मुंबई - कोरोनाच्या संकटाबरोबर आता मुंबई महानगर पालिकेसमोर आर्थिक संकट उभे ठाकले आहे. एकीकडे कोरोना नियंत्रणासाठी पालिकेने 610 कोटी खर्च केले आहेत. तर दुसरीकडे उत्पन्नाचे सर्व स्त्रोत बंद असल्याने कोट्यवधीचा महसूल बुडाला आहे. त्यामुळे आता पालिकेला निधीची चणचण भासू लागली आहे. या पार्श्वभूमीवर पालिकेने स्टेट डिझास्टर रिफिल फंड (राज्य आपत्कालीन निधी) मधील 200 कोटींपैकी उर्वरित निधी देण्याची मागणी राज्य सरकारकडे केली आहे.
देशात कोरोनाचा पहिला रुग्ण आढळल्याबरोबर पालिका कामाला लागली. कोरोना रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी कस्तुरबा रुग्णालयातील आरोग्य यंत्रणा सज्ज करण्यात आली. मार्चमध्ये मुंबईत रुग्ण आढळण्यास सुरुवात झाली आणि बघता बघता हा आकडा वाढला. त्यामुळे कोरोना नियंत्रणासाठी मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधा उपलब्ध कराव्या लागल्या, तर मनुष्यबळही मोठ्या प्रमाणावर उभारावे लागले. यासाठी पालिकेला मोठा खर्च करावा लागला. आतापर्यंत यावर पालिकेने 610 कोटी खर्च केला आहे. तर राज्य सरकारकडे स्टेट डिझास्टर रिलीफ फंडमधून पालिकेने 200 कोटींच्या निधीची मागणी केली होती. या मागणीप्रमाणे राज्य सरकारने पालिकेला आतापर्यंत 79 कोटी दिल्याची माहिती पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकाणी यांनी दिली.
मालमत्ता कर आणि डेव्हलपमेंट चार्जेसमधून पालिकेला सर्वाधिक महसूल मिळतो. मात्र, गेल्या चार महिन्यांपासून उत्पन्नाचे हे स्त्रोत बंद आहेत. अशावेळी कोरोना नियंत्रणासाठी मोठ्या प्रमाणावर खर्च येत आहेत आणि पुढेही येणार आहे. त्यामुळे निधीची गरज लागणार आहे. हीच बाब लक्षात घेत आम्ही सरकारकडे 200 कोटीतील उर्वरित निधी मिळावा,अशी मागणी केली आहे,असेही काकाणी यांनी सांगितले.
दरम्यान, राज्यात कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत आहे. तेव्हा प्रत्येक जिल्ह्यात आरोग्य सुविधा उपलब्ध करुन देण्याचे मोठे आव्हान सरकार समोर उभे ठाकले आहे.
आतापर्यंत सरकारने ठाणे, पुणे, मुंबईसह सर्व पालिका आणि जिल्ह्याला आर्थिक मदत केली आहे. हीच मदत पुढेही करावी लागणार आहे. तेव्हा सरकारकडून पालिकेची ही मागणी मान्य होईल का? आणि पालिकेची आर्थिक चणचण दूर होईल का? हे लवकरच समजेल.
