मुंबई - कुर्ला येथील मिठी नदीने जवळपास धोक्याची पातळी गाठली आहे. त्यामुळे या परिसरातील राहणाऱ्या नागरिकांनी सुरक्षितस्थळी स्थलांतरीत करावे. जीवितहानी अथवा वित्तहानी झाल्यास मुंबई महापालिका जबाबदार राहणार नाही याची नोंद घ्यावी, अशी नोटीस पालिकेच्या एल विभागाच्या सहाय्यक आयुक्तांच्या नावे लावली आहे. त्यामुळे पालिकेने आपल्या जबाबदारीतून हात झटकण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला आहे.
पवई तलाव ओसंडून वाहत आहे. त्याचे सांडव्यावरून वाहणारे पाणी मिठी नदीतून वाहून जाते. त्यामुळे मिठी नदीतील पाण्याची पातळी वाढल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. त्यातच महापालिकेने नोटीस बजावली आहे. एकीकडे कोरोनाचे संकट डोक्यावर असताना राहते घर खाली करून कुठे जायचे? असा प्रश्न येथील नागरिकांना पडला आहे.
26 जुलै 2005ला मुंबईत आलेल्या महाप्रलयाच्या आठवणी आजही मुंबईकरांच्या मनात कायम आहेत. त्यानंतर गेले 17 वर्ष मिठी नदीच्या रुंदीकरण व साफसफाईचे काम आजतागायत सुरूच आहे. त्यासाठी मुंबई महापालिकेने कोट्यवधी रुपये खर्च केले. मिठी नदीच्या आजूबाजूला असलेल्या इमारती, झोपडपट्टी यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी मुंबई महापालिकेची आहे. मात्र, पालिकेच्या कुर्ला येथील एल वॉर्डच्या अधिकाऱ्यांनी यातून आपली जबाबदारी झटकून हात वर केल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला आहे.
राज्य सरकारच्या अंतर्गत असलेले एमएमआरडीए व मुंबई महानगरपालिकेने याची गंभीर दखल घेऊन पुराला रोखण्यासाठी किंवा तेथील नागरिकांचे संरक्षण करण्यासाठी उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे येथील नागरिकांनी उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला असल्याचे स्थानिक नागरिक सुभाष गुप्ता यांनी सांगितले.
याबाबत पालिकेच्या एल. वार्डचे सहाय्यक आयुक्त मनीष वळूंज यांना विचारले असता, पूरसदृश्यस्थिती आढळून आल्यास नेहमीप्रमाणे तात्पुरत्या स्वरुपात पालिका शाळांमध्ये स्थलांतरीत करण्याची तयार केली आहे. नागरिकांनी घाबरण्याची आवश्यकता नसल्याचे वळूंज यांनी सांगितले.
