मुंबई: लागुनच असलेल्या कर्नाटक आणि महाराष्ट्रात अनेक मुद्यांवरुन वाद (Karnataka Maharashtra dispute) आहेत. यातच आज दोन्ही राज्यांच्या राज्यपालांमधे एक महत्वपुर्ण बैठक (meeting of Governors of Karnataka and Maharashtra ) होत आहे. यात सीमाभागातल्या प्रश्नांवर मंथन होणार आहे. या बैठकीला महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी आणि कर्नाटकचे राज्यपाल थावरचंद गेहलोत तसेच सीमाभागातील दोन्ही राज्यांचे जिल्हाधिकारी, पोलिस अधिकारी उपस्थित आहेत. या भागातील सीमा प्रश्न हा कायम चर्चेचा आणि वादाचा विषय राहिला आहे. या निमित्ताने पाहूया कसा तयार झाला महाराष्ट्र (how Maharashtra was formed)
महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मिती पुर्वी स्वतंत्र भारतात मराठी भाषकांचे राज्य स्थापन करण्यासाठी संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीचा (United Maharashtra Movement) लढा उभारला गेला होता. या चळवळीमुळे १ मे इ. स. १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्य अस्तित्वात आले. महाराष्ट्र राज्यात मराठी भाषा बोलणारे मुंबई, कोकण, विदर्भ, मराठवाडा, खान्देश व महाराष्ट्र लगत असलेले डांग, बेळगाव, निपाणी, कारवार व बिदर हे भाग अभिप्रेत होते. आणि त्या संदर्भाने साहित्यिक, सांस्कृतिक, वैचारिक, राजकीय या सर्व अंगानी ही चळवळ उभारली गेली.
तत्पुर्वी ब्रिटिशांनी आपल्या राज्यकारभारासाठी भारताची विभागणी वेगवेगळ्या प्रांतात केली होती परंतु ती भाषेप्रमाणे नव्हती. इ. स. १९२० रोजी नागपुरात झालेल्या काँग्रेस अधिवेशनाच्या वेळी भाषावर प्रांतरचेनेचा मुद्दा महात्मा गांधींनी (Mahatma Gandhi) मान्य केला. लोकमान्य टिळक हे देखील भाषावर प्रांतरचनेच्या बाजूने होते. काँग्रेसनेच एकेकाळी मान्य केलेला हा मुद्दा स्वातंत्र्यानंतर मात्र पक्षाला, विशेषतः पं. जवाहरलाल नेहरुंना (Jawaharlal Nehru) हा मुद्दा संकुचित आणि राष्ट्रीय एकात्मकतेला धोका असनारा वाटत होता. मुंबईतील अमहाराष्ट्रीय भांडवलदारांचा मुंबई महाराष्ट्राला द्यायला कडाडून विरोध होता.
१९३८ मधे पटवर्धन व १९४० मध्ये ग.त्र्यं. माडखोलकरांनी महाराष्ट्र एकीकरणाचा विषय उपस्थित केला. माडखोलकरांनी महाराष्ट्रात व्यापार व उद्योग भूमिपुत्रांच्या ताब्यात नसल्याचे व काँग्रेसचे तत्कालीन नेते एकीकरणासाठी प्रयत्न करत नसल्याचे स्पष्ट म्हणले होते. १९४६चे साहित्य संमेलन माडखोलकरांच्या अध्यक्षतेखाली झाले. यात 'संयुक्त महाराष्ट्र समिती' स्थापन झाली आणि संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी करणारे तीन ठराव साहित्यकांनी पाठवले ज्याला राजकीय नेत्यांनी जोरदार पाठिंबा दिला.
१९४६ मधे भरलेल्या महाराष्ट्र एकीकरण परिषदेत स.का.पाटील यांनी मुंबईला महाराष्ट्राची राजधानी करण्यास विरोध केला. महाराष्ट्रातील डाव्या पक्षांनी सुरुवातीपासूनच मुंबईसह महाराष्ट्राला पाठिंबा दिला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर (Dr Babasaheb Ambedkar) यांचा संयुक्त महाराष्ट्र चळ्वळीला पाठिंबा होता. यासाठी त्यांनीही अनेक ठिकाणी सभा घेतल्या होत्या. रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा पक्ष संयुक्त महाराष्ट्र चळ्वळीतील एक घटक पक्ष होता.२८ नोव्हेंबर १९४९ रोजी मुंबई महापालिकेत संयुक्त महाराष्ट्राचा पहिला ठराव आचार्य अत्रे व डॉ. आर.डी. भंडारे यांनी ‘मुंबईसह महाराष्ट्र’चा ठराव शेडयुल्ड कास्ट फेडरेशनच्या (Scheduled Caste Federation) वतीने मांडला. स्वातंत्र्यानंतर भाषिक राज्यांची मागणी होऊ लागली. मात्र भाषावार प्रांतरचेनेसाठी नेमलेल्या कमिशनाने महाराष्ट्र राज्याची मागणी डावलली होती.
