मुंबई : मुंबई महापालिकेचा सन २०२३ - २४ चा ५२,६१९.०७ कोटींचा आणि ६५.३३ कोटी शिलकीचा अर्थसंकल्प सादर झाला आहे. मुंबई महापालिका आयुक्त व प्रशासक इकबाल चहल यांना मुंबई महापालिका मुख्यालयात अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात 2022-23 च्या तुलनेत सुमारे 14.52% ची वाढ केली आहे. 2030 पर्यंत मुंबई शहराला पायाभूत सुविधांनी विकसित असे आनंदी शहर बनवण्यासाठी पालिका प्रयत्न करणार आहे. त्याशिवाय आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या नागरिक सुविधा पूरवीण्याच्या दृष्टीने अर्थसंकल्प सादर केल्याचे आयुक्त चहल यांनी स्पष्ट केले. पर्यावरणासाठी नेट झिरो ही संकल्पना अमलात आणली असून वातावरण कृती आराखडा तयार करण्याचे काम प्रगती पथावर आहे.
पहिल्यांदाच पन्नास हजार कोटींचा टप्पा पार : 'बेस्ट'ला 1382 कोटी रुपये कर्ज स्वरूपात देण्यात आले आहे. मुंबईकरांना 32 ठिकाणी सार्वजनिक वाहनतळ तार करण्यात येणार आहे. व्यवसाय विकास विभागासाठी 10 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. कोस्टल रोडसाठी 3545 कोटी खर्च करण्यात येणार आहेत. सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रासाठी 2792 कोटी मंजूर करण्यात आले आहेत. राणीच्या बागेसाठी 140 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. प्रदूषण नियंत्रणासाठी दीड हजार कोटी खर्च करण्यात येणार आहेत. मुंबई अग्निशमन दलासाठी 227 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. मनपा सामाजिक उपक्रमासाठी भरीव तरतूद करण्यात येणार आहे. महिला बचतगटांसाठी 11.65 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. महिला अर्थसहाय्य योजनेसाठी 100 कोटी खर्च करण्यात येणार आहेत. दिव्यांग व्यक्तींना अर्थसहाय्यासाठी 25.32 कोटी मंजूर करण्यात आले आहेत. तृतीयपंथीयांसाठी अर्थसहाय्यासाठी 2 कोटी मंजूर करण्यात आले आहेत. ज्येष्ठ नागरिकांना अर्थसहाय्यासाठी 11 कोटी मंजूर करण्यात आले आहेत. महिलांसाठी प्रशिक्षण योजना 6.44 कोटी खर्च करण्यात येणार आहेत. तृतीयपंथीयांसाठी अर्थसहाय्य 2 कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत.
महसूल विभागात मागील वर्षाच्या तुलनेत घट : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सूचनेप्रमाणे मुंबई स्वच्छ व शुद्ध हवेसाठी 'मुंबई वायू प्रदूषण कृती योजना' आखली आहे. मुंबई शहराला दक्षिण पूर्व अशामधून सीडीपी A चा बहुमान प्राप्त झाला आहे. मुंबईच्या सुशोभीकरणासाठी १७२९ कोटीची अंदाजी तरतूद करण्यात आली आहे. महसूल विभागात मागील वर्षाच्या तुलनेत 1855.98 कोटी इतकी घट झाली आहे. प्रस्तावित 2023- 24 च्या अर्थसंकल्पात 2546.42 कोटी इतके अंदाजित आहे.
विद्यार्थ्यांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण : मुंबई महापालिकेच्या शाळांमधील मुख्याध्यापकांना नेतृत्व कौशल्य प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० अंतर्गत विद्यार्थ्यांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. मुख्याध्यापक आणि शिक्षक यांच्या बदल्यांबाबत ऑनलाईन सॉफ्टवेअर बनवले जाणार आहेत. दिव्यांग विद्यार्थ्यांकरिता साहित्य खरेदी केलीय जाणार आहे. नावीन्यपूर्ण गणित आणि विज्ञान केंद्र उभारणी तसेच शाळांमध्ये बोलक्या संसरक्षक भिंतींची निर्मिती केली जाणार असल्याची माहिती पालिका आयुक्त इकबाल सिंग चहल यांनी दिली.
शिक्षण विभागाचा अर्थसंकल्प घटला : मुंबई महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागाचा मागील वर्षी ३३७०.२४ कोटी इतका अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला होता. २०२३ - २४ च्या अर्थसंकल्पात त्यात घट होऊन ३३४७.१३ कोटींचा अर्थसंकल्प अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी भिंडे यांनी पालिका आयुक्त तथा प्रशासक इकबाल सिंग चहल यांना सादर केला. मागील वर्षापेक्षा यंदाचा अर्थसंकल्प २३.११ कोटींनी कमी आहे.
