ETV Bharat / state

Mumbai News: कंत्राटदारांचा काळ्या यादीतील कालावधी केला कमी; पालिका उपायुक्तांच्या चौकशीचे आदेश

author img

By

Published : Mar 25, 2023, 1:03 PM IST

मिठी नदीची सफाई करण्याची कामे सुरू झाली आहेत. काळ्या यादीतील कालावधी कमी करून हे कंत्राट दिले असल्याने या प्रकरणाची सखोल उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी आमदार अनिल परब यांनी केली आहे.

Mumbai Municipal Corporation
मुंबई महानगरपालिका

मुंबई : मुंबईत 2018 मध्ये रस्ते घोटाळा गाजला होता. या रस्ते घोटाळ्यामध्ये मनदीप इंटरप्राईजेस या कंपनीने खोटे कागदपत्र सादर केल्याचे समोर आले होते. या प्रकरणामुळे या कंत्राटदाराला पाच वर्षासाठी काळ्या यादीत टाकण्यात आले होते. याच कंत्राटदाराला मुंबई महानगरपालिकेने काळ्या यादीतील कालावधी कमी करून 2021 आणि 2022 या कालावधीत मिठी नदीमधील गाळ काढण्याचे कंत्राट दिले आहे. काळ्या यादीतील कालावधी कमी करून हे कंत्राट दिले असल्याने या प्रकरणाची सखोल उच्च स्थरीय चौकशी करण्याची मागणी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे आमदार अनिल परब यांनी केली आहे.

मिठी नदीची सफाई सुरू : मुंबईमध्ये नालेसफाई त्याचप्रमाणे मिठी नदीची सफाई करण्याची कामे सुरू झाली आहेत. याच दरम्यान मिठी नदीसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या कंत्राटदाराला काम मिळावे म्हणून त्याचा काळ्या यादीतील कालावधी कमी करण्यात आला. या प्रकरणाची उच्च स्थरीय चौकशीची मागणी आमदार अनिल परब यांनी केली आहे. यावर हा कालावधी कमी करणाऱ्या पालिका उपायुक्ताची चौकशी केली जाईल अशी घोषणा मंत्री उदय सामंत यांनी केली आहे.

गुन्हा दाखल करा: बांद्रा पश्चिम जंक्शन येथील महेबूब स्टुडिओ येथील रस्त्याचे काम केले जात होते. तसेच हे काम निकृष्ट दर्जाचे झाल्याने कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकले होते. याप्रकरणी माझ्या पत्रानंतर महापालिकेने कंत्राटदाराला कारणे दाखवा नोटीस बजावली. कंत्राटदाराने खोटी कागदपत्र दिल्याचे राज्य सरकार मान्य करत आहे. असे असताना काळ्या यादीतील कंत्राटदारांना पुन्हा कंत्राटे मिळत असल्याचे प्रकरण गंभीर आहे. यामुळे या प्रकरणी तातडीने गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी अनिल परब यांनी केली.

म्हणून दिले काम: यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरामध्ये सदर कंपनीवरती रस्ते घोटाळ्याप्रकरणी 2018 मध्ये काळा यादीत टाकण्याची कारवाई करण्यात आली होती. या विरोधात कंपनी उच्च न्यायालयात गेली. न्यायालयाने महानगरपालिकेला याप्रकरणी सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले. पालिकेच्या उपायुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या सुनावणीत ५ वर्षाचा काळ्या यादीतील कालावधी २ वर्षांनी कमी करून ३ वर्षाचा करण्यात आला. त्यामुळे कंत्राटदाराला २०२१ आणि २०२२ मध्ये मिठी नदीमधील गाळ काढण्याचे काम देण्यात आल्याचे म्हटले आहे. दरम्यान काळया यादीतील कालावधी कमी करणाऱ्या उपायुक्ताची चौकशी केली जाईल अशी माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी दिली.


हेही वाचा: मिठी नदीमध्ये उत्सर्जीत होणारे सांडपाणी आता पालिका अडविणार

मुंबई : मुंबईत 2018 मध्ये रस्ते घोटाळा गाजला होता. या रस्ते घोटाळ्यामध्ये मनदीप इंटरप्राईजेस या कंपनीने खोटे कागदपत्र सादर केल्याचे समोर आले होते. या प्रकरणामुळे या कंत्राटदाराला पाच वर्षासाठी काळ्या यादीत टाकण्यात आले होते. याच कंत्राटदाराला मुंबई महानगरपालिकेने काळ्या यादीतील कालावधी कमी करून 2021 आणि 2022 या कालावधीत मिठी नदीमधील गाळ काढण्याचे कंत्राट दिले आहे. काळ्या यादीतील कालावधी कमी करून हे कंत्राट दिले असल्याने या प्रकरणाची सखोल उच्च स्थरीय चौकशी करण्याची मागणी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे आमदार अनिल परब यांनी केली आहे.

मिठी नदीची सफाई सुरू : मुंबईमध्ये नालेसफाई त्याचप्रमाणे मिठी नदीची सफाई करण्याची कामे सुरू झाली आहेत. याच दरम्यान मिठी नदीसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या कंत्राटदाराला काम मिळावे म्हणून त्याचा काळ्या यादीतील कालावधी कमी करण्यात आला. या प्रकरणाची उच्च स्थरीय चौकशीची मागणी आमदार अनिल परब यांनी केली आहे. यावर हा कालावधी कमी करणाऱ्या पालिका उपायुक्ताची चौकशी केली जाईल अशी घोषणा मंत्री उदय सामंत यांनी केली आहे.

गुन्हा दाखल करा: बांद्रा पश्चिम जंक्शन येथील महेबूब स्टुडिओ येथील रस्त्याचे काम केले जात होते. तसेच हे काम निकृष्ट दर्जाचे झाल्याने कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकले होते. याप्रकरणी माझ्या पत्रानंतर महापालिकेने कंत्राटदाराला कारणे दाखवा नोटीस बजावली. कंत्राटदाराने खोटी कागदपत्र दिल्याचे राज्य सरकार मान्य करत आहे. असे असताना काळ्या यादीतील कंत्राटदारांना पुन्हा कंत्राटे मिळत असल्याचे प्रकरण गंभीर आहे. यामुळे या प्रकरणी तातडीने गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी अनिल परब यांनी केली.

म्हणून दिले काम: यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरामध्ये सदर कंपनीवरती रस्ते घोटाळ्याप्रकरणी 2018 मध्ये काळा यादीत टाकण्याची कारवाई करण्यात आली होती. या विरोधात कंपनी उच्च न्यायालयात गेली. न्यायालयाने महानगरपालिकेला याप्रकरणी सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले. पालिकेच्या उपायुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या सुनावणीत ५ वर्षाचा काळ्या यादीतील कालावधी २ वर्षांनी कमी करून ३ वर्षाचा करण्यात आला. त्यामुळे कंत्राटदाराला २०२१ आणि २०२२ मध्ये मिठी नदीमधील गाळ काढण्याचे काम देण्यात आल्याचे म्हटले आहे. दरम्यान काळया यादीतील कालावधी कमी करणाऱ्या उपायुक्ताची चौकशी केली जाईल अशी माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी दिली.


हेही वाचा: मिठी नदीमध्ये उत्सर्जीत होणारे सांडपाणी आता पालिका अडविणार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.