डिसेंबर इ. स. १९४८ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या दार कमिशनच्या अहवालात भाषावर प्रांतरचनेला विरोध दर्शविण्यात आला होता व महाराष्ट्रातील जनतेवर अपमानास्पद टिप्पणी केली होती. जे.व्ही.पी कमिटीने महाराष्ट्र व कर्नाटक यांच्या मागणीला पाठिंबा दिला नाही व मुंबई महाराष्ट्रात देण्यास विरोध केला. मुंबई अनेक भाषांच्या व वर्णाच्या लोकांचे, उद्योगधंद्याचे शहर आहे असे अहवालात म्हटले होते. वल्लभभाई पटेलांनी मुंबईचा विकास गुजराती भाषकांनी केल्याचे नमूद केले होते.
डिसेंबर १९५३ रोजी फाजलअली यांच्या अध्यक्षेतेखाली राज्य पुनर्रचना आयोगाची नियुक्ती झाली. संयुक्त महाराष्ट्राच्या वतीने एस.एम.जोशी,धनंजय गाडगीळसह इतरांनी आयोगासमोर आपली बाजू मांडली. इ. स. १९५५ रोजी आयोगाचा निवाडा जाहीत झाला. पुनर्रचनेबाबत पायाभूत तत्त्व सगळ्यांना सारखी लागू केलेली नव्हती आणि त्यात मोठी विसंगती होती. हैद्राबादसाठी एक भाषिकाच तत्त्व तर मुंबईसाठी द्वैभाषिकाचे. मुंबई प्रांतात गुजराती भाषिक सौराष्ट्र समाविष्ट करून मराठी भाषिक विदर्भ, बेळगाव-कारवार बाहेर ठेवले गेले. मुंबईच्या विकासासाठी तिला गुजरातपासून वेगळे ठेवणे योग्य नाही व बेळगाव भाग कर्नाटकाशी 'आर्थिकदृष्ट्या' जोडल्याचे तसेच विदर्भ महाराष्ट्रात घेतल्यास नागपूरचे महत्त्व कमी होईल असे अहवालात नमूद करण्यात आले होते. आयोगाला या द्वैभाषिकात मराठी भाषिकांची संख्या गुजराती भाषिकांपेक्षा जास्त होऊ द्यायची नव्हती असेच या विसंगतीचे कारण सांगितले जायचे.
या आयोगाच्या विरोधात महाराष्ट्रभर असंतोष उसळला. नेहरूनी त्यामुळे सौराष्ट्रासह गुजरात, विदर्भासह महाराष्ट्र व स्वतंत्र मुंबई अशी त्रिराज्य योजना जाहीर केली. या योजनेत महाराष्ट्रापासून मुंबई तोडण्यामुळे अन्यायाची भावना मराठीजनांत पसरली व संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीने पेट घेतला. 'मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे' हे या आंदोलनाचे घोषवाक्य बनले. काँग्रेस नेते केंद्रीय नेतृत्वासमोर काही बोलु शकत नव्हते. महाराष्ट्रातील कम्युनिस्ट, सोशालीस्ट व प्रजासमाजवादी पक्षातील डावे पुढारी व काँग्रेसेतरांनी संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा हातात घेतला.
सेनापती बापट, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, एस.एम.जोशी, प्रल्हाद केशव अत्रे, श्रीपाद डांगे, शाहीर अमर शेख,भाई उद्धवराव पाटील, प्रबोधनकार ठाकरे हे चळवळीतील महत्त्वाचे नेते ठरले. एस.एम. जोशी, श्रीपाद डांगे यांनी लढ्याचे नेतृत्व केले. अत्र्यांनी आपल्या 'मराठा' या दैनिकात संयुक्त महाराष्ट्राचा जोरदार पुरस्कार केला तर विरोधकांवर बोचरी व कठोर टीका केली. त्यांच्या भाषणातून संयुक्त महाराष्ट्राला विरोध करणाऱ्याचा खरपूस समाचार घेतला. शाहीर अमर शेख,शाहिर अण्णाभाऊ साठे,शाहिर गव्हाणकर ह्यांनी आपल्या कलाविष्काराने मराठी अस्मिता जागृत ठेवली.
