'अनलॉक'वरून विरोधकांच्या हातात आयते कोलीत; तर काँग्रेसकडून सारवासारव

आघाडी सरकारमधील मंत्र्यांमध्ये श्रेयवादाची लढाई सुरू असल्याची टीका विरोधकांकडून केली जाते आहे. तर महाविकास आघाडी सरकारमध्ये निर्णय सांगण्याबद्दल कोणताही श्रेयवाद नसल्याचे नाना पटोले यांनी सांगितले.

मुंबई - राज्यात अनलॉक संदर्भात विजय वडेट्टीवार यांनी केलेला घोषणेनंतर त्यांना आपल्याच वक्तव्यावरून घुमजाव करावा लागला. यामुळे विरोधकांच्या हातात आयते कोलीत मिळाले आहे. आघाडी सरकारमधील मंत्र्यांमध्ये श्रेयवादाची लढाई सुरू असल्याची टीका विरोधकांकडून केली जाते आहे. तर महाविकास आघाडी सरकारमध्ये निर्णय सांगण्याबद्दल कोणताही श्रेयवाद नसल्याचे नाना पटोले यांनी सांगितले.

विरोधकांच्या हातात आयते कोलीत -

आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी 3 जून रोजी पत्रकार परिषद घेऊन राज्यातील लॉकडाऊन शिथिल करण्यासंदर्भात घोषणा केली होती. यावेळी अठरा जिल्ह्यांमधून पूर्णता लॉकडाउन काढण्यात येणार असल्याची घोषणा त्यांच्याकडून करण्यात आली. मात्र, अवघ्या दोन तासातच असा कोणताच निर्णय झाला नसल्याचे मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून याबाबत स्पष्ट करण्यात आले. त्यामुळे आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांना आपल्याच वक्तव्याबाबत युटर्न घ्यावा लागला. राज्य सरकारमध्ये उडालेल्या या गोंधळामुळे विरोधकांच्या हातात आयते कोलीत सापडले आहे. यावरून महाविकास आघाडी सरकारमध्ये असलेल्या तिन्ही पक्षाच्या मंत्र्यांमध्ये श्रेयवादाची लढाई सुरू असल्याची टीका विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. तर महाविकास आघाडी सरकारमध्ये एक मुख्यमंत्री आणि अनेक सुपर मंत्री झाले असल्याची खरमरीत टीका त्यांनी राज्य सरकारवर केली.

'महाविकास आघाडीच्या मंत्र्यांमध्ये कोणताही श्रेयवाद नाही' -

महाविकास आघाडी सरकारमध्ये असलेल्या तिन्ही पक्षांमध्ये श्रेयवादाची लढाई नसल्याचे स्पष्टीकरण काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिले. राज्यात कोरोनाची परिस्थिती गंभीर आहे. त्यामुळे आरोग्य विभागाकडून होणाऱ्या प्रत्येक निर्णयाची घोषणा आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांच्याकडून वारंवार केली जाते. सध्या आरोग्य विभागावर महत्त्वाची जबाबदारी आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारमध्ये निर्णय सांगण्याबद्दल कोणताही श्रेयवाद नसल्याचे नाना पटोले यांनी सांगितले. तर महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्याकडून सरकारमध्ये विसंवाद नसून प्रत्येक निर्णयाबाबत तिन्ही पक्षाला माहिती दिली जात असल्याचे सांगण्यात आले.

'आज अनलॉकबाबत अधिसूचना निघणार'

आपण केलेल्या घोषणेसंदर्भात अंतिम मसुदा तयार केला जात असून तो लवकरच मुख्यमंत्री यांच्याकडे पाठवण्यात येणार आहे. त्यानंतर अधिसूचना निघून राज्यांमध्ये अनलॉकची प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल, अशी सारवासारव विजय वडेट्टीवार यांच्याकडून आज पुन्हा करण्यात आली आहे.

'पदोन्नती आरक्षणाबाबत महाविकासआघाडीमध्ये गोंधळ' -

7 मे रोजी राज्य सरकारकडून पदोन्नती आरक्षण थांबवण्याबाबत शासन आदेश काढण्यात आले. या आदेशानंतर काँग्रेसच्या मंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त केली. पदोन्नती आरक्षणाबाबत काढलेल्या शासन आदेशाबाबत काँग्रेसच्या नेत्यांना कोणतीही कल्पना दिली गेली नसल्याचे काँग्रेसचे मंत्री नितीन राऊत यांनी प्रसार माध्यमांसमोर येऊन सांगितले. तसेच सेवाज्येष्ठतेनुसार 67 अधिकाऱ्यांना पदोन्नती आरक्षण काल 3 जून रोजी राज्य सरकारकडून देण्यात आले. मात्र, पदोन्नती देण्याबाबतदेखील आपल्याला आणि काँग्रेसला कल्पना दिली गेली नव्हती, असे म्हणत नितीन राऊत यांनी आपल्यात सरकारवर नाराजी व्यक्त केली. काँग्रेसची नाराजी असूनदेखील पदोन्नती आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने आपला आदेश कायम ठेवलेला आहे. त्यामुळे पदोन्नती आरक्षणाबाबतदेखील महाविकास आघाडी सरकारमधील तीन पक्षांमध्ये सुसूत्रता नसल्यातचे समोर आलेल आहे.

दहावी आणि बारावीच्या निकालाबाबत गोंधळ -

दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा आणि निकाल याबाबत राज्य सरकारमध्ये मोठा गोंधळ झालेला पाहायला मिळाला. राज्यातील कोविड परिस्थिती पाहता दहावीच्या परीक्षा न घेताच सर्व विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. मात्र, त्या सर्व विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन कशा प्रकारे केले जाईल, याबाबत कुठलीही स्पष्टता शालेय शिक्षण विभागामध्ये दिसली नाही. त्यामुळे विद्यार्थी आणि पालक यांच्यात मोठा गोंधळ उडाला होता. याबाबत उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयाने राज्य सरकारला प्रश्न विचारून दहावीच्या विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन कसे केले जाईल, हे स्पष्ट करण्यास सांगितले. त्यानंतर शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड आणि शिक्षण अधिकारी यांची दहावीच्या विद्यार्थ्यांच्या मूल्यमापनाबाबत बैठक सुरु झाल्या. त्यानंतर दहावीच्या विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन कसे केले जाणार याबाबत युद्धपातळीवर चक्र फिरायला सुरुवात झाली. मात्र, त्याआधी याबाबत शालेय शिक्षण विभाग आणि राज्य सरकार गंभीर नसल्याचे चित्र समोर आले. न्यायालयाने विचारणा केल्यानंतर पाच ते सहा दिवसानंतर शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दहावीच्या विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन कसे केले जाईल, याबाबत घोषणा केली. दरम्यान, दहावीच्या विद्यार्थ्यांच्या निकालाचा प्रश्न मार्गी लागल्यानंतर, बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे काय, हा देखील प्रश्न राज्य सरकार समोर होता. मात्र, यामध्ये राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्या समन्वयाने काल झालेल्या आपत्ती व्यवस्थापनाच्या बैठकीत बारावीच्या विद्यार्थ्यांनाही सरसकट पास केले जाणार असल्याची घोषणा राज्य सरकारकडून करण्यात आली. तसेच बारावीच्या विद्यार्थ्यांचेदेखील मूल्यमापन केले जाईल, अशी माहिती देण्यात आली आहे.