मुख्याध्यापकांना नेतृत्व कौशल्य प्रशिक्षण : मुंबई महानगरपालिकेच्या शाळांमधील मुख्याध्यापकांचे कौशल्य विकास आणि नेतृत्व गुण विकसित करण्याच्या दृष्टीने व्यवस्थापन व नेतृत्व कौशल क्षेत्राशी निगडित "जमनालाल बजाज इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट" यांच्यामार्फत 120 मुख्याध्यापकांना नेतृत्व कौशल्य प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. भविष्यात आवश्यकतेनुसार अशा प्रकारची गुणवत्ता वाढीसाठी प्रशिक्षण देण्यात येईल अशी माहिती आयुक्तांनी दिली.
विद्यार्थ्यांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण : नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 अंतर्गत पारंपारिक शिक्षण पद्धती झालेल्या मूलभूत बदलांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या गुणात्मक विकासाबरोबर कौशल्य विकासावर देखील भर देण्यात आलेला आहे. कौशल विकासावर आधारित शिक्षणाद्वारे विद्यार्थ्यांना स्वावलंबी बनवणे हा मुख्य उद्देश असल्याने महापालिकेच्या निवडक शाळांमधील मुलांना त्यांच्या आवडीच्या क्षेत्रामध्ये कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्यात येईल. सदर उपक्रम प्रायोगिक तत्त्वावर 239 शाळांमधील नववी व दहावीच्या 41 हजार 774 विद्यार्थ्यांकरिता सुरू करण्याचे उद्दिष्ट आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स, हॉटेल मॅनेजमेंट, ऍपेरल, फॅशन डिझायनिंग, फुड सर्विसेस, हेल्थ अँड हायजिन, ऑटोमोबाईल, टुरिझम आणि हॉस्पिटलिटी या अभ्यासक्रमाची कौशल्य केंद्र सुरू केली जाणार आहेत. महाराष्ट्र राज्य व्यावसायिक शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाकडून परीक्षा घेण्यात येऊन प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. त्यासाठी शिक्षण विभागाच्या अर्थसंकल्पामध्ये 28.45 कोटीची तरतूद करण्यात आली असल्याची माहिती आयुक्तांनी दिली.
बदल्यांसाठी सॉफ्टवेअर : मुंबई महापालिकेच्या शाळांमधील मुख्याध्यापक व शिक्षक यांच्या बदल्यांमध्ये पैशांचा व्यवहार होत असल्याचा आरोप केला जातो. हा आरोप खोडून काढण्यासाठी बदल्यांबाबत ऑनलाईन सॉफ्टवेअर विकसित करण्याचे नियोजित आहे. मुख्याध्यापक व शिक्षकांच्या बदल्यांचे धोरण निश्चित करून मानवी हस्तक्षेप टाळण्यासाठी ऑनलाईन सॉफ्टवेअरद्वारे पारदर्शकपणे बदल्या करण्यात येतील शासन नियमानुसार पात्र शिक्षकांच्या बदल्या करण्यात येतील. बदलीस पात्र असलेल्या शिक्षकांना २० शाळांची पसंतीक्रम देण्यात येईल. त्यांनंतर बदली करण्यात येईल असे आयुक्तांनी सांगितले.
नवीन उपक्रम : पालिकेच्या १८ विशेष शाळांमधील दिव्यांग विद्यार्थ्यांकरता तपासणी व निदान केले जाईल. फिजिओ, स्पीच आणि ऑक्युपेशनल थेरपी साठी आवश्यक साहित्य खरेदी करून दिले जाणार आहे. २४५ शालेय इमारतीच्या संरक्षक भिंतीवर आतल्या बाजूस विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक नैतिक मूल्य व सामाजिक जबाबदारीचे संदेश देणारे चित्रांचे रेखाटन केले जाणार आहे. राज्य शासनाच्या धर्तीवर पालिका शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेत वाढ करण्यासाठी ८८ शाळांमध्ये नावीन्यपूर्ण गणित व विज्ञान केंद्र उभारली जातील अशी माहिती आयुक्तांनी दिली.
राज्य सरकारकडून ५१०० कोटी येणे बाकी : प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांसाठी राज्य सरकारकडून अनुदान दिले जाते. प्रातःमिक शिक्षणाचे ४४१६ कोटी तर माध्यमिक शिक्षणाचे १००३ कोटी रुपये असे एकूण ५४१९ कोटी राज्य सरकारकडून येणे बाकी आहे. ही रक्कम मिळवण्यासाठी पालिकेचे प्रयत्न सुरु असल्याची माहिती आयुक्तांनी दिली. देशातील सर्वात मोठी महानगर पालिका असलेल्या मुंबई महानगर पालिकेचा २०२३ - २४ चा मागील वर्षापेक्षा ७ हजार कोटी रुपयांची वाढ असलेला ५२ हजार ६१९ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे. २०२२ - २३ चा ४५ हजार ९४९ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सदा करण्यात आला होता. मागील वर्षापेक्षा यंदाच्या अर्थसंकल्पात सुमारे १४.५० टक्के इतकी वाढ झाली आहे.