२० नोव्हेंबर इ. स. १९५५ मोरारजी देसाई व स.का.पाटील या काँग्रेस नेत्यांनी चौपाटीवर सभा घेऊन प्रक्षोभक विधाने केली. त्यावेळी जनतेने संतापूनही सभा उधळली. २१ नोव्हेंबर १९५५ रोजी झालेल्या आंदोलनाच्यावेळी पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारामुळे १५ जणांना प्राण गमवावा लागला. जाने-फेब्रु १९५६ रोजी केंद्रशासित मुंबईची घोषणा केल्यानंतर लोक रस्त्यावर उतरली. हरताळ, सत्याग्रह व मोर्चे सुरू झाले. मोरारजीच्या सरकारने निष्ठूरपणे ८० लोकांना गोळीबारात मारले. संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनात एकूण १०५ जणांनी प्राणाची आहुती दिली. त्यांच्या स्मरणार्थ मुंबईच्या फ्लोरा फाउंटन भागात हुतात्मा स्मारक उभारले गेले. संयुक्त महाराष्ट्र समितीने दिल्ली येथे प्रचंड सत्याग्रह घडवून आणला. भारताचे अर्थमंत्री सी.डी देशमुखांनी महाराष्ट्रावरील होणाऱ्या अन्यायाच्या निषेधार्थ आपला राजीनामा दिला. या राजीनाम्यामुळे चळवळीला अधिक बळ मिळाले.
या सगळ्या आंदोलनां नंतर १ नोव्हेंबर १९५६ ला केंद्र सरकारने सौराष्ट्र, गुजरात, मराठवाडा, विदर्भ व मुंबई विभागांचा सर्व मराठी प्रदेश मिळून द्विभाषिक राज्य स्थापन केले पण यात परंतु बेळगाव कारवार सह सीमेवरील अनेक भाग वगळण्यात आला होता. या समितीने १९५७ सालची लोक सभा आणि विधानसभा निवडणूक लढवली. या सार्वत्रिक निवडणुकीत समितीला भरघोस यश मिळाले. त्यात बलाढ्य काँग्रेसच्या विरोधात निवडणुकीत या समितीला ३९८ जागांपैकी तब्बल १५५ जागांवर विजय मिळाला होता. स्वाभाविकच ही समिती प्रमुख विरोधी पक्ष बनली. आणि डाॅ. आर.डी. भंडारे यांनी संयुक्त महाराष्ट्राच्या पहिल्या विरोधी पक्षनेते पदाचा मान भुषविला.
काँग्रेसचे नेतृत्व या सर्व प्रकारामुळे व १९६२ ला होणाऱ्या निवडणुकीला सामोरे जायचे असल्यामुळे संयुक्त महाराष्ट्राला अनुकूल झाले. इंदिरा गाधींनी नेहरूंचे मन वळवले. द्वैभाषिकाची विभागणी करताना महाराष्ट्र राज्याने गुजरातला १० कोटी द्यायचे व पुढील ४ वर्षात ती रक्कम कमी करत आणायची अशी अट मान्य झाली. तसेच मुंबईचा विकास व उभारणी गुजराती भांडवलदारांनी केली असा दावा गुजराती भाषिक करत होते व त्याचे व्याज म्हणून ५० कोटी देऊनच मुंबई महाराष्ट्राला मिळाली.
मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र स्थापन झाला तरी त्यात बेळगाव, कारवार, निपाणी, बिदर व डांगचा समावेश झाला नाही. बेळगावबाबतचा महाराष्ट्र कर्नाटक सीमाप्रश्न आजही सुरुच आहे. नेहरूंना राज्याला हवे असलेले मुंबई नाव वगळून समितीने महाराष्ट्र असे नाव ठरवले व राज्याची स्थापना १९६० सालच्या कामगारदिनी म्हणजे १ मे १९६० रोजी झाली. महाराष्ट्र स्थापनेचा कलश महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांचे हस्ते दिल्लीहून आणला गेला. नव्या राज्याची मुंबई ही राजधानी व नागपूर उपराजधानी निश्चित झाली.
