मुंबई - देशात जातीनिहाय जनगणना व्हावी ही मागणी वाढत आहे. यासंबंधी बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली आहे. लवकरच याबाबत निर्णय घेऊ असे आश्वासन मोदींनी नितीश कुमार यांना दिले आहे. मात्र, केंद्रामध्ये भाजपची सत्ता असेपर्यंत जातीनिहाय जनगणना होऊ शकत नाही, असं मत विश्लेषकांनी व्यक्त केले आहे.
हेही वाचा - जातींसंदर्भात माहिती जाहीर करण्याचा प्रस्ताव नाही, सरकारची लोकसभेत माहिती
बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी बिहारमधील सर्वपक्षीय दहा सदस्य नेत्यांच्या शिष्टमंडळाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची आज भेट घेतली. यावेळी जातीनिहाय जनगणना संदर्भात पंतप्रधानांकडे मागणी केली आहे. या भेटीमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जातीनिहाय जनगणना संदर्भात लवकरच योग्य निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन दिल्याचं नितीश कुमार यांनी सांगितले आहे. बिहारमध्ये जातीनिहाय जनगणनेची गरज का आहे? याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना नितीश कुमार यांच्यासह दहा नेत्यांच्या शिष्टमंडळाने सांगितले. जातीनिहाय जनगणना ही प्रत्येक समाजाच्या हिताची आहे. या जनगणनेमुळे इतर समाजाला चिंता करण्याची कोणतीही गरज नाही. ही जनगणना केंद्र सरकारवर अवलंबून आहे. मात्र, आम्ही आमच्या मागण्या पंतप्रधान मोदी यांच्यासमोर ठेवल्या आहेत, असं या बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना नितीश कुमार यांनी सांगितले.
- भाजप शासन काळात जातीनिहाय जनगणना होणे कठीण-
जातीनिहाय जनगणना व्हावी ही मागणी देशामध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून होत आहे. कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि आता बिहार राज्याकडून पुन्हा एकदा जातीनिहाय जनगणनेची मागणी होत आहे. सातत्याने जातीनिहाय जनगणनेची मागणी झाली तर केंद्र सरकारवर दबाव वाढेल. मात्र, केंद्रात भाजपचे सरकार असून, या सरकारवर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचारांचा पगडा आहे. त्यामुळे जातीनिहाय जनगणनेची मागणी मान्य होण्याची शक्यता कमीच असल्याचे मत ओबीसी आरक्षण अभ्यासक श्रावण देवरे यांनी व्यक्त केलं. महाराष्ट्रात जातीनिहाय जनगणनेची मागणी केली जाते. मात्र, जोपर्यंत संपूर्ण देशातून ओबीसी नेते पुढे येऊन या मागणीसाठी जोर करत नाहीत तोपर्यंत केंद्र सरकार जातीनिहाय जनगणना संदर्भात गंभीर होणार नसल्याचेही ते यावेळी म्हणाले.
देशात जातीनिहाय जनगणना झाली तर, 52 टक्के असलेला ओबीसी समाज जागृत होईल. देशात वेगवेगळ्या क्षेत्रात ओबीसी समाजाला असलेल्या सध्याची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचेल. आता असलेल्या ओबीसी समाजाला 27 टक्के आरक्षण जातीनिहाय जनगणनेनंतर वाढवण्याची मागणी जोर धरू शकते. याचा थेट फटका केंद्र सरकारला होईल. त्यामुळेच जातीनिहाय जनगणनेसाठी टाळाटाळ केली जात असल्याचा आरोपही श्रावण देवरे यांनी केला आहे.
- पंतप्रधानांनी सकारात्मक निर्णय घ्यावा- नवाब मलिकबोलताना मंत्री नवाब मलिक
देशातील अनेक पक्ष जातीनिहाय जनगणना व्हावी अशी मागणी करत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यावर सकारात्मक निर्णय घेतील, अशी आशा राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी व्यक्त केली आहे. आज बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार व विरोधी पक्षनेते तेजस्वी यादव आणि इतर पक्षांचे प्रमुख नेते जातीनिहाय जनगणना व्हावी यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. देशभरातून जातीनिहाय जनगणनेची मागणी होत असली तरी, अधिवेशनात संसदेच्या पटलावर गृहमंत्री अमित शाह यांनी देशात जनगणना होणार नाही असे स्पष्ट केले होते. जातीनिहाय जनगणनेमुळे इम्पिरिकल डेटा गोळा करायला मदत होईल. शिवाय ओबीसींचे अनेक प्रश्न त्यामुळे सुटतील असेही नवाब मलिक म्हणाले. मागच्या सरकारनेसुद्धा जातीनिहाय जनगणना करण्याचे सुचवले होते. याची आठवण नवाब मलिक यांनी यावेळी करुन दिली आहे.
- महाराष्ट्रात ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द-
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द करण्यात आले. या निर्णयानंतर ओबीसी समाजाकडून मोर्चे काढण्यात आले. अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी केंद्र सरकारला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. केंद्राकडे असलेला इम्पिरिकल डेटा राज्य सरकारला देण्यात यावा, यासाठीची याचिका छगन भुजबळ यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली. 2011 ते 2014 च्या दरम्यान केंद्र सरकारकडे असलेला हा इम्पिरिकल डेटा केंद्र सरकारने राज्य सरकारला द्यावा अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे. या याचिकेवर उद्या 24 (ऑगस्ट) सुनावणी होणार असून, केंद्र सरकारकडे असलेला इम्पिरिकल डेटा राज्य सरकारला देण्याबाबत केंद्र सरकार काय भूमिका मांडणार आहे याकडे देखील सगळ्यांचे लक्ष असणार आहे.
- शरद पवारांनीही केली जातीनिहाय जनगणनेची मागणी-
केंद्राचे संसदीय अधिवेशन संपल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मुंबईमध्ये पत्रकार परिषद घेऊन, केंद्र सरकार ओबीसी समाजाला फसवत असल्याचा आरोप केला होता. याच पत्रकार परिषदेतून शरद पवार यांनी केंद्र सरकारने जातीनिहाय जनगणना करावी, अशी मागणीही केली होती.
हेही वाचा - 'ब्रिटिशांच्या काळात जातीनिहाय जनगणना शक्य होती, आता का नाही'
