मुंबई - राज्यातील सर्व विद्यार्थ्यांना फीमध्ये सवलत देण्याचा निर्णय परवा (बुधवार) कॅबिनेटच्या बैठकीत घेऊन त्याचा अध्यादेश काढू, अशी घोषणा शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी मागील आठवड्यात केली होती. मात्र, महाविकास आघाडी सरकारमधील शिक्षणसम्राट मंत्र्यांनी त्याला विरोध करत हा निर्णय हाणून पाडला. तसेच सवयीप्रमाणे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे याविषयावरही मूग गिळून गप्प बसले, अशी टीका मुंबई भाजपचे प्रभारी आणि आमदार अतुल भातखळकर यांनी केली. भातखळकर हे कांदिवली-पूर्व मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्त्व करतात.
ते फक्त देखावा करताय -
वीज बिलाच्या बाबतीत सवलत देणार, अशी घोषणा करणाऱ्या ठाकरे सरकारने विद्यार्थ्यांना फीमध्ये सवलत देण्याच्या बाबतीतही केवळ चालढकल करण्याचे धोरण अवलंबले आहे. केवळ शासन निर्णय व परिपत्रक काढायचे किंवा शाळांवर कारवाई करण्याचा देखावा करायचा इतकेच काम 'शिक्षणसम्राट-धार्जिणे' महाविकास आघाडी सरकार करत आहे, असा टीकाही भातखळकर यांनी केली.
न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रत्यत्न -
कोरोनाच्या सुरुवातीपासून मी स्वतः व भारतीय जनता पक्षाने वारंवार पत्र लिहिले, आंदोलन करून व सभागृहात मागणी केली. मात्र, तरीही राज्य सरकारने महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियम) कायद्यात सुधारणा केली नाही. यासंदर्भात आमची लढाई न्यायालयात सुरू आहे. न्यायालयाच्या माध्यमातून राज्यातील विद्यार्थी-पालकांना फीमध्ये सवलत मिळवून देण्यासाठी शेवटपर्यंत लढत राहणार असल्याचे आमदार अतुल भातखळकर म्हणाले.
हेही वाचा - शरद पवार - उद्धव ठाकरे भेटीमध्ये दडलय काय? दीड महिन्यात पवार तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीला
