ETV Bharat / state

आता मराठा समाज आणि संघटनांना एकत्र येण्याची गरज - नारायण राणे - narayan rane appeal maratha community

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी काल (मंगळवारी) मंत्रिमंडळातील आपल्या सहकारी मंत्र्यांसह राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची भेट घेतली. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना लिहिलेले निवेदन पत्र राज्यपालांकडे सुपूर्द केले.

narayan rane
नारायण राणे
author img

By

Published : May 12, 2021, 5:05 PM IST

मुंबई - सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाचे आरक्षण रद्द केले आहे. आता मराठा समाज आणि संघटनांना एकत्र येण्याची गरज आहे, असे आवाहन भाजप खासदार नारायण राणे यांनी व्यक्त केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर आता राज्यात आरोप-प्रत्यारोपाचे राजकारण सुरू आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी काल (मंगळवारी) मंत्रिमंडळातील आपल्या सहकारी मंत्र्यांसह राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची भेट घेतली. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना लिहिलेले निवेदन पत्र राज्यपालांकडे सुपूर्द केले. त्यावरून भाजपचे खासदार नारायण राणे यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर जोरदार निशाणा साधला. महाविकास आघाडी सरकारच जबाबदारी झटकण्याचे काम सुरू आहे. ठाकरे सरकारला मराठ्यांना आरक्षण द्यायचे नव्हते, अशी टीका नारायण राणे यांनी सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला आहे.

हेही वाचा - आता खासगी कंपन्या, गृहनिर्माण सोसायट्यांत होणार लसीकरण

सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण रद्द केल्यानंतर राज्यपालांना निवेदन देण्याची घाई का? त्याऐवजी मुख्यमंत्र्यांनी विरोधी पक्षनेते, सर्व मराठा संघटनांचे नेते, तज्ञांशी बोलून विचार विनिमय करुन, नंतर पुढे काय करायचे आहे? याबाबत निर्णय घ्यायला हवा होता, असेही राणे म्हणाले. मराठा मंत्र्यांना आरक्षणात रस नाही. त्यांना आपले मंत्रीपद टिकवण्यात रस असल्याचा टोलाही नारायण राणे यांनी लगावला आहे. सरकारच्या ओठात एक आणि पोटात एक आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देणे हे या सरकारच्या मनात नाही. त्यामुळे मराठा समाजातील लोकांनी आता एक होण्याची गरज आहे. सगळ्या मराठा संघटनांनी एक व्हायला हवे आणि समाजानेही एकत्र यायला हवे, असे आवाहन खासदार नारायण राणे यांनी केले.

मुख्यमंत्र्यांना विरोधी पक्षनेत्यांचं प्रतिउत्तर -

'मराठा आरक्षणाचा कायदा तयार करताना आमच्यासोबत असलेले आणि कायदा बनवल्यानंतर त्याचे श्रेय घेणारे आज म्हणतात की कायदा "फुलप्रूफ" नव्हता. किती हा दुटप्पीपणा? मग प्रश्न उपस्थित होतो की, भाजप सरकारच्या काळात हाच कायदा उच्च न्यायालयात वैध ठरतो आणि सर्वोच्च न्यायालयसुद्धा स्थगिती देण्यास नकार देते. यानंतर नव्या सरकारच्या काळात या कायद्याला स्थगिती मिळते आणि कायदाही अवैध ठरतो. "मराठा आरक्षणाचे खरे मारेकरी कोण"? या शब्दात ट्विट करत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाकरे सरकारवर जोरदार टीका केली.

हेही वाचा - गोव्यात ऑक्सिजन अभावी २६ कोरोना रुग्णांचा बळी; टँकर चालक नसल्याने ऑक्सिजन तुटवडा

मुंबई - सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाचे आरक्षण रद्द केले आहे. आता मराठा समाज आणि संघटनांना एकत्र येण्याची गरज आहे, असे आवाहन भाजप खासदार नारायण राणे यांनी व्यक्त केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर आता राज्यात आरोप-प्रत्यारोपाचे राजकारण सुरू आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी काल (मंगळवारी) मंत्रिमंडळातील आपल्या सहकारी मंत्र्यांसह राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची भेट घेतली. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना लिहिलेले निवेदन पत्र राज्यपालांकडे सुपूर्द केले. त्यावरून भाजपचे खासदार नारायण राणे यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर जोरदार निशाणा साधला. महाविकास आघाडी सरकारच जबाबदारी झटकण्याचे काम सुरू आहे. ठाकरे सरकारला मराठ्यांना आरक्षण द्यायचे नव्हते, अशी टीका नारायण राणे यांनी सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला आहे.

हेही वाचा - आता खासगी कंपन्या, गृहनिर्माण सोसायट्यांत होणार लसीकरण

सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण रद्द केल्यानंतर राज्यपालांना निवेदन देण्याची घाई का? त्याऐवजी मुख्यमंत्र्यांनी विरोधी पक्षनेते, सर्व मराठा संघटनांचे नेते, तज्ञांशी बोलून विचार विनिमय करुन, नंतर पुढे काय करायचे आहे? याबाबत निर्णय घ्यायला हवा होता, असेही राणे म्हणाले. मराठा मंत्र्यांना आरक्षणात रस नाही. त्यांना आपले मंत्रीपद टिकवण्यात रस असल्याचा टोलाही नारायण राणे यांनी लगावला आहे. सरकारच्या ओठात एक आणि पोटात एक आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देणे हे या सरकारच्या मनात नाही. त्यामुळे मराठा समाजातील लोकांनी आता एक होण्याची गरज आहे. सगळ्या मराठा संघटनांनी एक व्हायला हवे आणि समाजानेही एकत्र यायला हवे, असे आवाहन खासदार नारायण राणे यांनी केले.

मुख्यमंत्र्यांना विरोधी पक्षनेत्यांचं प्रतिउत्तर -

'मराठा आरक्षणाचा कायदा तयार करताना आमच्यासोबत असलेले आणि कायदा बनवल्यानंतर त्याचे श्रेय घेणारे आज म्हणतात की कायदा "फुलप्रूफ" नव्हता. किती हा दुटप्पीपणा? मग प्रश्न उपस्थित होतो की, भाजप सरकारच्या काळात हाच कायदा उच्च न्यायालयात वैध ठरतो आणि सर्वोच्च न्यायालयसुद्धा स्थगिती देण्यास नकार देते. यानंतर नव्या सरकारच्या काळात या कायद्याला स्थगिती मिळते आणि कायदाही अवैध ठरतो. "मराठा आरक्षणाचे खरे मारेकरी कोण"? या शब्दात ट्विट करत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाकरे सरकारवर जोरदार टीका केली.

हेही वाचा - गोव्यात ऑक्सिजन अभावी २६ कोरोना रुग्णांचा बळी; टँकर चालक नसल्याने ऑक्सिजन तुटवडा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.