 कोटींचा प्रस्ताव आला होता. त्यापैकी 550 कोटी बेस्टला मिळाले आहेत. उर्वरित रक्कम गेल्या 12 ते 13 वर्षात परत मिळलेली नाही. बेस्टने ती रक्कम परत मिळावी यासाठी काहीही प्रयत्न केलेले दिसत नाही. बेस्ट आर्थिक तोट्यात असल्याने पालिकेकडून बेस्टला आर्थिक मदत दिलेली आहे. त्याचाही हिशोब बेस्टकडून दिलेला नाही. एकीकडे पालिकेकडून मदत मागायची आणि दुसरीकडे मात्र आपले पैसे विकासकांकडून वसूल करायचे नाहीत, हे चुकीचे आहे. यासाठी पालिका आयुक्तांना पत्र लिहणार असून आधी हे पैसे वसूल करावे, अशी मागणी करणार असल्याचे विरोधी पक्ष नेते रवी राजा यांनी सांगितले. स्थायी समितीतही बेस्टच्या अर्थसंकल्पावरील चर्चेवेळी थकबाकी वसूल करण्याची मागणी करण्यात येईल, असेही रवी राजा यांनी संगितले.
बेस्टचे अदिकारी व कंपन्यांचे साटेलोटे - नगरसेवक व बेस्ट समितीचे सदस्य प्रकाश गंगाधरे यांचा आरोप
भाजपचे मुलुंड येथील नगरसेवक व बेस्ट समिती सदस्य प्रकाश गंगाधरे यांनी बेस्टचे महाव्यवस्थापक, तसेच पालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांना पत्र पाठवून नाराजी व्यक्त केली आहे. डेपो विकासानंतर कंपन्यांकडून 300 कोटींहून अधिक थकबाकी आहे. ती वसूल करण्यासाठी उपक्रम काय प्रयत्न करते आहे, याची माहिती अर्थसंकल्पीय चर्चेत मी मागितली होती. त्यावर अद्याप उत्तर देण्यात आलेले नाही. ही थकबाकी व्याजासह 700 कोटींहून अधिक झाली आहे. ती वसूल केली, तरी बेस्टला मोठा आधार मिळेल. मात्र, बेस्टचे अधिकारी आणि कंपन्यांचे साटेलोटे असल्याने वसुलीसाठी पावले उचलली जात नाहीत, असा आरोप गंगाधरे यांनी केला आहे.
12 ते 13 वर्षांपासूनची थकबाकी
मागील 12 ते 13 वर्षांपासून मुंबईतील प्रसिद्ध बिल्डरांवर बेस्ट उपक्रमांचे 320 कोटी रुपये थकीत आहेत. यात कनाकिया, वाधवा, केएसएल इंडस्ट्रीज आदी कंपन्यांचा समावेश आहे. बेस्ट उपक्रमाची बस स्थानके, बस आगार वाणिज्यदृष्ट्या विकसित करण्याच्या अनुषंगाने विविध खासगी व्यवसाय संस्थांना कंत्राट देण्यात आले होते. या कंत्राटाचे लेखापरीक्षण करताना असे निदर्शनात आले की, बिल्डरांकडून बेस्ट उपक्रमाला 320.09 कोटी एवढ्या रकमेचा महसूल येणे शिल्लक आहे. या संदर्भात 18 मे, 2017 रोजी तत्कालीन बेस्ट समिती अध्यक्ष अनिल कोकीळ यांच्या दालनात संयुक्त बैठक आयोजित करण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतर याविषयाबाबत कोणताही आढावा घेण्यात आलेला नाही. बेस्ट तोट्यात असल्याचे वारंवार सांगणाऱ्या बेस्ट प्रशासनाला महापालिकेच्या मुख्य लेखापरिक्षकांनी या थकीत 320 कोटी रुपयांची बिल्डरांकडून वसूली करण्यात यावी यासाठी बैठक आयोजित करण्याचे निर्देश दिले होते.
हेही वाचा - 'टॉप्स ग्रुप'च्या माजी व्यवस्थापकीय संचालकाला 'ईडी'कडून अटक
हेही वाचा - भारत बंद : मुंबईत लोकल सुरळीत मात्र, प्रवासी कमी
