मुंबई - मुंबई महापालिकेत कलम 69 सी आणि 72 चा वापर करून कोरोना काळात मोठ्या संख्येने प्रस्ताव मंजूर केले जात आहेत. या माध्यमातून तब्बल 5 हजार 724 कोटींचा भ्रष्टाचार पालिकेने केल्याचा आरोप भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे व आमदार योगेश सागर यांनी केला आहे. राज्यातील मंदिरे उघडली जात असताना पालिकेच्या सभा ऑनलाइन का घेतल्या जातात, असा प्रश्न शिंदे यांनी उपस्थित केला आहे. हे आरोप सिद्ध करावेत, असे आव्हान महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी केले आहे.
स्थायी समिती अध्यक्षांच्या दालनाबाहेर निदर्शने
मुंबई महापालिकेच्या सभा ऑनलाइन न घेता प्रत्यक्ष घ्याव्यात, भ्रष्टाचार बंद करावा, मुंबईकरांना पालिकेत काय चालले आहे याची माहिती मिळावी यासाठी पालिकेच्या सभांमध्ये पत्रकारांना प्रवेश द्यावा, आदी मागण्यांसाठी पालिकेतील भाजप नगरसेवकांनी स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांच्या दालनाबाहेर निदर्शने केली. यावेळी शिंदे बोलत होते. यावेळी बोलताना गेले दीड वर्ष कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचे प्रस्ताव मंजूर केले जात आहेत. हे प्रस्ताव कलम 69 सी आणि 72 चा वापर करून आणले जात आहेत. पालिकेने कोणताही खर्च केल्यावर त्याबाबतचे प्रस्ताव 15 दिवसांत स्थायी समिती आणि सभागृहाच्या मंजुरीसाठी आणावे लागतात. मात्र, असे प्रस्ताव आणले जात नाहीत. त्यावर स्थायी समितीच्या बैठकीत कायदेशीर मत मागवले आहे. पालिकेने अशा प्रस्तावाच्या माध्यमातून 5 हजार 724 कोटींचा भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप शिंदे यांनी केला आहे. 2016-17 पासून आतापर्यंतचे प्रस्ताव अनेक प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले आहे.
प्रत्यक्ष सभा घ्या
मुंबईत कोरोना विषाणूचा प्रसार कमी होत आला आहे. त्यामुळे मुंबईमध्ये निर्बंध शिथिल केले गेले आहेत. राज्यात आता मंदिरे उघडली जाणार आहेत. लोकसभेची बैठक होते. मग पालिकेच्या बैठका ऑनलाइन का, असा प्रश्न उपस्थित करत बैठका प्रत्यक्ष स्वरूपात घ्याव्यात, अशी मागणी शिंदे यांनी केली.
आरोप सिद्ध करावेत
याबाबत महापौर किशोरी पेडणेकर यांना विचारणा केली असता, आरोप करण्याशिवाय दुसरे काम काय आहे. त्यांनी आरोप केले आहेत ते सिद्ध करावेत, असे आव्हान त्यांनी भाजपला दिले आहे. अनेक मार्ग तुम्ही आणले आहेत. तुम्हाला कोणी रोखले आहे. तुम्ही करतच आहात असे बोलत भाजपाकडून लावण्यात येणाऱ्या ईडी चौकशीबाबत टोला लगावला आहे. कोविड सुरू झाल्याच्या पहिल्या दिवसापासून आम्ही रस्त्यावर होतो. तेव्हा हे कुठे होते, असा प्रश्न महापौरांनी विचार आहे.
