मुंबई - राज्यातील शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची उपस्थिती जाणून घेण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाकडून आता विद्यार्थ्यांची बायोमेट्रिक हजेरी घेतली जाणार आहे. एक जानेवारीपासून या बायोमेट्रिक हजेरी च्या उपक्रमाला राज्यातील पाच जिल्ह्यात प्रायोगिक तत्त्वावर सुरुवात होत असून त्यानंतर या हजेरीचा उपक्रम राज्यभरातील सर्व शाळांमध्ये लागू केला जाणार आहे. केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने नुकतेच राज्यातील शासकीय व अनुदानित शाळांमधे शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांची दैनंदिन हजेरी बायोमेट्रिक मशीन अथवा डिजिटल सिस्टम द्वारे नोंदविण्यात यावी, असे स्पष्ट केले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षण विभागाने राज्यातील शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची बायोमेट्रिक हजेरी सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्यातील शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची दैनंदिन उपस्थिती आणि त्या अनुषंगाने इतर उपक्रम राबवण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने त्यांची डिजिटल पद्धतीने म्हणजेच बायोमेट्रिक मशीन द्वारे हजरी घेण्यासाठीचा कार्यक्रम जाहीर केला असून त्याची सुरुवात राज्यातील औरंगाबाद, बीड, लातूर, उस्मानाबाद आणि पालघर या पाच जिल्ह्यामध्ये केली जाणार आहे त्यासाठी शाळांची निवड करण्यात आली असून पाच जिल्ह्यांच्या १२२शाळांमध्ये या बायोमेट्रिक हजेरीचा कार्यक्रम राबवला जाणार आहे.
औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये एकूण ३२ शाळांची निवड करण्यात आली असून त्यामध्ये खाजगी अनुदानित शाळांचा समावेश आहे. तर बीड जिल्ह्यामध्ये २० शाळांचा यात समावेश आहे. लातूर जिल्ह्यामध्ये मात्र २२ शाळांमध्ये ही बायोमेट्रिक हजेरी घेतली जाणार असून यामध्ये मराठी, उर्दू आणि इतर माध्यमांचा शाळांचाही समावेश आहे. बायोमेट्रिक हजेरी राबवणाऱ्या शाळांमध्ये सर्वाधिक ३३ शाळा या पालघर जिल्ह्यातील असून त्यामध्ये जिल्हा परिषदेच्या चार शाळा सह इतर अनुदानित शाळा इंग्रजी आणि मराठी माध्यमांच्या शाळांचा यात समावेश आहे. तर सर्वात कमी शाळा ह्या उस्मानाबाद जिल्ह्यातील असून केवळ 15 शाळांमध्ये या जिल्ह्यात बायोमेट्रिक हजेरी चा हा कार्यक्रम राबवला जाणार आहे. त्यामध्ये उस्मानाबाद जिल्ह्यातील अणदूर या ठिकाणी असलेल्या जवाहार विद्यालयाच्या पाच शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची बायोमेट्रिक हजेरी केली जाणार आहे.
बायोमेट्रिकसाठी आर्थिक तरतूद नाही
विशेष म्हणजे या बायोमेट्रिक हजेरी च्या उपक्रमासाठी या शाळांना कोणत्या प्रकारचे आर्थिक सहाय्य आणि पुरविले जाणार नाही. यामुळे येत्या काळात सरकारच्या बायोमेट्रिक हजेरी वरुन बरेच वादंग निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यातच ही हजेरीची नोंद करण्यासाठी शाळांना कुठल्याही प्रकारचे तंत्रज्ञान वापरण्यास मुभा देण्यात आली असली तरी त्यासाठी आर्थिक तरतूद नसल्याने या हजेरीसाठी शाळांना आपल्या मर्जीप्रमाणे कोणते तंत्रज्ञान वापरता येणार आहे.
हजेरीचा अहवाल सादर करणे बंधनकारक
हा उपक्रम प्रायोगिक तत्त्वावर केवळ तीन महिन्यासाठी राबवणे बंधनकारक असले तरी त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा बदल केला जाणार नसल्याचे ही शालेय शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे. ही बायोमेट्रिक हजेरी इयत्ता पहिली ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांच्या दरम्यान असेल. तीन महिन्यात झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या बायोमेट्रिक हजेरी चा अहवाल प्रत्येक शाळांकडून शालेय शिक्षण विभागाला सादर करायचा असून त्यासाठीची कोणतीही कारणे शिक्षण विभागाकडून ऐकले जाणार नसल्याचेही शालेय शिक्षण विभागाने काढलेल्या एका आदेशात म्हटले आहे.
